काठमाडौं २२ पुस। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलामा पाँच वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेसँगै १५२ पृष्ठको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । यो घटनाले केवल एक फैसलाको पूर्णता मात्रै होइन, नेपालको संवैधानिक अभ्यास, न्यायिक उत्तरदायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

फैसलाको पृष्ठभूमि

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ र ८५ को मर्मविपरीत गरिएको विघटनले संसदीय शासन प्रणाली नै धरापमा पर्ने ठहर गर्दै अदालतले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको थियो । साथै प्रतिनिधि सभा पूर्ववत् अवस्थामा पुनःस्थापना हुने स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो ।

पूर्णपाठ किन महत्वपूर्ण थियो ?

फैसला भए पनि पाँच वर्षसम्म पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुनु असाधारण अवस्था थियो । कानुनी रूपमा हेर्दा, संक्षिप्त आदेशले तत्कालीन विवाद समाधान गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ न्यायिक नजिर (precedent) निर्माणका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

पूर्णपाठमा मात्रै अदालतको संवैधानिक व्याख्या, बहसको आधार, सिद्धान्तगत निष्कर्ष र भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेटिएको हुन्छ । यही कारण अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए ।

हस्ताक्षर नगर्नुको कानुनी प्रश्न

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीशले फैसलामा हस्ताक्षर नगर्नु न्यायिक अभ्यासका दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । हस्ताक्षर बिना फैसला प्रशासनिक रूपमा अपूर्ण मानिने भएकाले सर्वोच्च प्रशासनले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न नसकेको थियो ।

चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी असन्तुष्ट बनेको र त्यसै कारण हस्ताक्षर गर्न मानेनन् भन्ने चर्चा व्यापक थियो । तर कानुनी दृष्टिमा, महाअभियोग प्रक्रियाले न्यायिक कर्तव्यबाट विमुख हुन छुट दिने व्यवस्था संविधान वा कानूनमा छैन ।

यो घटना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा केवल एक फैसलाको कथा नभई लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन र न्यायिक उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षाको दस्तावेज बनेको छ

यसले न्यायाधीशको व्यक्तिगत असन्तुष्टि र संस्थागत दायित्वबीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ ।

पूर्णपाठले के–के स्पष्ट गर्‍यो ?

१५२ पृष्ठको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन सम्बन्धी निम्न कानुनी सिद्धान्तहरू स्पष्ट पारेको छः

• प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार निरपेक्ष होइन
• संसद् जीवित रहँदा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समाप्त नभएसम्म विघटन असंवैधानिक हुन्छ
• राष्ट्रपति संवैधानिक संरक्षकको हैसियतमा सिफारिसको औपचारिक अनुमोदक मात्र होइन
• प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको आधारभूत संरचनामा असर पार्छ

अदालतले संविधानको धारा ९३(१) को व्याख्या गर्दै प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।

न्यायिक संरचनामा प्रभाव

विघटन बदर गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये हाल सपना प्रधान मल्ल मात्रै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत छिन् । अन्य न्यायाधीशहरू अवकासमा गइसकेका छन् भने अनिलकुमार सिन्हा हाल कार्यकारी भूमिकामा छन् ।

यसले संवैधानिक फैसलाहरू व्यक्तिमुखी नभई संस्थामुखी हुनुपर्ने बहसलाई पुनः उठाएको छ । साथै, फैसलाको कार्यान्वयन र अभिलेखीकरणमा न्यायालयभित्रै देखिएको कमजोरीले संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

दोस्रो विघटन र संवैधानिक निरन्तरता

पहिलो विघटन बदर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख ७ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमसमेत असंवैधानिक ठहर गर्दै २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो ।

यी दुई फैसलाले नेपालमा संसद् विघटन सम्बन्धी संवैधानिक सीमा स्पष्ट पार्दै भविष्यका सरकारहरूलाई कडा चेतावनी दिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पाँच वर्षपछि गरिएको हस्ताक्षरले कानुनी रूपमा फैसलाको वैधता परिवर्तन नगरे पनि न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र व्यक्तिकेन्द्रित व्यवहारलाई उजागर गरेको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब संसद् विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको व्याख्या स्थायी नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ ।

यो घटना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा केवल एक फैसलाको कथा नभई लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन र न्यायिक उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षाको दस्तावेज बनेको छ ।