विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि निर्णायकभन्दा बढी जोखिमपूर्ण मोड 

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ मा बोलाएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अहिले कांग्रेसभित्र गम्भीर विवादको विषय बनेको छ। विशेष महाधिवेशनले नीति तथा सङ्कल्प प्रस्तावमात्र पारित गर्ने कि नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने भन्नेमा स्पष्टता नहुँदा पार्टीभित्र दुई धार देखिएका छन्।

दुई धारको विवाद

• संस्थापन पक्ष : विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक भएको दाबी
• इतर पक्ष : कांग्रेस विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन बोलाइएको तर्क

यसकारण, विशेष महाधिवेशनले कुनै पनि निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधानभन्दा झन् चर्किने सम्भावना देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा यस्तो विवादले पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता छ।

विधान के भन्छ?

महामन्त्रीद्वयले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) टेकेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। उक्त धारामा:

• केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा, वा
• केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरेमा
  तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

इतर पक्षका अनुसार अहिले ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन भएकाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक मात्र नभई नयाँ नेतृत्व चयन गर्न समेत सक्षमछ।

कानुनी मत–मतान्तर

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी का अनुसार:

“विधिपूर्वक बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे त्यसले वैधानिक मान्यता पाउँछ। गणपूरक संख्या पुगेपछि नेतृत्व चयन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन।”

तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी भने फरक धारणा राख्छन्। उनका अनुसार:

• कांग्रेस विधानको धारा २६(२) अनुसार
• सभापतिको पद खाली भएको अवस्थामा मात्र
• विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मिल्छ

उनका शब्दमा: “अहिले सभापतिको पद खाली छैन। पद नै खाली नभई विशेष महाधि वेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नु विधानसम्मत हुँदैन। त्यसो गरिए विवाद अवश्य हुन्छ।”

निर्वाचन आयोगको भूमिका

यदि विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार:

• ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ
• आयोगले संविधान, ऐन र पार्टी विधानअनुसार जाँचबुझ गरेर मात्र विवरण अद्यावधिक गर्छ

तर यदि:

• एउटै पार्टीका दुई पक्षले फरक–फरक विवरण आयोगमा बुझाए भने
• आयोगले दफा ४३ अन्तर्गत विवाद निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ

यस क्रममा आयोगले प्रमाणका आधारमा विवाद उत्पन्न हुनुअघिको अवस्था मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था छ।

अदालतसम्म पुग्न सक्ने विवाद

निर्वाचन आयोगको निर्णयमा असहमति भए पार्टीको वैधानिकता विवाद अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे:

• वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने
• पार्टीभित्रको विवाद झन् गहिरिने
• निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म विषय पुग्ने
• र त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा समेत पर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ

यसकारण विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि निर्णायकभन्दा बढी जोखिमपूर्ण मोड बनेको छ।