काठमाडौं, १६ पुस – विशेष अदालतले पोखराको लिची बगैंचा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार यो आदेश जारी गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते गुप्तासहित सातजनाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्।

यो प्रकरण पोखरा महानगरपालिका–१६ दीप (बाटुलेचौर) मा रहेको करिब १३५ रोपनी लिची बगैंचासँग जोडिएको छ। मुस्ताङका थकाली समुदायले दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको यो जग्गा राणा परिवारका उत्तराधिकारीको नाममा नामसारी गराउन बिचौलियाहरूले घुस लेनदेन गरेको अख्तियारको दाबी छ।
घटनाको पृष्ठभूमि
यो जग्गाको इतिहास २०१७ सालदेखि जोडिन्छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँका गणेशबहादुर गौचनलगायत थकाली परिवार पोखरा बसाइँ सरेर दीपमा आएका थिए। उनीहरूले स्थानीय लामाहरूसँग जग्गा किनेर सुन्तला र पछि लिची खेती गरे। अहिले हराभरा लिचीका बोटहरूले यो क्षेत्रको नाम नै ‘लिची बगैंचा’ भएको छ।

जग्गाको मूल राणा प्रधानमन्त्रीले बिर्ता पाएको थियो। २०४१ मा सर्वोच्च अदालतले दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाहको नाममा फैसला गरेको थियो, तर कित्ता नम्बर र नक्सा स्पष्ट नभएकाले मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गरेन। २०५९ को पुनः नापीमा पनि थकालीहरूकै नाममा लालपुर्जा कायम भयो।

गुप्ताले बिचौलियासँग घुस डिल गरेको र रञ्जिताले मध्यस्थता गरेको पुष्टि

दुई वर्षअघि बिचौलियाहरूले पुरानो फैसला उछालेर जग्गा हत्याउने प्रयास गरे। मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न र खेम पुनलाई भूमि आयोगमा नियुक्त गर्न ५३ लाख तथा थप २५ लाख घुसको डिल भएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रकरण बाहिरियो। अडियोमा बिचौलिया सुजन लामाले गुप्तासँग ‘पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँला’ भन्ने संवाद छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा गुप्ताले बिचौलियासँग घुस डिल गरेको र रञ्जिताले मध्यस्थता गरेको पुष्टि भएको छ।
मालपोतको अडान
मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले जग्गा नामसारी असम्भव बताएका छन्। ‘एउटै जग्गा दुईजनाको नाममा दिन मिल्दैन,’ उनले भने। जिल्ला प्रशासनलाई पनि यही जवाफ पठाइएको थियो।
जग्गाधनी इन्द्र गौचनले बिचौलियाहरूले धम्की दिएको र पेस्की उठाएर प्लटिङको योजना बनाएको गुनासो गरेका छन्। ‘हाम्रो कानुनी जग्गा हडप्न मन्त्रीसँग घुस डिल सुन्दा देशमा कानुन नै छैन जस्तो लाग्यो,’ उनले भने।