प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं २६, पुस : नेपालको वैकल्पिक राजनीतिमा ठूलो हल्ला मच्चाएको रास्वपा र उज्यालो नेपालबीचको एकता सहमति मात्र १२ दिन टिक्यो। पुस १४ मा जेनजी आन्दोलनको बलिदानलाई सम्मान गर्दै सुशासन, योग्यता र नयाँ शक्तिको नारा बोकेर भएको सात बुँदे सहमति पद बाँडफाँड, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र नेतृत्वको वर्चस्वको द्वन्द्वमा फसेर चकनाचुर भयो।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले संघीयता, समावेशिता जस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पूरक सम्झौता गर्न खोजे पनि त्यो हुन नसकेको बताएका छन्।
रास्वपासँग सहकार्य तोडेर उज्यालो नेपालको अध्यक्ष बनेपछि शनिबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘मुख्य विषय केही समावेशिता, संघीयता। संविधानले देखाएका जुन आधारभूत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई एउटा पूरक सम्झौता गरौँ भनेका थियौँ,’ घिसिङले भने, ‘एउटा पूरक सम्झौता गर्ने चरणमा पनि उहाँहरू सहमत हुनु भएको थियो। तर, पछिल्लो चरणमा पूरक सम्झौता पनि हुन सकेन।’
एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा पनि रास्वपाले धेरै समय लगाएको उनले अरोप लगाए। ‘हाम्रा तमाम साथीहरुले उठाएका विषयहरुमा हामी सहजरुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरै छलफल गरिम,’ घिसिङले भने, ‘धेरै छलफलमा यो प्रक्रियालाई उहाँहरुलाई अलि धेरै समय लिनुभयो।’
यो घटनाले एउटा कटु सत्य उजागर गरेको छ— पुराना दलहरूको आलोचना गर्ने नयाँ पुस्ता पनि उही पुरानै रोगबाट मुक्त छैनन्।
१२ दिनको उत्साहदेखि पूर्ण विघटनसम्मको कथा
पुस १४ मा भएको सहमति जति आदर्शवादी थियो, व्यवहार उत्तिकै विरोधाभासी साबित भयो।
- रवि लामिछाने सभापति रहने, कुलमान घिसिङ उपसभापति बन्ने।
- बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने।
- कुलमानलाई भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तनको जिम्मेवारी दिने।
यी कुराले केही दिनसम्म ‘अब नयाँ युग सुरु हुन्छ’ भन्ने उत्साह जगाएको थियो। तर सहमति भएकै भोलिपल्टदेखि नै विवाद सुरु भयो।
रवि लामिछानेले पार्टी सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै भने: “कुलमानले दिनदिनै नयाँ माग ल्याउनुभयो। एउटा पूरा भयो भने भोलिपल्ट अर्को। मेरो भाग कति, मेरा मान्छे कहाँ राख्ने, वरिष्ठ उपसभापति, महामन्त्री, ३० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, समानुपातिकमा १८ जना, निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याउने… यस्ता कुराले भागबण्डा र पावरको खेल मात्र चल्यो।”
कुलमान पक्षले भने रास्वपाले एकपक्षीय रूपमा सहमति तोडेको आरोप लगायो। उनीहरूको मुख्य गुनासो:
- पार्टीको नाम, झन्डा र चिन्ह सबै रास्वपाकै रहने भएपछि उज्यालो नेपालको पहिचान मेटिने।
- केन्द्रीय समितिमा ९४ सदस्यीय उज्यालो नेपाललाई मात्र १२ स्थान।
- महामन्त्री पद बालेन समूहलाई दिने समझदारीले उज्यालो नेपाललाई सीमित भूमिका मात्र।
- निर्णय प्रक्रियामा छलफलभन्दा आदेश बढी।
एकता भंगपछि दुवै पक्षको कदम
- रास्वपाले सहमति अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्यो। अब रवि–बालेन गठबन्धनले एक्लै चुनाव लड्छ।
- कुलमान घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष आफैं घोषणा गरे। शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्यो। पार्टीले चिम चिह्नबाट अलग्गै प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेको छ।
कुलमानले भने: “१२ दिन ठूलो बिलखबन्दमा परेँ। सकेसम्म मिलाउँछौं भनेर प्रयास गरेँ, तर जबर्जस्ती बाहिर राखियो।”
यस घटनाले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू
- जेनजी आन्दोलनको बलिदानलाई सम्मान गर्ने नारा बोकेर सुरु भएको सहमति पद र व्यक्तिकेन्द्रित किन भयो?
- नयाँ भनिएका शक्तिहरूले पुराना दलहरूको जस्तै पदलोलुपता, गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष किन दोहोर्याए?
- स्पष्ट संरचना, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनबिना एकता दिगो हुन सक्छ त?
- नेपालको वैकल्पिक राजनीतिमा साँच्चै नयाँ संस्कार आउन सक्छ कि यो पनि पुरानै खेलको नयाँ संस्करण मात्र हो?
आगामी निर्वाचन (फागुन २१) मा अब रास्वपा र उज्यालो नेपाल अलग–अलग बाटोबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो छोटो सहकार्यले एउटा कुरा स्पष्ट पार्यो— नयाँ बन्नु सजिलो छैन, पुरानो बन्नु झन् सजिलो छ।
नेपालको राजनीतिमा यो घटना एउटा चेतावनी बनेको छ: नाराले मात्र होइन, व्यवहारले पनि नयाँ हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया