काठमाडौं १६ पुस । नेपालमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि लागू भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष + समानुपातिक) को समानुपातिक भागलाई दलहरूले विकृत बनाएका छन्। यो प्रणाली उत्पीडित, सीमान्तकृत र राजनीतिक मूलप्रवाहमा आउन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइएको थियो, तर अहिले यो नेताका नातेदार, गुटका व्यक्ति, आर्थिक स्रोत जुटाउनेहरू र सेलिब्रेटीहरूको सुरक्षित बाटो बनेको छ।

समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य

• २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सीमान्तकृत वर्ग (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, आदि) को संसद्मा प्रतिनिधित्व बढाउन ल्याइएको।
• प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पैसा र प्रभावले जित्ने भएकाले समानुपातिकलाई समावेशी बनाउने माध्यम बनाइयो।
• अहिले प्रतिनिधिसभाको ११० र प्रदेशसभाको ४०% सिट समानुपातिकबाट आउँछ।

प्रमुख विकृतिहरू (लेखमा उल्लेखित उदाहरणसहित)

नातावाद (वंशवाद):

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकको उमेद्वार बनाएकाहरु

• राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेल (कांग्रेस)।
• पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव (कांग्रेस)।
• विमलेन्द्र निधिकी भाञ्जी निनु कर्ण, बलबहादुर केसीकी पत्नी रीना उप्रेती।

प्रत्यक्ष हारेका/हिम्मत नगर्ने नेताहरूको सुरक्षित बाटो:

• एमाले: रामबहादुर थापा ‘बादल’, पद्मा अर्याल, उषाकला राई (पटक-पटक समानुपातिक)।
• कांग्रेस: अर्जुननरसिंह केसी (पहिले प्रत्यक्ष जितेका, अहिले समानुपातिक)।
• प्रत्यक्षमा हार्ने डरले समानुपातिक रोज्ने प्रवृत्ति।

गुट र नेतृत्व निकटता:

• एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता।
• रास्वपामा उम्मेदवारी छनोट संयोजक विपिनकुमार आचार्य ले आफैंलाई पहिलो नम्बरमा राखे।प्रि इलेक्सनको नाटक मन्चनको धज्जी उडाएका छन् । जान्नेलाई छान्ने भन्नेहरुले आफैले बनाएको नियमलाई ठाडै अपमान गरे ।
• रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाएका बालेन शाहले व्यवसायिक घरानाका साहुहरुलाई समानुपातिक उमेद्वार बनाएका छन् । गोल्ड स्टार जुत्ताकी साहुनी विदुषी राणा, आइएमइ ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई बालेनले पक्कापक्की सांसद हुनेगरी उमेद्वार बनाएका छन् ।
• अर्का नेता कुलमान घिसिंगले आफ्ना परिवारका ४ जनालाई समानुपातिक उमेद्वार बनाएर नेपाकिड्सको राम्रै उदाहरण दिएका छन् ।
• भौगोलिक सन्तुलनमा पनि रास्वपाले पूर्ण वेवास्ता गरेको छ। उसले आयोगमा बुझाएको सूचीमा ४४ जिल्लाबाट कुनै प्रतिनिधित्व छैन । सुदुरपश्चिमबाट जम्मा २ जनामात्र परेका छन् भने सभापति रवि लामिछाने निर्वाचन लड्ने जिल्ला चितवनबाट २२ जनालाई सूचीमा राखिएको छ ।

रास्वपाले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को समूह र उज्यालो नेपाल पार्टी (कुलमान घिसिङ संरक्षक) सँग अन्तिम समयमा एकता गरेको थियो।एकतापछि समानुपातिकको ११० सिटमा भागबन्डा :

• पुरानो रास्वपाको भागः ६० जना।
• नवप्रवेशी (बालेन + कुलमान समूह) ५० जना।
  • बालेनको कोटाबाटः ३६ जना (धनाढ्य, इन्फ्लुएन्सरहरू समेटेर)।
  • कुलमानको उज्यालो नेपालबाटः १४ (उनीहरूले २२ मागेका थिए, तर कम पाए)।

सर्वोच्च अदालतको नजीर (२०८० फागुन)

• समानुपातिकमा “तरमारा प्रवृत्ति” (एउटै समुदायका सम्पन्न/प्रभावशाली व्यक्ति पटक-पटक) रोक्न निर्देशन।
• सीमान्तकृतभित्र पनि आर्थिक/सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई प्राथमिकता दिनू भनियो।
• कानुन परिमार्जन गर्न आदेश दियो, तर दलहरूले बेवास्ता गरे।

केही सकारात्मक प्रयास

• रास्वपा र माओवादी केन्द्र/एकीकृत समाजवादीले पुराना अनुहार दोहोर्‍याएनन्।
• कुनै पनि प्रकारले नातावाद नदोहराउने दल नेकपा मात्र बन्यो । उसले कुनै पनि अपवादको बाहना गरेन ।
• तर ठूला दल (कांग्रेस, एमाले) मा पुरानै विकृति जारी।

समानुपातिक प्रणालीले पहिले “घाँस काट्ने, चुरा बेच्ने” व्यक्तिलाई संसद् पुर्‍याएर विविधता ल्याएको थियो। अहिले दलहरूले यसलाई व्यक्तिगत लाभ, गुट जोगाउने र पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्। जबसम्म दलहरूले सर्वोच्चको नजीर र प्रणालीको मूल मर्मलाई सम्मान गर्दैनन्, सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सम्भव छैन। यो प्रवृत्तिले गणतन्त्रको समावेशी सपनालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

समानुपातिकतर्फ ६४ दलको बन्दसूची दर्ता, यी हुन् दल र चुनाव चिह्न

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६४ वटा राजनीतिक दल ले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। यो संख्या केही स्रोतमा ६५ सम्म उल्लेख छ (अन्तिम दिन थपिएका कारण)।

मुख्य तथ्यहरू:

छानबिन र प्रकाशन: पुस १५–२० सम्म छानबिन, पुस २१–२७ सम्म सच्याउने समय, माघमा अन्तिम सूची प्रकाशन।

समानुपातिक सिट: ११० (कुल २७५ मध्ये)।

उम्मेदवारी संख्या: दलहरूले कम्तीमा ११ देखि अधिकतम ११० जनाको सूची बुझाउन सक्छन्।

चुनाव चिह्न: ५४ दलले आफ्नै चिह्नमा, १० दलले ४ वटा साझा चिह्नमा (कुल ५८ चिह्न)।

पूर्ण ११० सूची बुझाउने मुख्य दलहरू: नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, माओवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (कुल १८–२२ दल)।

कम सूची बुझाउने: ६ दलले मात्र ११ जनाको (जस्तै: नेपाली कांग्रेस बीपी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी आदि)।

क्लस्टर र महिला कोटा: ७ क्लस्टर (खस आर्य ३०.२८%, आदिवासी जनजाति २८.७२%, मधेसी १६.१५%, दलित १३.४४% आदि) अनुसार कम्तीमा ५०% महिला अनिवार्य।

पछि नाम थप्ने प्रावधान: छैन। जति बुझाइयो, त्यतिमा सीमित।