काठमाडौं ५ पुस ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट हिउँदे सिजनका लागि बिजुली आयात गर्ने क्रममा एउटा रोचक र विवादास्पद घटना सार्वजनिक भएको छ। ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सस्तो दरको बिजुली आयातको प्रस्तावलाई एजेन्डामा राखिएको थाहा पाएपछि तय भएको बोर्ड बैठक नै स्थगित गरिदिएका छन्। यसले पुरानो महँगो सम्झौतामा भएको कथित अनियमितता लुकाउने प्रयास भएको आरोप लागेको छ।

घटना :

• भारतीय सरकारी कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले डिसेम्बर १५ (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ६.६० भारतीय रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने आकर्षक प्रस्ताव पठाएको थियो। यो प्रस्तावको म्याद शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म मात्र थियो।
• यसअघि, मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अक्टोबर १३ मा पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए। एनभीभीएनको प्रस्ताव पीटीसीको भन्दा प्रतियुनिट ३५ पैसा (नेपाली ५६ पैसा) सस्तो थियो।
• सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गरेपछि उनले थप बिजुली आयातका लागि एनभीभीएनसँग प्रस्ताव मागेका थिए। त्यही प्रस्ताव बोर्डमा छलफल हुन लागेपछि बैठक सारिएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
• शुक्रबार दिउँसो सवा ३ बजेका लागि बोर्ड बैठक डाकिएको थियो, तर बिहानै एसएमएसमार्फत “अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित” भएको जानकारी दिइयो। सञ्चालकहरूका अनुसार, मन्त्री घिसिङको “व्यस्तता” कारण देखाइए पनि वास्तविक उद्देश्य सस्तो प्रस्तावको म्याद गुजार्नु थियो।

विवाद किन ?

• पीटीसीसँगको सम्झौतामा सुरुमा प्रस्तावित ६.७४ रुपैयाँभन्दा २१ पैसा महँगो दरमा सम्झौता गरिएको आरोप छ। यसले दर, ह्विलिङ शुल्क र नोक्सानीसमेत जोड्दा प्राधिकरणलाई करिब ४३ करोड रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गरिएको छ।
• यदि एनभीभीएनको सस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए, यो घाटा सार्वजनिक हुने र पुरानो सम्झौतामा “गडबडी” भएको प्रमाणित हुने डरले बैठक सारिएको सञ्चालकहरूको आरोप छ।
• मन्त्री घिसिङले यसअघि संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चहरूमा “सस्तो प्रस्तावको म्याद सकिएकाले महँगोमा किन्नुपरेको” र “राज्यलाई ३ अर्ब फाइदा पुर्‍याएको” दाबी गरेका थिए। तर एनभीभीएनको नयाँ सस्तो प्रस्तावले ती दाबीलाई चुनौती दिएको छ।

पृष्ठभूमि :

• यसअघि पीटीसीले अगस्टमा ६.७४ रुपैयाँको प्रस्ताव दिएको थियो, तर प्राधिकरणले मूल्य घटाउन मोलमोलाई गरेको बताइन्छ। तर नयाँ नेतृत्व आएपछि महँगो प्रस्तावमा सम्झौता भयो।
• कुल आयात: जनवरीदेखि मार्चसम्म १८० मेगावाट (कुल ६५ करोड+ युनिट)।
• यदि सस्तो दरमा सम्झौता भएको भए करिब ३६ करोडभन्दा बढी बचत हुने अनुमान थियो।

यो घटनाले प्राधिकरणभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र आयात सम्झौतामा पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ। मन्त्री घिसिङले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।