काठमाडौं , २३ माघ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न नेपाल सरकारलाई समयसीमा दिएको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद भइरहेका बेला अमेरिकाले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेको हो । अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ३ फेब्रुअरीमा नेपाललाई पत्र लेख्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले लामो समय कुर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न भनेका छन् । एमसीसीले पठाएको पत्र भने सरकारले गुपचुप राख्न खोजेको थियो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच पनि पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन । संचारमाध्यमलाई प्राप्त पत्र अनुसार फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकाले प्रष्ट भनेको छ । १३ असोज (२९ सेप्टेम्बर) मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि चार/पाँच महिनाको समय मागेका थिए । दुवै नेताले पत्रमा पाँच महिनामा एमसीसीका पक्षमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग सकारात्मक छलफल गर्ने र एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमसीसीका बारेमा जनस्तरमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने दुई नेताको प्रतिबद्धताप्रति प्रशंसा गर्दै एमसीसीले अब संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय आएको जनाएको हो ।

देउवा र प्रचण्डको पत्रको जवाफमा एमसीसी बोर्डले मागे अनुसार समय उपलब्ध गराएको अवगत गराउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय तोकेको हो । ‘तपाईंहरू (देउवा र प्रचण्ड) ले तोकेको समय अनुसार २८ फेब्रुअरी २०२२ भन्दा ढिलो नहुने गरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सांसद र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग काम थाल्न आग्रह गर्दछौं’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा निर्धारित मितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने प्रष्ट उल्लेख छैन तर मार्च २२ मा बस्ने एमसीसी बोर्डले नेपालसँग भएको सम्झौताबारे छलफल गर्ने उल्लेख छ । ‘त्यसपछि अर्को चरणका बारेमा हामी बोर्डमा छलफल गर्छौं’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल हुन्छ । नेपालले पाउने ५०० मिलियन डलरको परियोजनालाई टुंग्याउने अधिकार एमसीसी बोर्डसँग छ । त्यसो भयो भने नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता सकिनेछ ।’नेपालस्थित अमेरिकी अधिकारी पनि नेपालका नेताहरूको माग अनुसार पाँच महिनाको समय थप भएको र अब पनि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी परियोजना नेपालले गुमाउने दाबी गर्छन् । साथै एमसीसीले सम्झौतालाई निरन्तरता दिने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सरकारका उच्च अधिकारीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो । एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही समय मागेका थिए ।

एमसिसी उपाध्यक्ष भेटघाटमा व्यस्त : आवश्यक नभए अस्वीकृत गर्न सुझाव

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले मागेको झण्डै पाँच महिनाको समय पूरा हुनै लाग्दा एमसीसी बोर्डले दुवै नेतालाई संयुक्त पत्र पठाएको हो । ‘२०२१ डिसेम्बर १४ मा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको अवस्था समीक्षा र तपाईंहरूको पत्रका बारेमा छलफल गरेका थियौं’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने तपाईंहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताप्रति हामी खुसी छौं । सबै राजनीतिक दलमा सहमति खोज्ने र आम नागरिकलाई सम्झाउने कुराले हामी खुसी छौं ।’नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि नै एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको हो । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने परियोजना नेपालमा अझै सुरु हुनसकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलबीच एमसीसी परियोजनाका विषयमा चर्को मतभेद छ भने जनमत पनि विभाजित छ । एमसीसी परियोजना राजनीतिक रुपमा निकै गिजोलिएपछि दलहरू कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।एमसीसीको भविष्यलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ध्रुवीकरण बढ्ने संकेत देखिएका बेला अमेरिकाले भने एमसीसी परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान नेपाललाई दबाव दिएको हो ।

अमेरिकाले एक महिनाभित्र एमसीसी कार्यान्वयन नभए फिर्ता लैजाने संकेतसहितको पत्र पठाएपछि सरकार पनि दबावमा आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राख्दै आएका छन् तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि नै संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता सभामुखले अगाडि नबढाउँदा अलपत्र अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता संसदमा पेश हुनुपर्ने र त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । तर माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । जसका कारण एमसीसी प्रक्रियामा जानेमा कतिपयले आशंका गर्न थालेका छन् ।