काठमाडौं, २८ मंसिर । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र चलिरहेका बेला पार्टीभित्र विधान संशोधनको विषयले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। गत भदौ २०–२२ मा गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधानलाई तीन महिनामै संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको आकार ३०१ र पदाधिकारी १९ बनाउने निर्णय भएको छ। यो कदमलाई पार्टीभित्रैका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको र ‘मनपरी’ को आरोप लगाएका छन् ।

विधान संशोधनको विवादास्पद निर्णय
आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। विधान महाधिवेशनले १५ पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको चुस्त र छरितो व्यवस्था गरेको थियो। तर यो निर्णय उल्ट्याउँदै पदाधिकारी १९ (अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९) र केन्द्रीय कमिटी ३०१ बनाउने प्रस्ताव बन्दसत्रमा टेबुल भएको छ।
यो प्रस्तावको पोखरेल पक्षका नेताहरूले कडा विरोध गरेपनि ओलीको चाहना बमोजिम नै पारित भएको घोषणा भयो ।
ओली कदमको विरोध गर्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले फेसबुकमा लेखे, “अहिले आएर दायाँ–बायाँ गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। यो मनपरीतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ जारी छ।”
योगेश भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले कटाक्ष गरे, “विधान अधिवेशन गरेको १०० दिन नपुग्दै निर्णय फेरिन्छ, जुन–जुन आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने ? विधान भनेको अध्यक्ष ओलीले जे बोले त्यही विधान ”
स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले यो कदमलाई ‘प्रतिगामी’ भनेका छन्, “विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय उल्ट्याइन्छ भने प्रतिगमन हो कि होइन, आफै बुझ्नुस्।”

केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने तर्क गर्दै ओली कदमको बचाउ गरेका छन् ।
मंसिर २६ को सचिवालय बैठकमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए, तर पोखरेल, शाक्य, ज्ञवाली, पाण्डे, भट्टराई, विष्टलगायतको विरोधपछि संशोधन नगर्ने निर्णय भएको थियो। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले त्यतिबेला विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चता मान्ने बताएको तीन दिन नवित्दै यो निर्णय उल्ट्यायो।
स्रोतका अनुसार ओलीले आफ्ना आकांक्षी र फर्किएका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न आकार बढाएका हुन्। जे भएपनि किन ओलीले विधान महाधिवेशनमा पहिलेको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको संख्या घटाएका थिए र अहिले किन बढाए भन्ने उनैले बाहेक कसैलाई केही थाह छैन । बाहिरका टिप्पणी केवल अनुमान मात्र हुन् । ओलीले चाहेको बेला जे पनि परिवर्तन गर्ने हैसियत कायम गर्दै आएका छन् ।

पुरानै प्रवृत्ति : विधानलाई आफूअनुकूल चलाउने

ओलीले विधानलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन। नवौं महाधिवेशन (२०७१) मा माधव नेपाल, वामदेव गौतमलाई पन्छाउन दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद राखेका थिए। दसौं महाधिवेशनमा दुई कार्यकाल खारेज, उमेरहद निलम्बन गरे। साउनको सचिवालयले दुवै हटायो। विद्या भण्डारीको सदस्यता पेन्डिङमा राखियो।

महाधिवेशनपछि एमालेभित्रको फरक मत पक्षधर देशैभर संगठित हुने प्रष्ट संकेत

मंसिर २५ को साक्षात्कारमा ओलीले भनेका थिए, “खेल्न सक्ने भएपछि कटाइँदैन त। विधान संशोधन गर्ने चीज हो।”
विधान महाधिवेशनले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो खारेज गरेको थियो, तर यो महाधिवेशनले पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

पोखरेलको छुट्टै अवधारणा
बन्दसत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले छुट्टै अवधारणा पेस गर्दै ओलीको आलोचना गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको प्रसंग उठाउँदै उनले भने, “हामीसँग राज्य संयन्त्र थियो। सबै राम्रो गर्‍यौं तर असफल भयौं ? बाह्य कारण प्रमुख कि आन्तरिक कमजोरी निर्णायक ? ”
उनले पार्टी सञ्चालनमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको र यो महाधिवेशनलाई एकताको सन्देश दिनुपर्ने बताए।

यो घटनाक्रमले एमालेमा विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चता र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। ओलीको निरन्तरताको पक्षमा बहुमत देखिए पनि पोखरेल पक्षको असन्तुष्टिले पार्टी एकतामा चुनौती थपेको छ। महाधिवेशनले नयाँ विधान लागू गर्दै नेतृत्व चयन त गर्नेछ।तर यो महाधिवेशनपछि एमालेभित्रको फरक मत पक्षधर देशैभर संगठित हुने प्रष्ट संकेत देखिएको छ।