काठमाडौँ, १८, पुस : नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विवाद थप चर्किएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ले शुक्रबार २५ बढी केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा महाधिवेशनका लागि तीनवटा प्रस्ताव राखेका छन्। यसले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई बल पुर्‍याएको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले यसलाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा भएसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ।

विश्वप्रकाशका तीन प्रस्ताव

महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा केन्द्रीय समितिले नै महाधिवेशन आह्वान गर्ने गरी निम्न तीन विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्:

1. पुस २६ मा महाधिवेशन बोलाउने: केन्द्रीय समितिले बैठक आह्वान गरेर पुस २६ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने र २७ गते नीति तथा नेतृत्व चयनगर्ने।
2. नीति महाधिवेशन रूपमा गर्ने: केन्द्रीय समितिले नै आह्वान गरेर नीति महाधिवेशन गर्ने र यसलाई सङ्कल्प महाधिवेशन मा रूपान्तरण गर्ने।
3. विशेष महाधिवेशन: माथिका दुवै विकल्प सम्भव नभए विधानअनुसार र ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशनगर्ने।

शर्माको यो प्रस्तावले विशेष महाधिवेशन पक्षधर (महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा ) लाई थप बल दिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पुस २७–२८ मा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी हल बुकसमेत गरिसकेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेता देवराज चालिसे ले भनेका छन्: “नेपाली कांग्रेससँग विशेष महाधिवेशनबाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहेन।”

केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्न र संस्थापनको अडान

सभापति देउवालाई भेटेर आएका २५ बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई भेटेर कडा प्रश्न गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौला का अनुसार मुख्य प्रश्नहरू थिए:

• पुस १६ देखि सुरु हुनुपर्ने अधिवेशन प्रभावित भइसकेपछि किन सूचना जारी गरिएन?
• चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन कसरी सम्भव छ?
• पार्टी एकता कसरी कायम राख्ने?

महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन पार्टी विभाजनका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा “विशेष महाधिवेशन कुनै हालतमा हुँदैन” भनेर कडा अडान लिएका छन्। संस्थापन पक्षले निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने र अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने तर्क गरेको छ।

कांग्रेसको सङ्कट र सम्भावित परिणाम

कांग्रेसभित्रको यो विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र एकतामा गम्भीर सङ्कट देखाएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै नयाँ नीति र नेतृत्व आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूले पुस २७–२८ मा विशेष महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा नयाँ ऊर्जासहित जान सकिने दाबी गरेका छन्।

तर, संस्थापन पक्षले निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजनको जोखिम रहेको र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको बताएको छ। विश्लेषणका दृष्टिले, विशेष महाधिवेशन भएमा युवा नेतृत्व (गगन थापा आदि) को सभापति दाबी मजबुत हुने र देउवा पक्ष कमजोर पर्ने सम्भावना छ। यदि विशेष महाधिवेशन भएन भने महामन्त्रीद्वय र इतर पक्षको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ, जसले निर्वाचनमा पार्टीको प्रदर्शनलाई असर पार्न सक्छ।

कांग्रेसको यो सङ्कटले फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीको रणनीति र एकतामा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकले यसको निकास दिनेछ, तर अहिलेसम्म दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम छन्।