सम्पादकीय/काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हालै बिहीबार सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको थियो, विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र उठेका नेतृत्व परिवर्तन, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा । कुल २,२६३ मतदाताहरूमध्ये ३६ जना अनुपस्थित रहे पनि, यो अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई थप मजबुत बनाएको देखिएको छ । यद्यपि, मूल नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली र उनकै टिमको निरन्तरता कायम रहँदा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा भने पूर्णरुपले अस्वीकृत भएको छ ।

यो महाधिवेशनको परिणाम मिश्रित देखिए पनि, बहुमत मतदाताहरूले ओलीलाई अनुमोदन गरेका छन् । ओलीले कुल २,२२७ मतमध्ये १,६६३ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले केवल ५६४ मत पाएका छन् । यसले ओलीको पार्टीभित्रको पकडलाई थप पुष्टि गरेको छ । तर, यो महाधिवेशनले एमालेलाई आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बनाउने प्रस्थानविन्दु पनि हुन सक्छ । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीले आफूलाई पुनर्ताजगी गर्न खोजे पनि, नेतृत्व रूपान्तरण र हस्तान्तरणका मुद्दाहरूमा भने पूर्णतया असफल भएको आम बुझाई देखिन्छ ।
रूपान्तरणको मुद्दामा चुकेको एमाले
एमालेलाई जेनजी आन्दोलनपछि आफूलाई संगठित गरे पनि, नेतृत्वको रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका मुद्दाहरूमा नराम्रोसँग चुक्न पुग्यो । जेनजी आन्दोलनले पार्टीभित्रको हताशालाई चिर्दै नयाँ ऊर्जा दिन खोजेको थियो, तर महाधिवेशनले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदा यो प्रयास असफल भएको विश्लेषकहरुले समेत बताइरहेका छन् । ‘जेनजी आन्दोलनले गर्दा पार्टीभित्र जुन हताशाको स्थिति थियो, त्यसलाई चिर्दै आफूलाई पुनर्ताजगी गरेर अगाडि आउन खोज्यो,’ ‘तर नेतृत्व रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको जुन आजको माग थियो, यी कुरालाई एमालेले पूर्णतया अनदेखा गरेको जस्तो देखियो ।’
एमालेको यो महाधिवेशनले भने, ‘फर्वाड लुकिङ ‘ दृष्टिकोण राख्न असफल भयो । त्यसोत केवल नेतृत्व छनोटको चुनाव बाहेक कुनै पनि एजेण्डामा यो महाधिवेशनमा छलफल समेत भएन । पुरानै राग अलापेर अगाडि बढ्न खोजेको देखियो ।’ जेनजी आन्दोलनपछि जनताको मथिंगल खल्बलिएको अवस्थामा यो निर्णयले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई महँगो पर्न सक्छ ।

पोखरेलले बहुमतको निरंकुशता लाद्ने काम जारी रहेमा आन्तरिक लोकतन्त्र फेरि संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । गत भदौको विधान महाधिवेशनमा संशोधन गरेको विधानलाई पुनः पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको असहमतिमै संशोधन गर्ने निर्णयलाई पनि बहुमतको बलमिच्याई गरियो पुरानै केन्द्रीय समितिको बैठकको नाममा । विधान महाधिवेशनको नीति केन्द्रीय समितिले संशोधन गर्ने विचित्रको शैली बस्न पुगेको छ। । ूअहिले पनि ओलीले चाहेर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेको होइन, सर्वसम्मति नै उत्कृष्ट लोकतन्त्र हो भन्ने थियो,’ तर परिस्थितिले यसलाई रोक्न नसक्ने बनायो । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीति एमालेमा पुनर्स्थापित भयो भन्ने सन्देश दिएको छ ।
फरक प्यानलबाट पनि केही पदाधिकारीहरूको प्रवेशले ओलीको मात्र चाहनामा पार्टी नचल्ने सन्देश दिएको त छ, तर त्यो निर्णायक हुनेछैन । मुख्यत अध्यक्ष उपाध्यक्ष र महासचिव जस्ता पदमा ओलीपक्षकै एक अपवाद बाहेकको कव्जाले नयाँपनको कुनै गुन्जायस देखिने सम्भावना न्यनुनप्राय नै छ।

ओलीको ह्याट्रिक
बहुमत प्रतिनिधिहरूले केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चयन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि वैधानिक रूपमा अनुमोदन गरेका छन् । यसले ओलीको पार्टी सत्ताभित्रको पकडलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमनमा परेपछि नेतृत्वको औचित्यतामाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठेका ओलीले यो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः अनुमोदन प्राप्त गरेका छन् । २०७१ सालबाट एमालेको नेतृत्वमा प्रवेश गरेका ओली महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
यो महाधिवेशनले ओलीलाई पार्टी सत्तामा अब पाँच वर्ष बस्ने वैधानिकता दिएको छ । चार वर्षअघि चितवनमा भएको दशौं महाधिवेशनमा ओलीले नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो, तर यसपटक उनले खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर त्यसखाले प्रश्नलाई भने पन्छाउन सफल भए । यसले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो राजनीतिक औचित्य प्रमाणित गरेका छन् ।

पार्टीभित्र विकल्पको एजेण्डा बोक्ने ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि बहुमत जित्न सकेनन् । यसले नेतृत्व रूपान्तरणको निर्णय पार्टीभित्रकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने सन्देश दिएको छ ।अर्कोतिर पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता बहालीको माग अघि सारेर उमेद्वारी दिएका पोखरेलको अस्वीकृतीसँगै भण्डारीको सदस्यताको च्याप्टर महाधिवेशनबाट समेत बन्द भएको छ ।
तर, महाधिवेशनपछिको राजनीतिक अवस्था सरल छैन । सत्ता बाहिर बसेको एमालेले संगठन सुदृढीकरण, जनविश्वास पुनःआर्जन र वैचारिक स्पष्टताको परीक्षा दिनुपर्नेछ । आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यसको मुख्य थलो हुनेछ । यसका लागि सामूहिक नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास आवश्यक छ । ओलीले अब सबैलाई समेट्ने नेता बन्न सक्नुपर्नेछ । विगतका कार्यकालहरूमा शक्ति केन्द्रीकरणले पार्टी कमजोर भएको इतिहासलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो एक दशकमा चारपटक प्रधानमन्त्री बनेर करिब ६ वर्ष शासन चलाएका छन् । २०२३ सालबाट मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएका ओली लामो समय पार्टीभित्र विपक्षी कित्तामा रहे । माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा उनी विपक्षी नेता जस्ता थिए । २०७० सालको चुनावपछि संसदीय दलको नेता बनेपछि उनको उदय भएको हो । २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओलीले पार्टीमा बहुपदीय संरचना र सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा ल्याए पनि, पछि आफैं शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लागेको छ ।
२०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएपछि ओलीले माओवादीसँग एकता गरे, तर दुई वर्षमै भत्कियो । संसद् विघटनका घटनाहरूले उनको कार्यकाल विवादित बन्यो । राष्ट्रवादी छविका रूपमा भारतको नाकाबन्दी सामना गरेका ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गरे । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नक्सामा समेट्ने निर्णयले राष्ट्रवादी एजेण्डा मजबुत बनाए पनि, छिमेकी सम्बन्ध बिगारेको आरोप लाग्यो ।

पछिल्लो कार्यकालमा शासकीय अव्यवस्था चुलिएपछि जेनजी आन्दोलन भयो, जसले ओलीको सत्ता बहिर्गमन गरायो । युवाहरूको यो विद्रोह नेपालको इतिहासमा नयाँ घटना थियो, जसमा नेताका घरहरूमा आगजनी र राष्ट्रिय धरोहरहरूमा क्षति पुग्यो । ओलीले यो आन्दोलनलाई षड्यन्त्र भनेका छन् ।
चुनौतीपूर्ण भविष्य र आवश्यक रूपान्तरण
यो महाधिवेशनले ओलीलाई शक्तिशाली बनाए पनि, पार्टीको भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा अस्वीकृत भए पनि, आगामी निर्वाचनमा जनताको फैसला निर्णायक हुनेछ । एमालेले युवा पुस्तालाई समेट्ने, वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा, जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्छन् । यो महाधिवेशनले दिएको सन्देश स्पष्ट छः परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर यसको गति पार्टीभित्रबाटै निर्धारण हुन्छ ।