काठमाडौं, १९ पुस : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको मागलाई बेवारिसे हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कानुनविद्हरूसँग शनिबार गरेको छलफलमा उनीहरूले यो स्पष्ट पारेका हुन्।

कानुनविद्हरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउनु बाध्यकारी रहेको र यसको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्। महामन्त्रीद्वयले यो मागलाई विधान र कानुनअनुसार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूमा रहेको भन्दै अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताए।

कानुनविद्हरूको सुझाव : विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी

कानुनविद्हरूले कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) लाई टेकेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रको बाध्यता भएको जिकिर गरे। उनीहरूको मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन् :

• बाध्यकारी व्यवस्था: विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाई निवेदन दिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। यसको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
• केन्द्रले नबोलाएमा विकल्प: यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाएमा दुई विकल्प छन् : १. केन्द्रीय कार्यालय (महामन्त्रीमार्फत) ले बोलाउन सक्छ। २. मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्वयं बोलाउन सक्छन्। यसमा ५१ प्रतिशत सहभागिताले निर्णय वैधानिक हुन्छ।
• एजेन्डा र प्रक्रिया: निवेदनकर्ताले खुलाएको एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनको मुख्य विषय हुन्छ। थप कार्यविधि महाधिवेशनले नै तय गर्छ।
• कानुनी परिणाम: विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन उल्लंघन हुन्छ। यसले संविधान र कानुन नमान्ने अवस्था सिर्जना गर्छ, जसको सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

कानुनविद्हरूले भने, “आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।”

महामन्त्रीद्वयको प्रतिबद्धता : माग पूरा गर्छौं

छलफलपछि महामन्त्री थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “विधानतः ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं। हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैं बोलाउनुपर्छ भन्ने हो। अन्तिमसम्म लाग्छौं।”

उनीहरूले थपे, “केन्द्रले बोलाएन भने पनि यो माग बेवारिसे हुन सक्दैन। विधान र कानुनअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं।” महामन्त्रीद्वयले यो मागलाई बेवारिसे हुन नदिने र पार्टीको अस्तित्व तथा पद्दतिको रक्षा गर्ने बताए।

उनीहरूको भनाइमा, “नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने गौण हो। पार्टीको अस्तित्व र पद्दतिको विषय महत्वपूर्ण हो।”

राजनीतिक महत्व : निर्वाचनअघि नयाँ ऊर्जा र नीति चाहियो

महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरेर नयाँ ऊर्जा, नीति र संकल्पसहित अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। “निर्वाचनको मुखमा पार्टी विभाजित र कमजोर हुनुहुँदैन। विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा नयाँ उत्साह र दिशा दिन्छ,” उनीहरूले भने।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले असोज २९ गते २ हजार ४८८ (५४ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। पुस २८ गते तीन महिना पुग्दैछ, जसपछि माग बाध्यकारी हुन्छ।

संस्थापन पक्षको रणनीति : नियमित महाधिवेशनमा जोड

सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले भने नियमित महाधिवेशनमै जोड दिएका छन्। प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीद्वयको निर्णयलाई व्यक्तिगत भन्दै संस्थागत नभएको बताए। संस्थापन पक्षले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबीच, विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डप हल बुक गरिसकिएको छ। पार्टीभित्र दुई धारबीच तनाव बढ्दै गएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा असर पार्न सक्छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले पार्टी एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

यो विवादले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधान पालनाको परीक्षा दिएको छ।