काठमाडौँ, ३१ भदौ ।  सरकारले नेपालको सीमा चीनले मिचेको भन्दै सीमास्तभ अध्ययन टोली हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चामा पुगेको छ । शनिबार हुम्ला सदरमुकाम पुगेको टोली सोमबार लाप्चातर्फ गएको हो ।

नेपाल–चीन सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा उमेशराज जोशी, किशोरकुमार श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार पाल, सुशील डंगोल, दयानन्द जोशी र कपिल कटवाल रहेको नेपाल–चीन सीमा विवाद अध्यायन टोली गठन गरिएको थियो ।

७ सदस्यीय टोली विहिवार सम्म पनि सीमाक्षेत्रमै छ । ‘विकट ठाउँ र सञ्चारको समेत सुविधा नभएकाले टोली कहिले फर्किन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक, विभागले तोकेका दुई विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहित सात जना टोलीमा सहभागी छन्। टोलीले अध्ययनपछि चीनसँग सीमा समस्या भए नभएको बारे प्रतिवेदन बुझाउने छ।

टोलीले स्थलगत अध्ययनमा जानुपहिले सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्लाका राजनीतिक दल र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो। भदौ २६ गते टोली सिमकोट पुगेको थियो। टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका १५ वटा सीमास्तम्भ अध्ययन गर्ने भएको छ। गत वर्ष हुम्लाका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीललगायतले नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीको लोलुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको दाबी गरेका थिए। त्यतिबेला पनि जिल्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो।

टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाउँदै चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको जवाफ दिएको थियो। चीनको जवाफसँगै आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सीमा नमिचिएको र चीनले आफ्नै क्षेत्रमा भवन बताएको बताएका थिए। त्यससँगै यो विषय सेलाएको थियो। तर, सरकार परिवर्तन भएको केही समयमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सिमाना अध्ययन गर्न भदौ १७ गते समिति बनाएको हो। यसअघि २०७३ सालमा पनि त्यही क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको चर्चा चलेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले २०७२ साल असोज २२ गते हुम्ला जिल्लाको तत्कालीन लिमी गाविसको लुलुङ्गस्थित नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्दा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवन बनाएको स्थानीयले जानकारी गराएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनपछि २०७३ असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्रप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थलगत निरीक्षणमा टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार गृह, परराष्ट्र, नापी विभाग र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणमा गएको टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका विभिन्न नक्सा, डाटाहरुको प्रयोग गरी अध्ययन गरेको त्यतिबेलाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै टोलीले चीनले निर्माण गरेको भवनबाट ह्यान्ड जीपीएसको पनि प्रयोग गरेर अध्ययन भएको थियो। सो टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका स्तम्भ नम्बर ८ (१) देखि १० सम्म निरीक्षण गरेको थियो। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा चीनले बनाएको भवन नेपालको भूमिमा नरहेको देखिएको थियो। नेपाल–चीन सीमारेखाबाट करिब एक किलोमिटर चीनतर्फ भवन रहेको देखिएको टोलीले बताएको थियो।

‘नेपाली भूमि भनिएको उक्त क्षेत्र सीमा स्तम्भ नं. १२ रहेको लाप्चे भञ्ज्याङ र उक्त सीमा स्तम्भको उत्तर पश्चिमतर्फ रहेको लोलुङ भञ्ज्याङको पश्चिमतर्फ रहेको देखिन्छ,’ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टोलीले सरकारलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको थियो।

टोलीले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नम्बर ८ (१) देखि ९ (२) सम्म चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूभागतर्फ कर्णाली नदीको किनारमा नदीको बहावबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न पर्खाल लगाएको कारण नदीको पानीको बहाव बढेको खण्डमा नेपालतर्फ कटान हुन सक्ने औंल्याएको छ। नेपालतर्फ पनि पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको र नेपाल–चीन सीमा स्तम्भको नियमित अनुगमन गर्न पनि टोलीले सुझाव दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव भने कार्यन्वयन नभएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए। तर, सरकारले सोही क्षेत्रको अध्ययन गर्न तेस्रो पटक अध्ययन समिति पठाएको हो।

लाप्चामै चीनले एकतर्फी रुपमा १२ नम्बर पिलर पुनर्निर्माण गरेको र टोलीले सम्भव भएसम्म हुम्ला खण्डमा पर्ने १५ वटै सीमा स्तम्भहरु पुग्ने जनाएको छ ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ को टाकुलेमा रहेको ११ नम्बर र लाप्चा क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नम्बर १२ पर्छन् । सीमास्तम्भ नम्बर ५ (१) र (२), ६ (१) र (२), ७ (१) र (२), ८ (१) र (२), ९ (१) र (२), नाम्खा– ५ को हिल्सा र किट क्षेत्रमा पर्छन् । त्यस्तै, नाम्खा– ५ कै यारीभित्रको ह्याङ्सी क्षेत्रको याङ्जो भज्याङमा ३ नम्बर सीमास्तम्म ठाउँको नुमुच्चैमा ४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको छ ।

तर, नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा भने चीनले सीमा नमिचेको भन्दै आएका छन् । राजनीतीककरण गरेर सीमा मिचिएको भन्दै अध्यक्ष लामाले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘नाम्खा गाउँपालिका–५ र ६ वडाका १२ नम्बर पिलर र त्योभन्दा २७ किमी पर रहेको ११ नम्बर पिल्लरकाबारेमा विवाद गरिएको छ ’, उनले भने, ‘पानी ढलोलाई सीमा मानिएको छ, १९६२ को नक्सा र अहिलेको स्थान हेर्दा पनि कुनै फरक छैन, चीनले आफ्नै भूमिमा संरचना बनाएको छ ।’ यसभन्दा पहिला पनि धेरैपटक अध्ययन भएको अहिले किन फेरि सीमा मिचियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति गठन गर्‍यो, यस विषयामा आफू जानकार नभएको अध्यक्ष लामाले बताए । ‘सरसर्ती हेर्दा र नक्सासँग जुधाउँदा कुनै विवाद गर्नुपर्ने देख्दिन, तर सरकारको काम हो, गरेर केही प्रतिवेदन त देला’, उनले भने, ‘यो मुद्दा अलि बढी नै राजनीतीककरण गर्न खोजिएको छ ।’

सीमा विवाद समाधान

नेपाल र चीनबिच सीमाङ्नका क्रममा ३२ स्थानमा विवाद देखिएको थियो । उक्त विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइएको थियो । विवाद समाधानका लागि नक्सामा अङ्कित समान रेखालाई सीमा मान्ने, मतभिन्नता भए संयुक्त टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन गर्ने, पानीढलो, प्राकृतिक वस्तु र बिच नदी सिद्धान्त र भोगचलनलाई आधार मान्ने, भूिम साटासाट गर्ने, साटिएको भूक्षेत्रका बासिन्दाले इच्छाएको देशको नागरिकता पाउने कुरामा सहमति भएको थियो । साटिएका गाउँका वासिन्दालाई नागरिकता दिन १९६२ अगस्ट १७ मा अर्को सम्झौता भएको थियो ।

साथै, दुवै देशका स्थानीयका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले एउटा मुलुकको नागरिकले अर्को मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने आवादीमा सहमति जनाएका थिए ।

साथै, एउटा मुलुकको सीमा क्षेत्रको वासिन्दाले अर्को मुलुकको इलाकाभित्र पर्ने खर्कहरूमा व्यक्तिगत वा ठेक्कामा वस्तुभाउ चराउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पशुचरनका लागि दुई देशबिच २०४० असोज १४ गते ‘अन्तरसीमा पशुचरन सम्झौता’ भएको थियो । सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्दै सीमा क्षेत्र व्यवस्थित र नियमित गर्ने उद्देश्यले नेपाल र चीनबिच १९६३ जनवरी २० मा पहिलो, १९७९ नोभेम्बर २० मा दोस्रो र १९८८ डिसेम्बर ६ मा तेस्रो गरी तीन वटा ‘सीमा प्रोटोकोल’ हरूको नवीकरणसहित हस्ताक्षर भएका छन् ।

यहि भदौ १६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाका विभिन्न स्थानमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय ग–यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित नापी विभागका अधिकारी, सीमाविद्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले समिति गठन गरेको हो

नेपाल–चीनको सीमा विवादका विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले पछिल्लो ७ वर्षमा बनाएको यो तेस्रो समिति हो । यसअघि नै २ पटक नेपाल सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेका छन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले २ पटक नै चीनले नेपाली भूभाग कब्जा नगरेको बताइसकेको छ ।

​तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि चीनसँग ‘सीमा विवाद’ रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यो अध्ययन यसअघि २ पटक सीमा विवाद नरहेको निश्कर्ष निकालिएकै स्थानमा गर्न लागिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने लिमिलिप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

हिल्साको लालुङजोङ भन्ने स्थानमा चीनबाट सीमा मिचिएको दावी गरिँदै आएको छ । तर, सोही क्षेत्रमा गत वर्ष मात्रै सीमा अध्ययन गरिएको थियो । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर सो स्थानमा पठाएको थियो ।

सो समितिमा सीमा मिचिएको दाबी गरिएको स्थानीय तह नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामासहित सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीसमेत सम्मिलित थिए । उक्त समितिले गत वर्ष दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ यथास्थानमै रहेको, चीनले नेपाली भूमि नमिचेको र चीनले संरचना बनाएको क्षेत्र नेपाली सीमाबाट १ किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा चीनले नेपाली भूमि नमिचेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले हिल्साक्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेको हल्लामात्रै भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको थियो ।

चीनले नेपाली भूमिमा ९ वटा भवन बनाएको खबर आएपछि बेला त्कालिन परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यस्तै खबर २०७३ मा पनि आएको थियो । त्यसबेला सरकारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग लगायतको संलग्नतामा टोली बनाएको र त्यसले स्थलगत गरेको भन्दै उनले भने, ‘बनेका घरहरू नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूभागमा बनेको भनेर प्रतिवेदन दिइएको रहेछ ।’ अहिले त्यही ठाउँमा थप भवन बनेको पाइएको भन्दै उनले नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नभएको बताएका थिइ । सञ्चारकर्मीहरूलाई यो विषयमा लेख्नुअघि मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिन समेतले उनले आग्रह गरेका थिए ।

यसभन्दा अघि सन् २०१४ मा पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा सीमा मिचिएको सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा नापी विभागका अधिकारी, गृह र परराष्ट्रका प्रतिनिधि तथा सीमाविद् पनि रहेका थिए । उक्त समितिले पनि हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सुशील कोइरालाका पालाको अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले हिल्सामा सीमा नमिचिएको निश्कर्ष निकालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए ।

पटक–पटकको छानविन समिति र अध्ययन समितिले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिइरहेको भए पनि बेलाबेलामा हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको भनेर विवाद हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस हुम्लाका नेता जीवन बहादुर शाहीले पटक–पटक हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै सरकारले छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनबाट सीमा अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले समेत हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा नमिचेको र यदि विवाद भए संयुक्त रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने बताइसकेको थियो । तर, ११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको हल्लाको खेती असफल भएपछि चीनले सीमा मिचेको देखाउन उद्धत्तहरूको ताँती फेरि १२ नम्बर सीमास्तम्भतिर लाग्यो । १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले भत्काएर छुट्टै ठाउँमा बनाएको अर्को झुटो समाचार अगाडि आयो ।

जबकि, नेपाल–चीनबिच विद्यमान सीमास्तम्भ नेपाल या चीन कुनै पनि राष्ट्रले आफूखुसी सार्न सकिने अवस्था नै छैनस किनभने, सन् १९७९ को सीमा प्रोटोकलमा सीमास्तम्भ रहेको स्थानको अक्षांश, देशान्तर सबै खुलाइएको छ भने सीमास्तम्भ रहेको ठाउँमा चुम्बकीय बेरिङसमेत राखिएको छ । सबै कुरा हेर्दा लिमी प्रकरणलाई रुई गाउँ भाग–२ को रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

पटक–पटकको छानविन समिति र अध्ययन समितिले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन बुझाई रहदा फेरि बन्यो अध्यन समिति