काठमाडौं, १६ पुस – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूमाथि कारबाही नभए दण्डहीनता बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्तित भएको बताएका छन्। महासंघले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख दलका नेता तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

जेनजी आन्दोलन भदौ महिनामा सुरु भएको युवा पुस्ताको व्यापक प्रदर्शन थियो, जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेको थियो। आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहे पनि भदौ २३ र २४ गते हिंसात्मक बनेको थियो। यस क्रममा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी भवन, राष्ट्रिय सम्पदा तथा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। भाटभटेनी सुपरमार्केटका दर्जनौं शाखा, चौधरी ग्रुपका उद्योग, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका संरचना र अटोमोबाइल क्षेत्रका शोरुमहरू मुख्य निशानामा परेका थिए। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस घटनाबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ, जसमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै अर्बौंको नोक्सानी पुगेको छ। यसले १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी प्रभावित भएको र जीडीपीमा ५ प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्यक्ष ढकालले भने, “निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण विधि हो। सरकारको निर्वाचन तयारी प्रशंसनीय छ। तर, देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रको योगदानलाई भने ओझेलमा पारिएको छ। निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन। गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता बढेको छ।”

उनले निजी क्षेत्रको सम्मान र सुरक्षाबिना लगानी नआउने बताए। “लगानीबिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी नभए आय बढ्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नुपर्छ। राजस्व बढाउन सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ,” ढकालको भनाइ छ। उनले डेढ वर्षयता सरकार डेढ खर्ब घाटामा रहेको र बैंकहरूमा ११ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको स्मरण गराए। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्थामा पूर्वाधार विकासमा लगानी हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

“उद्योग कलकारखाना नभए रोजगारी कसरी सम्भव होला ? सरकारले वर्षमा ३ सयदेखि ३५ सय रोजगारी दिने हो, बाँकी सबै निजी क्षेत्रले दिन्छ,” ढकालले भने। युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा शान्ति र स्थायित्वका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको उनको जोड छ। उनले युवा उद्यगशीलता विकास योजनाको कार्यान्वयन र तीन दशकदेखि सत्ता सम्हालेका दलहरूलाई युवाका मागको समीक्षा गर्न आग्रह गरे।

महासंघले यस कार्यक्रममार्फत सबै पक्षबाट सामूहिक प्रतिबद्धता खोजेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रले आन्दोलनमा घुसपैठिएर विध्वंस मच्चाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आएको छ। प्रहरीले केही पक्राउ गरे पनि धेरैलाई छोडिएकाले दण्डहीनताको खतरा बढेको निजी क्षेत्रको चिन्ता छ।

यस घटनाले निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै आहत बनाएको छ। लगानीकर्ताहरू सुरक्षित वातावरणको पर्खाइमा छन्। सरकारले शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिएमा मात्र लगानीको वातावरण बन्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ।