काठमाडौं २४ मंसिर । अस्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल खाता प्रयोग गर्नबाट पूर्ण रूपमा रोक्ने विश्वकै सबैभन्दा व्यापक कानुन मंगलबारदेखि (बुधबार, स्थानीय समयअनुसार) लागू गरेको छ। बालबालिकालाई यी प्लेटफर्महरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगाउन यो कदम चालिएको हो।

मुख्य व्यवस्था

यो कानुन एक वर्षअघि व्यापक समर्थनका साथ पारित भएको थियो। यसअनुसार, प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा रहेका १६ वर्षमुनिका अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान गरी उनीहरूका खाताहरू निष्क्रिय पार्नुपर्नेछ। कानुनले तोकेका ूउचित कदमहरूू चाल्न असफल हुने कम्पनीहरूलाई करिब ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (लगभग ४ अर्ब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना लाग्नेछ।

प्रभावित हुने मुख्य प्लेटफर्महरू

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, किक, रेडिट, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, टिकटक, ट्विच, एक्स (पहिले ट्विटर) र युट्युबसहित १० वटा मुख्य सेवाहरूले यो कानुन पालना गर्ने बताएका छन्। प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि केही कम्पनीले खाताहरू निष्क्रिय पार्न सुरु गरिसकेका छन् ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले यो कदम बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको उद्देश्य बालबालिकाले बाल्यकाल बिताउन पाऊन् भन्ने हो। यो पूर्ण नहोला, तर यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यसलाई प्रयास गर्नैपर्छ।’

अस्ट्रेलियाको अनलाइन नियामकको रिपोर्टअनुसार, २०२४ मा १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्थे।

चुनौती र आलोचना

कानुनी चुनौतीः प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि दुई अस्ट्रेलियाली किशोरकिशोरीले वकालत समूहको समर्थनमा देशको उच्च अदालतमा यो कानुनले राजनीतिक सञ्चारको आफ्नो अधिकार हनन गरेको भन्दै संवैधानिक चुनौती दिएका छन्।
गोपनीयताको चिन्ताः कम्पनीहरूले उमेर प्रमाणित गर्न सरकारी परिचयपत्र प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले केही कम्पनीहरूले अनुहार विश्लेषण सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्, तर यसले गलत उमेर अनुमान दिएको गुनासो आएको छ।
मानव अधिकार संगठनको चिन्ताः एमनेस्टी इन्टरनेसनलसहितका मानव अधिकार संगठनहरूले ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ ले काम नगर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ, ‘धेरै युवाहरूले प्रतिबन्ध छल्ने तरिका खोज्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरू गोप्य रूपमा उही खतराहरूमा पर्नेछन्, र झन् ठूलो जोखिममा हुनेछन्।’
आलोचकहरूले यो कानुनले दूरदराजका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, सूचनामा पहुँच चाहने अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका किशोरकिशोरीहरूलाई असमान ढंगले प्रभावित गर्न सक्ने औंल्याएका छन्।

यससँगै डेनमार्क र मलेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा यस्तै प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाइरहेका छन्।