वाशिङ्टनको शत्रुतापूर्ण व्यवहारसँग विश्व व्यवस्थाको व्यवस्थापन।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यवस्थाको आधारहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको नेतृत्व गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरेका छन्,दर्जनौं देशहरूमाथि एकपक्षीय ट्यारिफहरू लगाएर विश्व व्यापार प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएका छन्, र संयुक्त राज्यलाई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निकायहरूबाट अलग गरेका छन् ।

संयुक्त राज्य सधैं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आदर्श च्याम्पियन भएको छैन। यो उदाउँदो शक्तिको रूपमा अलगाववादतर्फ झुकाव राख्थ्यो र सुपरपावर बन्दा एकपक्षीयवादतर्फ। तर ट्रम्पको विश्व व्यवस्था पुनःआकार दिने दृष्टिकोण अलगाववाद र महत्वाकांक्षाको नयाँ र खतरनाक मिश्रण प्रस्तुत गर्छ। उनी बहुपक्षीयताप्रति तिरस्कारपूर्ण छन्, र कच्चा शक्तिको प्रयोगमा आसक्त छन् । । उनका समर्थकहरू पनि त्यस्तै छन्। यसको अर्थ यो हो कि वाशिङ्टनमा जे भए पनि, यस वर्ष ८० वर्ष पुग्ने राष्ट्रपतिभन्दा ट्रम्पवाद लामो समयसम्म बाँच्नेछ।

विचारकहरू र राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि संयुक्त राज्यको एकध्रुवीय क्षणको अन्त्य र अधिक बहुध्रुवीय व्यवस्थाको उदयको पूर्वानुमान गरेका छन्। ट्रम्पलाई प्रायः यस प्रक्रियाको त्वरकको रूपमा उद्धृत गरिन्छ। वास्तविकता के हो भने उनले पूर्ण रूपमा फरक कुराको जन्म दिएका छन् । संयुक्त राज्य आगामी केही वर्षसम्म विश्वको सबैभन्दा आर्थिक र सैन्य रूपमा शक्तिशाली देश रहनेछ। तर यो विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट अनुपस्थित हुनेछ, यदि सक्रिय रूपमा शत्रुतापूर्ण नभएको भए। यो अद्वितीय संरचना बहुध्रुवीयता होइन बरु विश्व माइनस एक हो।

प्रश्न तब यो हो कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। वाशिङ्टनको बाबजुद विश्व सहयोग कायम राख्न कठिन हुनेछ। ट्रम्पवादबाट बाँच्न र बलियो भएर उभिन, विद्यमान बहुपक्षीय संस्थाहरूले अनुकूलन, सुधार र आफ्ना प्रयासहरू दोब्बर गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरूले सफलतापूर्वक त्यसो गरे भने, संयुक्त राज्य एक दिन अधिक समानतावादी शर्तहरूमा पुनः सामेल हुन बाध्य हुनेछ।

विश्व माइनस एकको अवधारणाले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नयाँ महत्व प्राप्त गरेको छ। २०२५ को प्रारम्भदेखि, मैले “विश्व माइनस एक्स”, “विश्व माइनस संयुक्त राज्य” र “विश्व माइनस एक” शब्दहरू नयाँ विश्व व्यवस्थाको वर्णन गर्न प्रयोग गरेको छु। पूर्व सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली ह्सिएन लुङले जुलाईमा यो अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्नुभयो, “अस्थायी रूपमा विश्व माइनस एक” प्रयोग गरेर अमेरिकी नेतृत्व बिना विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवस्थापनलाई साँघुरो रूपमा सन्दर्भित गर्न। यद्यपि, यो अवस्था अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर जान्छ र हाम्रो युगको मूल चुनौतीलाई अभिव्यक्त गर्दछ ।

पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री मेडेलिन अल्ब्राइटले संयुक्त राज्यलाई अपरिहार्य राष्ट्रको रूपमा प्रसिद्ध रूपमा वर्णन गर्दै अमेरिका विना अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सिर्जना वा कायम राख्न सम्भव हुँदैन। यो धारणाले वाशिङ्टनले विश्व व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता त्याग्दा विश्व कम सहयोगी र अधिक हिंसात्मक हुने डरलाई आधार दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासले फरक कथा बताउँछ। स्टिफन क्रास्नर र रोबर्ट केओहाने जस्ता विद्वान्हरूले तर्क गरे जस्तै, आर्थिक खुलापन र राजनीतिक सहयोग कायम रहन विश्वव्यापी प्रभुत्वशाली हेगेमन आवश्यक छैन। एकपटक गठन भएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू टाँसिने हुन्छन्। तिनीहरू सामूहिक परोपकारिताको कारणले होइन बरु तिनका सदस्यहरूको मूल हितहरू सेवाका कारण अस्तित्वमा हुन्छन्। यदि यी मूल हितहरू कायम रहन्छन् भने सहयोग पनि रहनेछ। यसको अर्थ बहुपक्षीयता हेगेमनले भाग नलिने, अलग हुने वा अरूहरूबीचको सहयोगको विरोध गर्ने अवस्थामा पनि बाँच्न सक्छ।

वास्तवमा, २०औं शताब्दीको इतिहासले के देखाएको छ भने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका केही सबैभन्दा आधारभूत तत्वहरू कुनै हेगेमनको समर्थन बिना उदय भएका थिए। उदाहरणका लागि, उपनिवेशमुक्ति र जातीय समानता विश्वव्यापी मान्यता बनेका थिए संयुक्त राज्यको अपरिहार्य समर्थनले होइन, बरु वाशिङ्टनको प्रारम्भिक प्रतिरोधको अगाडि त्यो भएको थियो ।

१९१९ मा भर्साइल्समा, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले जापानको जातीय समानता खण्डलाई लिग अफ नेसन्सको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा समावेश गर्ने प्रयासको विरोध गरे। विल्सन आफ्नै जातिवादी विश्वासबाट र घरेलु राजनीतिज्ञहरूलाई शान्त पार्न तथा अस्ट्रेलिया जस्ता पश्चिमी सहयोगीहरूलाई पनि प्रयास गर्दै थिए। तर यो विरोधको बाबजुद, जसलाई हामी अहिले लोकप्रिय रूपमा ग्लोबल साउथ भन्छौं, त्यसले यो विचारलाई निरन्तर अगाडि बढायो, जुन १९५५ को एसिया–अफ्रिका सम्मेलनमा इन्डोनेसियाको बान्डुङमा त्यो कुरा सबैभन्दा स्पष्ट देखियो।

उपनिवेशमुक्ति र जातीय समानता विश्वव्यापी मान्यता बनेका थिए, संयुक्त राज्यको अपरिहार्य समर्थनले होइन बरु वाशिङ्टनको प्रारम्भिक प्रतिरोधका बाबजुद ।

जातीय समानताको वकालतबाहेक, बान्डुङ सम्मेलनले एसिया र अफ्रिकाको तत्काल उपनिवेशमुक्तिको माग पनि गर्‍यो। यहाँ पनि, अमेरिकी समर्थन उत्तम रूपमा आधा मनले गरिएको थियो। वाशिङ्टनले आफ्नो मुख्य सहयोगी बेलायतको मद्दतले सम्मेलनमा सहभागी देशहरूलाई उपनिवेशमुक्तिको आह्वान अस्वीकार गर्न दबाब दियो, नयाँ स्वतन्त्र देशहरूमा कम्युनिस्ट कब्जाका डरले। निश्चय पनि, उपनिवेशमुक्तिको लड़ाई जारी रह्यो, जसले आज अस्तित्वमा रहेका १९३ सार्वभौम संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूको विश्व सिर्जना गर्‍यो।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि, वाशिङ्टनले विश्व मञ्चमा निष्क्रिय–आक्रामक अभिनेता भएको देखाउँदै आएको छ। यसले संस्थाहरू र नियमहरू सिर्जना गरेको छ, तिनलाई अमेरिकी हित सुहाउँदा सम्मान गर्ने तर नसुहाउँदा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ। संयुक्त राज्य धेरै बहुपक्षीय सन्धिहरूको भाग रहँदा पनि, यसलाई मन नपर्ने कुनै परिणामहरूको सतर्क रहन्छ। चरम अवस्थामा, वाशिङ्टनले आफ्नो आपत्ति भएका संस्थाहरूमाथि धम्की, बहिष्कार र प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ।

तीन वटा हालका उदाहरणहरू—संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि (अनक्लोस), जलवायु परिवर्तनमा पेरिस सम्झौता, र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)– यिनले के देखाउँछन् भने बहुपक्षीय संस्थाहरू र सम्झौताहरू संयुक्त राज्य अनुपस्थित, गैर–अनुपालक वा सक्रिय रूपमा शत्रुतापूर्ण हुँदा पनि बाँच्न सक्छन्।

समुद्री कानुन सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलनमा सहभागी भएपछि पनि, वाशिङ्टनले १९८२ मा सम्पन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्‍यो। यसको बाबजुद, अनक्लोसले समुद्री क्षेत्रहरू र नौवहन अधिकारहरूको लागि स्थिर विश्वव्यापी कानुनी ढाँचा स्थापित गर्न व्यापक रूपमा प्रभावकारी भएको छ। यसले व्यापारलाई बढावा दिएको छ र शान्तिपूर्ण विवाद समाधानको संयन्त्र प्रदान गरेको छ। यसले अमेरिकी हितहरू पनि सेवा गरेको छ। वाशिङ्टनले दक्षिण चीन सागरमा चीनको विस्तारवादी क्षेत्रीय दाबीहरूविरुद्ध अनक्लोसका उपकरणहरू प्रयोग गरिरहन्छ। तर अनक्लोसमा औपचारिक रूपमा सामेल नहुनुको अमेरिकी हठले चीनलाई वाशिङ्टनलाई पाखण्डको आरोप लगाउने आधार दिएको छ। अनक्लोस अनुसार व्यवहार गर्दै पनि औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने अमेरिकी निर्णय विश्व माइनस एकको लागि उत्तम अवस्था हो, जहाँ वाशिङ्टनले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पालना भइरहन्छन् ।

संयुक्त राज्यले बहुपक्षीय सम्झौताहरूबाट अलग हुँदा र उल्लङ्घन गर्दा पनि सहयोग बाँच्न सक्छ। निश्चित रूपमा, पेरिस सम्झौताबाट वाशिङ्टनको बहिगर्मनले हानिकारक प्रभाव पार्नेछ। केही घरेलु हुनेछन्, जस्तै जलवायु नियमहरूको रोल्ब्याक र त्यसपछिको हरितगृह ग्यासको वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, अमेरिकी बहिगर्मनले जलवायु नियमहरूको लागि वित्तीय सहायता कमजोर पार्न सक्छ, जस्तै आर्थिक वृद्धिको मूल्यमा उत्सर्जन मानकहरू अपनाउने देशहरूलाई क्षतिपूर्ति।

तर अमेरिकी वित्तीय समर्थनको कमीले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारिता कमजोर पार्दा पनि, अन्य देशहरूले यसको शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रदूषक चीनले २०६० सम्म यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्वको चौथो ठूलो प्रदूषक युरोपेली संघले २०५० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्त गर्ने, जापानले पनि त्यस्तै, जबकि भारतले २०७० सम्म यो लक्ष्य प्राप्त गर्नेमा सहमत भएको छ। वास्तवमा, संयुक्त राज्यले जे गरे पनि, बाँकी पेरिस हस्ताक्षरकर्ताहरूसँग हरेक पाँच वा दस वर्षमा आफ्ना राष्ट्रिय निर्धारित कार्बन कटौती लक्ष्यहरू संशोधन र सुधार गर्ने दायित्व छ। र हावा र सौर्य प्रविधिहरू सस्तो हुँदै फैलिँदा, तिनीहरूले यी लक्ष्यहरूलाई पनि उछिन्न सक्छन्।

अन्तमा, आईसीसीको उदाहरण छ। १९९८ मा, वाशिङ्टनले रोम विधानको विरोधमा मतदान गर्‍यो, जसले अदालत सिर्जना गर्‍यो, अमेरिकी नागरिक, कूटनीतिज्ञ र सैनिकहरूलाई खतरा पर्ने चिन्ताले। अझ नाटकीय रूपमा, संयुक्त राज्यले अब इजरायली नेताहरूमाथि आरोप लगाएबापत आईसीसीका न्यायाधीश र अभियोक्ताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बदला लिइरहेको छ। तर बेलायत जस्ता अमेरिकी सहयोगीहरूले अदालतको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्नेमा जारी राखेका छन् र अमेरिकी धारणालाई अस्वीकार गरेका छन्। फलस्वरूप, आईसीसी नेताहरूको दण्डहीनतामाथि जाँच र मानवीय अपराधहरूको निवारकको रूपमा कायम छ।

यदि अमेरिकाको बहुपक्षीयताप्रतिको दृष्टिकोण सधैं सशर्त थियो भने, ट्रम्प अन्तर्गत यो स्पष्ट शत्रुतापूर्ण बनेको छ। वास्तवमा, ट्रम्पले यो शत्रुतालाई आफ्नो २०२५ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा संस्थागत गरेका छन्, जसले “अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सञ्जाल ।।। जसले व्यक्तिगत राज्य सार्वभौमसत्तालाई विघटन गर्न स्पष्ट रूपमा खोज्छ” भन्ने निन्दा गर्छ। संयुक्त राज्य अब सहयोगी र शत्रु दुवैसँग स्व–हितपूर्ण, द्विपक्षीय, बहिष्कारवादी र लेनदेनात्मक सम्बन्धहरू अगाडि बढाइरहेको छ।

२०१६ देखि, ट्रम्पले धेरै बहुपक्षीय सम्झौता र संस्थाहरूबाट अलग हुने वा त्यस्तो योजना घोषणा गरेका छन् । यीनमा पेरिस सम्झौता, इरान आणविक सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्, र ओपन स्काइज सन्धि आदि समावेश छन्। यसबाहेक, दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अलग हुने र यूनेस्कोबाट फेरि बाहिरिने योजना घोषणा गरेको छ।

त्यसपछि ट्रम्पको संयुक्त राष्ट्रसंघ बजेट कटौतीका योजनाहरू छन्। सबैभन्दा प्रमुख भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापना कार्यहरूबाट ८०० मिलियन डलर कटौती, जसमा कांग्रेसले पहिले नै विनियोजन गरेको रकम समावेश छ। प्रशासनले हाइटी, लेबनन र कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता समर्थित विशिष्ट शान्ति मिसनहरूको लागि लक्षित कोष प्रदान गर्न सहमत भए पनि, यसको व्यापक कटौतीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफ्नो विश्वव्यापी शान्ति सेना २५ प्रतिशतले घटाउन बाध्य बनाएको छ। ट्रम्पले वाशिङ्टनको अनिवार्य योगदान पनि रोकेका छन्, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघ बजेटमा उनको कुल कटौती २ बिलियन डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। फलस्वरूप, संयुक्त राष्ट्रसंघ अब आफ्नो बजेट ५०० मिलियन डलरभन्दा बढीले घटाउने र करिब २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने बारे सोच्दैछ ।

विपरीत रूपमा, ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार माग गर्दै गर्दा, उनी संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापनालाई कमजोर पार्दै छन्, , जसले आफ्ना कमीकमजोरीहरू भए पनि द्वन्द्वहरू कम गर्न र जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

तर यो विनाश पूर्ण कथा होइन। ट्रम्पले संयुक्त राज्यलाई विश्वको अनुपस्थित– वा दोषी– प्रमुखको रूपमा प्रतिष्ठा स्थापित गर्दै गर्दा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बाँचेको छ। हामी अब उदाउँदा शक्तिहरूले ट्रम्पका ट्यारिफ र धम्कीहरूलाई अस्वीकार गर्दै, प्रायः ब्रिक्स, जी–२०, शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ), र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियन) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको प्रयोग भइरहेको देखिरहेका छौं।

कतिपय ब्रिक्स देशहरू, विशेष गरी मूल सदस्यहरू, भारी ट्यारिफहरूको बाबजुद ट्रम्पलाई स्पष्ट रूपमा चुनौती दिइरहेका छन्। ब्राजिलको मामलामा, पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोको मुद्दा ह्वाइट हाउसको दबाबको बाबजुद जारी छ। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ह्वाइट हाउस गएर ट्रम्पको दाबीलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरे कि गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरे । चीनले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृङ्खलामा आफ्नो प्रभुत्व प्रयोग गरेर व्यापार युद्धमा ट्रम्पलाई पराजित गरेको छ। भारतसँग यस्तो प्राकृतिक स्रोत कार्ड छैन, तर यहाँ ट्रम्पले घर नजिकैको प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेका छन्ः अमेरिकी नीति समुदाय अब ह्वाइट हाउसले चीनविरुद्धको ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रमुख आधार भएको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारलाई अलग गरेकोमा स्तब्ध र क्रुद्ध छ।

ट्रम्पले संयुक्त राज्यलाई विश्वको अनुपस्थित– वा दोषी–प्रमुखको रूपमा प्रतिष्ठा स्थापित गर्दै गर्दा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बाँचेको छ।

डिसेम्बर २०२४ मा, निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि ब्रिक्स सदस्यलाई अमेरिकी डलर प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास त्याग नगरे १०० प्रतिशत ट्यारिफको धम्की दिए । जुलाई २०२५ मा, रियो दि जेनेरियोमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुँदै गर्दा, ट्रम्पले ब्रिक्सको “अमेरिका–विरोधी नीतिहरूसँग जोडिने कुनै पनि देशका सामानहरूमा अतिरिक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ” घोषणा गरे “कुनै अपवाद हुनेछैन” भन्दै। प्रतिक्रियामा, ब्राजिल जस्ता केही ब्रिक्स सदस्यहरूले साझा मुद्राको योजनालाई कम महत्व दिएका छन्। तर ट्रम्पको दबाबले उल्टो प्रभाव पनि पार्न सक्छ, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने र डलर निर्भरता घटाउने उनीहरूको इच्छालाई अझ बलियो बनाउँदैछ।

अगस्ट २०२५ मा चीनको तियान्जिनमा भएको एससीओ शिखर सम्मेलनले ट्रम्पका नीतिहरूविरुद्ध बहुपक्षीय प्रतिरोध प्रदर्शन गर्ने अर्को मञ्च प्रदान गर्‍यो। यहाँ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटेर नयाँ दिल्ली र बेइजिङलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन साझेदार घोषणा गरे ।

तर यो केवल एससीओ होइन। जी–२० ले पनि ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूलाई आफ्नो विश्व नेतृत्व बढाउने अवसर दिएको छ। २०२२ मा इन्डोनेसियाको शिखर सम्मेलनले रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा अराजकता व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्‍यो। २०२३ मा भारतको शिखर सम्मेलनले अफ्रिकी संघलाई जी–२० मा सदस्यता सुरक्षित गर्न मद्दत गर्‍यो, जसले ग्लोबल साउथको भूमिका विस्तार गर्‍यो। नोभेम्बर २०२५ मा जोहानेसबर्गमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलन अर्को माइलस्टोन थियो। यो अफ्रिकामा भएको पहिलो यस्तो शिखर सम्मेलन थियो, र वाशिङ्टनले बहिष्कार गरे पनि, यसले विविधता, समावेशिता र समानताका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्यो। कुनै अन्य सदस्यले अमेरिकी बहिष्कार अनुसरण गरेनन्, जसले वाशिङ्टनको विश्वव्यापी अलगावलाई थप उजागर गर्‍यो।

यी विश्व मञ्चहरूमा प्रदर्शित एकताबाहेक, क्षेत्रीयतातर्फको प्रवृत्ति पनि छ। विगत दुई दशकमा, अफ्रिकी नेतृत्वका शान्ति कार्यहरू बढेका छन्। अफ्रिकी संघ र पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय जस्ता उपक्षेत्रीय संस्थाहरू साथै साना तदर्थ गठबन्धनहरूले अब १७ अफ्रिकी देशहरूमा १० कार्यहरू सञ्चालन गर्दैछन्। अफ्रिकी नेतृत्वका शान्ति कार्यहरूले चाड बेसिन, सियरा लियोन र सोमालियामा विद्रोहीहरूले उत्पन्न द्वन्द्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न केही सफलता प्राप्त गरेका छन्। मिश्रित रेकर्ड भए पनि, यी शान्ति कार्यहरूले स्थानीयकृत र सन्दर्भ–विशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रियाहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघभन्दा व्यापक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने इच्छा जस्ता अद्वितीय विशेषताहरू देखाएका छन्। महत्वपूर्ण रूपमा, यी परियोजनाहरू मुख्य रूपमा युरोपेली संघद्वारा वित्तपोषित छन्, संयुक्त राज्यले न्यूनतम भूमिका मात्र खेलेको छ।

यी सबै निकायहरूको साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोगको प्रमुख स्थल रहन्छ। संयुक्त राज्यले प्रायः मानव अधिकार संरक्षणमा असफलताको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आलोचना गर्छ वा अधिकारवादी प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि राजनीतिक अङ्क बटुल्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्छ। तर यो लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक देशहरूले मानवीय राहत बढाउन प्रभावकारी रूपमा सँगै काम गर्ने ठाउँको रूपमा बाँचेको छ।

विशेष रूपमा, विगत दुई दशकमा चीनको सङ्गठनमा योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। संयुक्त राज्यले सङ्गठनको नियमित बजेटमा २२ प्रतिशत र शान्ति स्थापनामा २६.२ प्रतिशत योगदान गर्दा, चीन अब दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता हो, नियमित बजेटमा २० प्रतिशत र शान्ति स्थापनामा २३.८ प्रतिशत तिर्दैछ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूमा सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पनि प्रदान गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवीय एजेन्सीहरूको लागि चीनको स्वैच्छिक कोष अझै तुलनात्मक रूपमा कम छ, तर यदि बेइजिङले अमेरिकी अलगावको फाइदा लिन चाहन्छ भने, यो योगदान छिट्टै बढ्न सक्छ।

आगामी वर्षहरूमा, उदाउँदा शक्तिहरू र बहुपक्षीय संस्थाहरू ट्रम्पको आक्रमणको प्रतिक्रियामा विकास भइरहन जारी राख्नेछन्। तर के तिनीहरू विश्व–माइनस–वन क्षणलाई सामना गर्न र विश्व सहयोग तथा मुक्त व्यापार सफलतापूर्वक संरक्षण गर्न सक्छन्ः

चीनको प्रतिक्रिया विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुनेछ। अनिवार्य रूपमा, बेइजिङ स्व–हितद्वारा निर्देशित हुनेछ, वाशिङ्टनको खर्चमा प्रभाव प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै। तर यदि चीनले बुद्धिमत्ता र संयमका साथ काम गर्‍यो भने, यसले चिनियाँ प्रभुत्व भएको विश्वको लागि धकेल्नुको सट्टा बलियो विश्व सहयोग निम्त्याउनेछ।

एसिया–प्यासिफिक क्षेत्र, जुन परम्परागत रूपमा सुरक्षा लागि संयुक्त राज्यमा निर्भर छ, विश्व–माइनस–वन व्यवस्थाको केन्द्र बन्न सक्छ। यहाँ, दुई व्यापार सम्झौताहरू विशेष ध्यानका योग्य छन्ः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) र चीन–आसियन मुक्त व्यापार सम्झौता (सीएएफटीए)। १५ सदस्यीय आरसेप, जुन २०२२ मा प्रारम्भिक रूपमा प्रभावकारी भएको थियो, जीडीपी र जनसंख्याको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापार समूहको रूपमा उदाउँदैछ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र आसियन राष्ट्रहरूलाई एकत्रित गर्दै, यसले हाल विश्व जीडीपीको करिब ३० प्रतिशत ओगट्छ। आरसेपले २० वर्षमा ब्लकभित्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी ट्यारिफहरू हटाउने र ई–कमर्स तथा बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा साझा नियमहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ।

सीएएफटीए, जुन २०१० मा लागू भएको तर २०१५ मा र फेरि अक्टोबर २०२५ मा अपग्रेड भएको थियो, हरित अर्थतन्त्र र आपूर्ति श्रृङ्खला जडान जस्ता क्षेत्रहरूमा चीन र आसियनबीच सहयोग अगाडि बढाउँदैछ। केही पर्यवेक्षकहरूले यसलाई बेइजिङको लागि स्पष्ट रणनीतिक जितको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, किनकि वाशिङ्टनले आसियन राष्ट्रहरूलाई चीनबाट अलग हुन र चिनियाँ ट्रान्सशिपमेन्टहरूविरुद्ध अमेरिकी दण्डात्मक ट्यारिफहरूको पालना गर्न दबाब दिएको छ। तर सत्य अधिक जटिल छ। आसियन राष्ट्रहरू कहिल्यै पूर्ण रूपमा वाशिङ्टनको पक्षमा उभिने थिएनन्। बरु, तिनीहरू पहिले नै सीएएफटीए जस्ता सम्झौताहरू प्रयोग गरेर आफ्ना हितहरू अगाडि बढाउँदै र चिनियाँ प्रभावमाथिका आफ्ना चिन्ताहरू सम्बोधन गर्दैछन्। वास्तवमा, आसियन राष्ट्रहरूको दबाबले नै बेइजिङलाई आफ्ना आर्थिक लाभहरू सीमित गर्न, यी देशहरूसँग बहुपक्षीय रूपमा संलग्न हुन र मुक्त व्यापार तथा खुला, समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्थाको लागि अनुकूल सम्बन्ध अगाडि बढाउन बाध्य बनाएको छ।

युरोपेली संघ अर्को प्रमुख खेलाडी हो जसको विश्व–माइनस–एक क्षणको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ। २०२१ मा, यो ब्लकले आफ्नो ३०० बिलियन डलरको ग्लोबल गेटवे योजना सुरु गर्‍यो, जसले विश्वभरि चीनको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न पूर्वाधार, ऊर्जा र जलवायु संरक्षण परियोजनाहरू संयोजन गर्छ। अफ्रिकामा, उदाहरणका लागि, ग्लोबल गेटवेले उत्तर अफ्रिकादेखि युरोपसम्मको साउथएच–२ कोरिडोर हाइड्रोजन पाइपलाइन साथै पूर्वी अफ्रिकामा खाद्य सुरक्षा बढाउने परियोजनाहरूलाई प्रायोजन गरेको छ। युरोपेली संघ हाल अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, पराग्वे र उरुग्वे समावेश मर्कोसुर देशहरूसँग मुक्त व्यापार सम्झौतालाई पूरा गर्दैछ—धेरैजसो सामानहरूमा ट्यारिफहरू हटाउने, लगानी विस्तार गर्ने र दिगोपन सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छन् ।

आदर्श रूपमा, युरोप र चीनले अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका जस्ता क्षेत्रहरूमा शून्य–लाभको सट्टा पूरक रूपमा संलग्न हुन सक्छन्। अफ्रिकामा, उदाहरणका लागि, चीन युरोपेली संघको ग्लोबल गेटवे पहलहरूसँग जोडिन इच्छुक भएको छ। महत्वपूर्ण रूपमा, यो दृष्टिकोण युरोपेली वा चिनियाँ उदारताबाट होइन बरु अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी नेताहरूले यसको माग गरेका कारणले हो।

भारतले पनि वाशिङ्टनको अनुपस्थितिको सामना गर्न विश्व कति प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया गर्छ भन्ने निर्धारणमा प्रमुख भूमिका छ। ट्रम्पको दबाबलाई बलियो रूपमा अस्वीकार गर्दै, नयाँ दिल्लीले आफ्ना व्यापार सम्बन्धहरू छिट्टै विस्तार र संस्थागत गर्दैछ। यसमा आसियन र जापानसँग विद्यमान व्यापार सम्झौताहरू बढाउने वार्ताहरू र जुलाई २०२५ मा बेलायतसँग नयाँ व्यापार सम्झौता समावेश छन्। भारतले २०२४ मा युरोपेली मुक्त व्यापार सङ्घसँग व्यापार सम्झौता पनि हस्ताक्षर गर्‍यो, जसमा गैर–ईयू सदस्य आइसल्यान्ड, लिक्टेनस्टाइन, नर्वे र स्विट्जरल्यान्ड समावेश छन्। चीन जस्तै, भारतले रुससँग आफ्नो धेरै व्यापार राष्ट्रिय मुद्रामा गर्छ। भारतले रुससँग महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्ध कायम राखेको छ, जसले यसको हतियार आयातको ३६ प्रतिशत आपूर्ति जारी राख्छ। यदि वाशिङ्टनसँग सम्बन्ध पछि सुधार भए पनि, नयाँ दिल्लीको रणनीतिक स्वायत्तताप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धताले अमेरिकी र चिनियाँ दुवै प्रभुत्वलाई कमजोर पार्नेछ, विश्व–माइनस–एक प्रणालीको दिगोपन सुनिश्चित गर्दै।

अन्तमा, संयुक्त राष्ट्रसंघले ट्रम्पलाई लामो समयदेखि आवश्यक सुधारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर अवसरमा खडा हुन सक्छ कि भनेर हेर्न बाँकी छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि, संयुक्त राज्यले फ्रान्समा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासागर सम्मेलन र स्पेनमा चौथो विकासको लागि वित्तीय सम्मेलन बहिष्कार गरेको छ। तैपनि, संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकांश सदस्यहरूले यी बैठकहरूमा उपस्थिति जनाए। वाशिङ्टनको अनुपस्थितिले देशहरूलाई सामान्य व्यवसाय गर्नबाट रोकेन, समुद्री जीवन संरक्षण, ऋण राहत प्रदान र जलवायु परिवर्तन सामना गर्न वित्तीय प्रतिबद्धताहरू जुटाउने सम्झौताहरूमा पुग्न सफल भए।

यो सफलतामा निर्माण गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघले आफूलाई अनुकूलन गर्न थप काम गर्नुपर्छ। यसमा प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुन बजेट कटौती र मूल मिसनहरूको लागि अब महत्वपूर्ण नभएका एजेन्सीहरू हटाएर दोहोरोपन घटाउने समावेश हुनुपर्छ। पूर्व वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारी र स्विडिस प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्ड्ट र अरूले सुझाएको अधिक कट्टरपन्थी कदम भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयलाई न्यूयोर्क सिटीबाट बाहिर सार्नु हो। यसले लागत कटौती गर्नेछ र वाशिङ्टनलाई उसलाई शत्रुतापूर्ण मानिएका ठाउँहरूका प्रतिनिधिहरूलाई भिसा अस्वीकार गर्ने अवसर हटाउनेछ। आदर्श रूपमा, हरेक देशले ट्रम्पको कटौतीको जवाफमा नियमित संयुक्त राष्ट्रसंघ बजेटभित्र वा बाहिर थप समर्थन प्रदान गरेर र निजी क्षेत्रबाट स्रोत र विशेषज्ञता जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई धकेलेर प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। यी उपायहरूले ट्रम्पको शत्रुताका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ मर्नेछैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

विश्व–माइनस–एक क्षण कहिले समाप्त हुन्छ ? यो अमेरिकी घरेलु राजनीति र बाह्य दबाब दुवैमा निर्भर गर्छ। ट्रम्पको बहुपक्षीयता र विदेशी सहायताको अस्वीकारको बाबजुद, अमेरिकी विश्व अलगाव पूर्ण वा अपरिवर्तनीय छैन। मार्च २०२५ मा गरिएको प्यू रिसर्च सेन्टर सर्वेक्षण अनुसार, ४७ प्रतिशत वयस्क अमेरिकीहरूले विश्व मामिलामा सक्रिय अमेरिकी संलग्नतालाई समर्थन गर्छन्, ६४ प्रतिशतले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने सोच्छन्, र बहुमतले विकासशील देशहरूलाई खाना, औषधि र लुगा प्रदान गर्न विदेशी सहायता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

यदि र जब संयुक्त राज्यले अन्ततः ट्रम्पवादबाट मुक्त हुन्छ भने विश्वले कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ? यो नयाँ ह्वाइट हाउसले क्षति सुधार्ने तरिकामा धेरै निर्भर गर्छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्यले संस्थाहरूमा पुनः प्रवेश गर्न, हराएका वा रोकेका योगदानहरू तिर्न वा क्यानडादेखि भारतसम्मका सहयोगी र साझेदारहरूसँग सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न कति छिटो अगाडि बढ्छ? वाशिङ्टनले जे गरे पनि, प्रतिक्रियाहरू फरक हुनेछन्। नाटो सहयोगीहरू रुस र पारदेशीय आतङ्कवादका धम्कीहरूका कारण गठबन्धनलाई पहिलेकै जोशमा फर्काउन उत्सुक हुन सक्छन्। यसको विपरीत, ब्रिक्सले अमेरिकाको पहिलेकै आर्थिक भूमिका पुनः दाबी गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई प्रतिरोध गर्नेछ।

दुई परिदृश्यहरूले वाशिङ्टनको विश्व व्यवस्थामा फर्कने अवस्थालाई राम्रोसँग वर्णन गर्न सक्छन्ः हराएको छोरो र अपरिहार्य दुष्ट। वाशिङ्टनका उदारवादी अभिजातहरूले पहिलोलाई रुचाउन सक्छन्, जसमा संयुक्त राज्य बाइबलीय हराएको छोरो जस्तै खुला हातले स्वागत गरिन्छ। तर यो परिदृश्य सम्भव छैन। विश्वले माफ गर्न सक्छ, तर ट्रम्प वर्षहरू—साथै पहिलेका अमेरिकाद्धारा–लादिएको नियम–आधारित व्यवस्थामाथिका क्षतिहरू—बिर्सने खालको छैन। सार्वजनिक स्मृति छोटो र चञ्चल हुन सक्छ, तर संयुक्त राज्यले पश्चिमभित्रै पनि आफ्ना पूर्व सहयोगी र साझेदारहरूको वास्तविक विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सम्भव छैन।

संक्षेपमा, अमेरिकी भू–राजनीतिक प्रभुत्व वा उदार हेगेमनी २.० मा फर्कने कुनै सम्भावना छैन।

यसले दोस्रो परिदृश्यतर्फ डोर्‍याउँछ, जसमा संयुक्त राज्य मुक्त विश्वको नेता होइन बरु केवल अपरिहार्य दुष्ट हो। विश्वले अमेरिकी सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक क्षमताहरूलाई धेरै विश्व चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण देख्नेछ। तर यसले वाशिङ्टनलाई विश्व नेतृत्वको mबलतभि लगाउन चाहने छैन।

संक्षेपमा, अमेरिकी भू–राजनीतिक प्रभुत्व वा उदार हेगेमनी २.० मा फर्कने कुनै सम्भावना छैन। चाहे उनको नीति जारी राख्ने रिपब्लिकन उत्तराधिकारी होस् वा तिनलाई उल्टाउने इच्छा राख्ने राम्रो मनका डेमोक्र्याट, ट्रम्पले विश्वको संयुक्त राज्यमा विश्वास र निर्भरता तोडिदिएका छन् । कोही पनि अर्को राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई हल्लिएका सहयोगीहरूलाई अमेरिका फर्कियो भन्ने बताउन पर्खिरहेका छैनन्।

नतिजा अधिक मल्टिप्लेक्स विश्व व्यवस्था हुनेछ। वाशिङ्टनले आफूलाई अधिक व्यापक विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा भेट्नेछ, जुन अमेरिकी शक्ति वा उद्देश्यभन्दा कम अन्य महाशक्ति र मध्यम शक्तिहरूको आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धहरूको जालमा आकारित हुनेछ।

संक्षेपमा, जब संयुक्त राज्य बहुपक्षीयतामा फर्कन तयार हुन्छ, विश्व पहिले नै अगाडि बढिसकेको हुनेछ। सम्भवतः वाशिङ्टनको एकमात्र विकल्प अधिक कमजोर हैसियतमा अधिक समान शर्तहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पुनः सामेल हुनु हुनेछ।

(अमिताव आचार्य अमेरिकन युनिभर्सिटीको स्कूल अफ इन्टरनेशनल सर्भिसका प्रतिष्ठित प्राध्यापक हुन्)। उनको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्तकः द वन्स एन्ड फ्यूचर वर्ल्ड अर्डरः वाइ ग्लोबल सिभिलाइजेसन विल सर्भाइभ द डिक्लाइन अफ द वेस्ट, हो ।

फरेन पोलिसीबाट