काठमाडौं २४ मंसिर । अमेरिकी सीमा सुरक्षा तथा सीमा शुल्क संरक्षण विभाग (यूएस कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन – सीबीपी) ले विदेशी पर्यटकहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको पाँच वर्षसम्मको विस्तृत जाँच गर्ने नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। यो नियमले विशेष गरी भिसा–मुक्त कार्यक्रम (भिसा वेभर प्रोग्राम – भीडब्ल्यूपी) मा सहभागी ४२ देशका नागरिकहरूलाई प्रभावित पार्नेछ । ती देशहरुमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जस्ता सहयोगी देशहरू समेत पर्छन्। यी देशका नागरिकहरूले पहिले भिसा बिना ९० दिनसम्म अमेरिका भ्रमण गर्न सक्थे । तर अब उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक यात्रा अधिकृतिकरण (ईस्टा) आवेदनमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल इतिहास सहित थुप्रै व्यक्तिगत जानकारी बुझाउनुपर्नेछ।

यो प्रस्तावलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश १४१६१ (विदेशी आतंकवादी तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको हानि पुर्‍याउने तत्वहरूबाट अमेरिकाको संरक्षण गर्ने) सँग जोडेर अघि बढाइएको छ। सीबीपीले मङ्गलबार (९ डिसेम्बर) फेडरल रजिस्टरमा दर्ता गरेको दस्तावेजमा यो योजना उल्लेख गरेको छ। यसले अमेरिकी यात्रा प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने भएपछि पर्यटन उद्योग र गोपनीयताको अधिकारमा ठूलो प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
वर्तमान प्रणाली र नयाँ परिवर्तनहरू
अहिलेसम्म भीडब्ल्यूपी देशका नागरिकहरूले अमेरिका प्रवेश गर्न ईस्टा मार्फत ४० डलर शुल्क तिरेर आवेदन दिनुपर्छ। यसमा इमेल ठेगाना, घरको ठेगाना, फोन नम्बर र आपतकालीन सम्पर्क जानकारी मात्र बुझाउनुपर्छ। यो अधिकृतिकरण दुई वर्षसम्म वैध रहन्छ र प्रक्रिया सामान्यतया छिटो हुन्छ।

तर, नयाँ प्रस्तावअनुसार आवेदकहरूले निम्न जानकारीहरू अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछः
–सामाजिक सञ्जाल इतिहासः विगत ५ वर्षमा प्रयोग गरेका सबै प्लेटफर्महरू (जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर–एक्स, टिकटक आदि) का प्रयोगकर्ता नाम (युजरनेम) र ह्यान्डलहरू समेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
–इमेल र फोनः विगत १० वर्षमा प्रयोग गरेका इमेल ठेगाना र फोन नम्बरहरू।
–परिवारिक विवरणः अभिभावक, श्रीमान् र श्रीमती, दाजुभाइ तथा सन्तानहरूको नाम, जन्म मिति, बसोबासको स्थान र जन्मस्थान।
–अन्यः विगत ५ वर्षमा प्रयोग गरेका टेलिफोन नम्बर र परिवारका सदस्यहरूको ठेगाना।

सीबीपीका अनुसार, यो जानकारीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ, विशेष गरी आतंकवाद वा अपराधसँग जोडिएका जोखिमहरू पहिचान गर्न यस्तो गर्न लागिएको बताइएको छ । यो नियमले भिसा आवेदकहरूका लागि पहिलेदेखि लागू भएको सामाजिक सञ्जाल जाँचलाई भीडब्ल्यूपी सम्म विस्तार गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एच–१बी (कुशल कामदार) भिसा, विद्यार्थी तथा विद्वान भिसा आवेदकहरूका लागि पहिले नै सामाजिक सञ्जाल समीक्षा हुँदै आएको छ। डिसेम्बर १५, २०२५ बाट एच–१बी र एच–४ भिसा आवेदकहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइललाई सार्वजनिक (पब्लिक) बनाउनुपर्नेछ।

पृष्ठभूमि
यो प्रस्ताव अमेरिकी सरकारको सामाजिक सञ्जाल निगरानीको निरन्तर प्रयासको हिस्सा हो। २०१९ देखि नै सीबीपीले भीडब्ल्यूपी र अन्य फारमहरूमा सामाजिक सञ्जाल जानकारी संकलनको प्रस्ताव गरेको थियो, तर यो अनिवार्य थिएन। २०२१ मा यो वैकल्पिक बनाइएको थियो। तर, २०२५ मा यूएससीआईएस ले आप्रवासन लाभका लागि सामाजिक सञ्जाल जानकारी संकलनको प्रस्ताव गरेको थियो । यसले गर्दा वार्षिक ३.६ मिलियन व्यक्तिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

यसैबीच, जुन २०२५ मा स्टेट डिपार्टमेन्टले केही भिसा आवेदकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइललाई सार्वजनिक बनाउन निर्देशन दिएको थियो, जुन एच–१बी आवेदकहरूमा विस्तार भएको छ। यसबाहेक, अमेरिकी सरकारले २५० डलरको नयाँ भिसा इंटिग्रिटी फि लागू गर्ने योजना बनाएको छ । पहिले भीडब्ल्यूपी देशका पर्यटकहरू छुट पाउँदै आएका थिए । तर, पर्यटन उद्योगले यो शुल्कका बारेमा विरोध गरेको छ। नोभेम्बर २०२५ मा २० भन्दा बढी पर्यटन तथा यात्रा कम्पनीहरूको गठबन्धनले विरोध पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो, किनकि यसले लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई हतोत्साहित पार्न सक्छ – विशेष गरी २०२६ को विश्वकप जस्ता कार्यक्रमहरूमा समेत गम्भीर असर गर्नेछ ।

पर्यटन उद्योगको चिन्ता
पर्यटन उद्योग यस योजनाबाट स्तब्ध छ। यसले अमेरिकी पर्यटन सङ्ख्यामा असर पार्न सक्छ, किनकि यात्रुहरूले लामो प्रतीक्षा र गोपनीयताको चिन्ताबाट टाढा रहन सक्छन्।

डिजिटल अधिकार समूह इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन (ईएफएफ) की वरिष्ठ स्टाफ वकिल सोफिया कोपले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भनेकी छन्, ‘यो अनिवार्य सामाजिक सञ्जाल खुलासा र निगरानीले नागरिक स्वतन्त्रतामा हानि पुर्‍याउनेछ। यसले आतंकवादी वा खराब तत्वहरू फेला पार्न प्रभावकारी साबित भएको छैन, तर निर्दोष यात्रुहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दबाएको छ र उनीहरूका अमेरिकी परिवार, साथी तथा सहकर्मीहरूको गोपनीयता भंग गरेको छ।’