काठमाडौं १५ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा ‘नेपोटिज्म’ (नेपो किड्स) को आरोप लागेको छ । जेन–जी आन्दोलनको नारा ‘नेपो किड्सको विरोध’ थियो तर रास्वपाको सूचीमा शक्तिशाली परिवारका छोराछोरीहरूको बाहुल्य देखिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रमुख ‘नेपो किड्स’

१. सचिन ढकाल (खस आर्य पुरुष – दोस्रो नम्बर)

• नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका छोरा ।
• कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यपछि दोस्रो स्थानमा ।
• बालेन कोटाबाट समावेश । पार्टीभित्रै ‘कसरी सिधै दोस्रो नम्बर ?’ भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

२. डा. राम लामा (आदिवासी जनजाति पुरुष – पहिलो नम्बर)

• ऊर्जामन्त्री तथा रास्वपा उपसभापति कुलमान घिसिङका भाञ्जा ।
• मामा–भाञ्जा सम्बन्ध । बालेन कोटाबाट प्राथमिकतामा ।

३. आसिफ शाह (मुस्लिम पुरुष – पहिलो नम्बर)

• यसअघि रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका असिम शाहका दाजु ।
• रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको छलफल शाहकै घरमा ।
• ‘पहिले भाइ सांसद, अहिले दाजुलाई कन्फर्म’ भन्दै आलोचना ।

४. सुम्निता उदास (आदिवासी जनजाति महिला – तेस्रो नम्बर)

‘नेपो किड्सविरुद्ध ७३ जना जेन–जी दाजुभाइ–दिदीबहिनीले राज्यलाई दिएको बलिदान यही दिन देख्न हो ?’

• पूर्वराजदूत भीमकृष्ण उदासकी छोरी ।

जेन–जी विद्रोहकी अगुवा आशिका तामाङको कडा आपत्ति

सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सर तथा जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा आशिका तामाङले रास्वपाको सूचीप्रति तीव्र आपत्ति जनाएकी छन् । उनले लेखेकी छन् :

“समानुपातिक भनेको पिछडिएको अल्पसंख्यक वर्गलाई छुट्याइएको कोटा हो । भ्रष्ट ठेकेदारको छोरा, बिचौलियाका छोराछोरी सांसद–मन्त्री हुने भए नेपो किड्सविरुद्ध ७३ जना जेन–जी दाजुभाइ–दिदीबहिनीले राज्यलाई दिएको बलिदान यही दिन देख्न हो ?”

आशिकाको यो पोस्टले समानुपातिकको मर्म मारेको र जेन–जी बलिदानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्राइमरी इलेक्सनको पनि खिल्ली

यसअघि रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा सर्वाधिक मत ल्याएकाहरू बन्दसूचीमा पछाडि धकेलिएका छन् भने बालेन र कुलमान कोटाबाट आएकाहरूलाई अगाडि राखिएको छ । यसले पार्टीको ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

रास्वपाले नयाँ विकल्प र पारदर्शिताको नारा दिए पनि सूचीमा ‘नेपो किड्स’ को बाहुल्य देखिएपछि पार्टीको छविमा आघात पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले रास्वपालाई थप दबाबमा पार्ने देखिन्छ ।