काठमाडौं । नेपालमा प्रथाजनिक सुशासनबारे काठमाडौंमा दुई दिने सम्मेलन सोमबार सुरु भएको छ ।

प्रजाजनित अभ्यास, कानुनी अड्चन, चुनौतीबारे छलफल गर्न नेपालमा प्रथाजनिक सुशासनको अभ्यासबारे सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड), फेकोफन, ग्रीन फाउण्डेसन र टेनर फेसिलिटीको आयोजनामा भएको सम्मेलन मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीप र शासन पद्दतिलाई प्रवद्र्धन नगरुञ्जेल समाजमा शान्ति नहुने बताए ।

परम्परागत प्रथाजनित व्यवस्थाको गलत भाष्य निर्माण गरिएको भन्दै अध्यक्ष थापाले आदिवासी जनजातिका ज्ञान, सीपको रक्षा गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको स्पष्ट गरे ।

बागमती प्रदेशका सांसद भारती पाठकले संघीयतालाई बलियो बनाउन आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई सशक्त बनाउनुपर्ने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सरकारले बनाउने वन ऐनमा प्रथानजित सवाललाई समेटिने बताए ।

उद्घाटन समारोहमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष ङिमी शेर्पा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा. पासङ डोल्मा शेर्पाले सम्मेलनबाट कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित अभ्यासलाई कानुनी मान्यताका लागि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सिप्रेडका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले राज्यको विभिन्न कानुनले प्रथाजनित अभ्यासनहरुल लोप हुने स्थितिमा रहेकोले सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रथाजनित अभ्यास गरिरहेका समुदाय, निकुञ्जका कर्मचारी लगायतको सहभागितामा प्यानल छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा प्रथाजनित अभ्यासबाट वनजंगल जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको थियो ।

कार्यक्रममा डा. गंगाराम दाहाल, दिलराज खनाल लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मंगलबार थप छलफल हुने र घोषणापत्र जारी गरिने बताइएको छ ।