काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत भृकुटीमण्डपमा जारी बन्दसत्रमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपरेको भन्दै महामन्त्रीद्वयले पार्टीको वर्तमान अवस्था, राजनीतिक चुनौती र सुधारका आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले पार्टीलाई नीतिगत र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित प्रतिवेदन पेश गरेको बताएका छन्।

‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे स्पष्ट प्रस्ताव

महामन्त्री थापाले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी स्पष्ट अडान समेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार:

• राजनीतिक दलको सदस्यता भएका व्यक्ति कम्तीमा २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन नपाउने
• प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने
  भन्ने व्यवस्था कानुनमार्फत लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

संवैधानिक आयोग सुधारको प्रस्ताव

राजनीतिक प्रस्तावमा संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता बलियो बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। प्रतिवेदनमा:

• संवैधानिक आयोग र तिनका पदाधिकारीमाथि सरकार वा राजनीतिक दबाब पर्न नदिने कानुनी सुनिश्चितता
• संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा दलगत भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य
  गरिने स्पष्ट उल्लेख छ।

संस्थापन पक्षको असन्तुष्टि

यता, विशेष महाधिवेशनप्रति असन्तुष्ट रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्ने प्रयास जारी राखेको देखिएको छ। देउवाले कानुनी पृष्ठभूमिका नेता तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि आइतबार दिउँसो ३ बजे आफ्ना निकट नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन्।

देउवाको असहमतिकै बीच विशेष महाधिवेशन अघि बढिरहेको छ। बन्दसत्रमा दुई महामन्त्रीका प्रतिवेदन पेश हुनुका साथै महाधिवेशनको कार्यविधि पनि पारित भइसकेको छ।

पार्टीभित्र राजनीतिक तनाव

महाधिवेशनमार्फत अघि सारिएका राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावले कांग्रेसभित्र सुधारको बहसलाई तीव्र बनाएको छ भने अर्कोतर्फ नेतृत्व र वैधानिकतासम्बन्धी विवाद पनि चर्किँदै गएको छ। विशेष महाधिवेशनका निर्णयहरूले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव (पूर्णपाठ)