काठमाडौं : २०८२ नेपालको पूर्वाधार विकासको प्रतीक मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अर्बौंको अनियमितताले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले तत्कालीन पाँच मन्त्री, १० सचिव, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित कुल ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यो मुद्दामा राज्यको करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो (नोक्सानी) दाबी गरिएको छ।

यो घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो अध्याय थपेको छ। मृतक मन्त्रीदेखि अल्जाइमर्स रोगले ग्रस्त वरिष्ठ नेतासम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यो केवल आर्थिक घोटाला होइन, राजनीतिक प्रतिशोध र कानुनी प्रक्रियाको नयाँ बहस पनि हो।

पृष्ठभूमि : कसरी सुरु भयो यो घोटाला ?

पोखरा विमानस्थलको निर्माण सन् २०१६ मा सुरु भएको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को सहयोगमा सुरु भएको यो परियोजना पछि चिनियाँ कम्पनी चीन क्याम्सी इन्जिनियरिङ (CAMCE) लाई ठेक्का दिइयो। कुल लागत २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा धेरैजसो रकम ऋण र अनुदानबाट आयो। तर निर्माण प्रक्रियामा ठेक्का, लागत वृद्धि, कमसल काम र भुक्तानीमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारको छानबिनले देखायो :

• ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नभई पक्षपात।
• सामग्रीको गुणस्तरमा कमजोरी, जसले विमानस्थलको दिगोपनमा प्रश्न उठायो।
• मन्त्री, सचिव र प्राविधिकहरूको संलग्नतामा रकमको दुरुपयोग।

यो मुद्दा सन् २०१८ देखिको छानबिनको परिणाम हो । राजनीतिक परिवर्तनले ढिलाइ भएको थियो। अब विशेष अदालतमा दर्ता भएपछि सुनुवाइ सुरु हुनेछ, तर मृतक र स्वास्थ्य समस्या भएका प्रतिवादीहरूको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मुख्य प्रतिवादीहरू : को-को परे ?

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अधिकारीहरू र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू छन्।

१. तत्कालीन मन्त्रीहरू (५ जना) यी नेताहरूले विमानस्थल निर्माणको नीति निर्माण र अनुमोदनमा भूमिका खेलेका थिए।

• डा. रामशरण महत (नेपाली कांग्रेस, पूर्वअर्थमन्त्री) – महत पछिल्लो समय अल्जाइमर्स रोगबाट ग्रस्त छन्। उनी आफ्ना पुराना सहकर्मीहरूलाई समेत नचिन्ने अवस्थामा छन्।
• पोस्टबहादुर बोगटी (तत्कालीन माओवादी, पूर्वमन्त्री) – सन् २०७१ भदौ ३० मा हृदयघातबाट निधन । मृत्युपछि पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
• रामकुमार श्रेष्ठ (तत्कालीन माओवादी केन्द्र, पूर्वमन्त्री) – सन् २०७० को संविधानसभा चुनावी सरकारमा मन्त्री।
• भीम आचार्य (नेकपा एमाले, पूर्वपर्यटनमन्त्री) – केपी ओली सरकारमा पर्यटनमन्त्री हुँदा यो परियोजनासँग जोडिए।
• दीपक अमात्य (एमाले, पूर्वपर्यटनमन्त्री) – झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सचिवालय सदस्य हुँदा मन्त्री बनेका।

२. तत्कालीन सचिवहरू (१० जना) यी प्रशासनिक अधिकारीहरूले निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका थिए।

• युवराज अमात्य (तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालय सचिव)
• शङ्करप्रसाद खरेल (तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव)
• मदनकुमार भट्टराई (तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय सचिव)
• युद्धवीर मल्लिक (तत्कालीन गृह मन्त्रालय सचिव)
• सूर्यप्रसाद सिलवाल (तत्कालीन संस्कृति सचिव)
• गोविन्दप्रसाद शर्मा (तत्कालीन उद्योग सचिव)
• हरिप्रसाद पराजुली (तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव)
• विष्णुप्रसाद आचार्य (तत्कालीन शिक्षा सचिव)
• राजेन्द्रचन्द्र देवकोटा (तत्कालीन वन सचिव)
• टेकप्रसाद भट्टराई (तत्कालीन कानुन सचिव)

३. क्यान र प्राविधिक अधिकारीहरू (२० जना) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू मुख्य दोषी मानिएका छन्।

• प्रदीप अधिकारी (निलम्बित महानिर्देशक, क्यान) – आयोजना प्रमुखका रूपमा मुख्य जिम्मेवार।
• राजकिशोर ठाकुर (तत्कालीन क्यान निर्देशक)
• संजयकुमार श्रेष्ठ (क्यान प्राविधिक प्रमुख)
• हरि भट्टराई (क्यान वित्तीय प्रमुख)
• गणेशप्रसाद भट्ट (क्यान निर्माण इन्जिनियर)
• अन्य १५ जना क्यानका मध्य तहका इन्जिनियर र कर्मचारीहरू (नामावली : रामप्रसाद पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, सरिता कुमारी, आदि )।

४. निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र अन्य (२० जना) चिनियाँ कम्पनी CAMCE का अधिकारीहरू र स्थानीय साझेदारहरू।

• लि वेई (CAMCE नेपाल प्रोजेक्ट म्यानेजर)
• वाङ जुन (CAMCE निर्माण प्रमुख)
• स्थानीय ठेकेदार : हिमालय कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू (३ जना)।
• अन्य १७ जना सहयोगी कम्पनीका कर्मचारी र सल्लाहकारहरू (नामावली : जेठबहादुर गुरुङ, सिता लामा, आदि)।

राजनीतिक प्रतिक्रिया : बदला कि न्याय ?

यो मुद्दाले प्रमुख दलहरूलाई विभाजित बनाएको छ।

• नेपाली कांग्रेस : “यो राजनीतिक प्रतिशोध हो। डा. महतजस्ता वरिष्ठ नेतालाई लक्षित गरिएको छ।” -सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोत)
• नेकपा एमाले : “कानुनको शासन हो। भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालमा संरक्षण दिइन्न।” -अध्यक्ष केपी ओली)
• माओवादी केन्द्र : “मृतक नेता बोगटीजस्तालाई प्रतिवादी बनाउनु अमानवीय र कानुनी त्रुटि हो।” -अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल)

विशेषज्ञहरू भन्छन् : यो मुद्दाले नेपालको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको देखाउँछ। तर मृतकलाई प्रतिवादी बनाउने प्रावधानविरुद्ध कानुनी चुनौती आउन सक्छ।

अब के हुन्छ ?

• कानुनी जटिलता : मृतक बोगटीको मुद्दा कसरी हल गर्ने ? अल्जाइमर्सपीडित महतको स्वास्थ्यले सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्छ।
• राजनीतिक प्रभाव : यो मुद्दाले आगामी निर्वाचनमा दलहरूको छवि बिगार्न सक्छ।
• आर्थिक पक्ष : ८ अर्ब बिगो असुल भएमा राज्यकोष बलियो हुन्छ, तर ढिलाइले थप नोक्सानी।

पोखरा विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा छ, तर यो घोटालाले यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। के यो साँच्चै भ्रष्टाचारको अन्त्य हो ? वा राजनीतिक खेलको नयाँ दौर ?

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : ५५ जनाको पूर्ण सूचीसहित(पूर्ण पाठ)

अख्तियारका ४० निष्कर्ष

१.    पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान 145 मिलियन अमेरिकन डलर अधिकार प्राप्त अधिकारी/निकायबाट स्वीकृत भई सकेको अबस्थामा सार्वजनिक संस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानु पर्नेमा ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co.Ltd ले बद्‌नियत राखी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई आफू तथा अन्य संलग्न प्रतिवादीहरुसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न उल्लिखित कानूनहरु बमोजिम प्रतिस्पर्धा समेत गरी गराई खरिद प्रक्रिया सम्वन्धी थप कार्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाई 286.526 मिलियन अमेरिकन डलर कायम गर्न गराउन China CAMC Engineering Co.Ltd ले सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरुलाई बद्‌नियत साथ पत्राचार गरे गराएको देखिएको।

२.    नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति ९.६% का आधारमा लागत गणना गर्दा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) हुने, China CAMC Engineering Co. Ltd को प्रस्तावमा उल्लिखित लागत २८७ मिलियन अमेरिकी डलर उच्च देखिएकोले सोको औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अड्चन आउने, China CAMC Engineering Co. Ltd ले पेस  गरेको डिजाइन र स्पेसिफिकेशनको आधारमा कार्य अगाडि बढाउँदा पुन EIA गर्नुपर्ने र सोको लागि थप २ वर्ष लाग्ने भएकोले पूर्व स्वीकृत EPC टेण्डर डकुमेण्टमा व्यवस्था भएको आवेदकको लागि आवश्यक न्यूनतम ग्राह्यता (Eligibility) यथावत कायम रहन र परियोजनाको लागत मुद्रास्फितिको आधारमा US$ 166.41 million लाई आधार मानी नेपालको प्रचलित कानुन अनुरुप प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्न उचित हुने, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको मिति २०६७/०२/२७ को पत्र अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा Turnkey आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरु मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बर भित्र जानकारी पठाउन हुन भनी लेखी आएकोले सोहि अनुरुप EPC Contract अगाडि बढाउन मनासिव देखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको देखिएवाट China CAMC Engineering Co.Ltd ले बदनियत राखी अस्वभाविक मूल्यमा ठेक्का प्राप्त गर्नको लागि नै प्रस्ताव पेश गरे गराएको देखिएको।

३.     माथि तालिका नं. 2 मा विस्तृत देखाइए बमोजिम पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको लागि प्रकाशन भएको ठेक्का नं. 01/ATPDD/PRIA/2011/12 को बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम लागत अनुमान 145 मिलियन अमेरिकन डलर स्वीकृत भए लगत्तै लागत अनुमान बढाई परियोजना लागत 287 मिलियन अमेरिकन डलरमा निर्माण कार्य गर्न दिनुपर्ने भनी बद्‌नियत पूर्वक गैरकानूनी तवरबाट प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी China CAMC Engineering Co. ltd समेत रहेको देखिएबाट उक्त कम्पनी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का अस्वाभाविक मूल्य बढाई प्राप्त गर्न निर्माण खरिद कार्यको शुरु चरणबाट हरसम्भव प्रयास गरी नै रहेको देखिएको।

४.    US$ 120 Million को Projects को काम गरेको Technical experience चाहिने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन भए बमोजिम बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेस गरेका कागजात एवं योग्यतामा उक्त निर्धारित योग्यता पूरा नभएको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ बमोजिम प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेका ३ वटै बोलपत्र उपर प्रथमदृष्टीमै कुनै कारबाही गर्नै नपर्ने एवं खरिद प्रक्रियानै अन्त हुने कानूनी व्यवस्था    प्रतिवादीहरुलाई थाहा जानकारी हुँदा हुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरुले वदनियतपूर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मिति २०६९/०३/३१ को २५८ ‍औं बैठकले उक्त प्रभावग्राही नरहेका प्रस्तावकहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोली कम कबोल भएको बोलपत्रदाताको प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी जानी बुझी गरेको निर्णय कानून नमान्ने र गैरकानूनी आर्थिक लाभ लिनदिने दिलाउने पूर्व नियोजित योजना मुताविक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरुबाट कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भए गरेको देखिएको ।

५.    China International Contractor’s Association (CHINCA) ले सिफारिस गरेका China CAMC Engineering Co. Ltd सहितका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणमा २१ मार्च २०१२ मा Pre-Bid Meeting सम्पन्न भई उठेका सवालहरुको जवाफ सहित सोको माइन्युट समेत प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरुलाई वितरण गरेको देखिएको। उक्त Pre-Bid Meeting मा Biddding Document मा उल्लिखित कामको Items लगायतका कामको प्रकृति र बोलपत्रका सर्तहरु उपर सहभागी चिनिया निर्माण व्यवसायीहरुले कुनै प्रश्न उठाएको नदेखिएकोवाट स्वीकृत लागत अनुमान तथा निर्माण कार्य ठिक नै थियो भन्ने देखिदा देखिदै पनि प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी China CAMC Engineering Co.Ltd सँग वार्ता मार्फत अस्वभाविक मूल्यमा निर्माण खरिद ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि नै बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति लगायतका प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी तवरले बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य गरे गराएको देखिएको। 

६.    मूल्याङ्कन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरुले पेस गरेको बोलपत्रहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्दा सवैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनी लगायतका कम्पनीहरु Technical Experience पूरा नगरेको भन्ने समितिको आफ्नै मूल्याङ्कन तथा निर्णय समेत बेहोराको प्रतिवेदन स्पष्ट देखिदा देखिदै सो कुराको थाहा जानकारी हुँदा हुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 23 र दफा 24 लगायतको प्रचलित कानूनको प्रतिकुल हुने गरी बद्‌नियत राखी उक्त निर्णय गरे गराएको ।

७.    बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका राष्ट्रसेवकहरुले आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्तीको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 23 र दफा 24 लगायतको प्रचलित कानूनको प्रतिकुल हुनेगरी निज मुकुन्द प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोली सोको मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रसेवकहरुले अन्य प्रतिवादीहरु सँगको मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दाको परिणाम माथि विवेचना गरिए बमोजिमको बोलपत्र रद्द प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आएतापनि बोलपत्र रद्द/अस्वीकृत तर्फ प्रवेश नगरी नगराई वार्तातर्फ जानेगरी प्रतिवादीहरु बीचको पूर्व सहमती भए बमोजिम माथि तालिका नं.4 बमोजिमको राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले साबिकमा Technical Evaluation मा नै सवै प्रस्तावदाता अनुत्तिर्ण भनी रित नपुगेको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन दिई बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी सकेको अवस्थामा गैरकानूनी तवरमा उक्त बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी गराई लागत अनुमान भन्दा बढी कवोल अंकको प्रस्ताव पेस गर्ने मध्येबाट पनि सबै भन्दा घटी अङ्क कवोल गर्ने बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd. रहेको भनी विवरण देखाई वार्ता मार्फत उक्त कम्पनीको पूर्व योजना बमोजिमको लागत अनुमान अस्वाभाविक बढाई निर्माण ठेक्का प्राप्त गर्ने बद्‌नियत पूर्ति गर्न गराउनको लागि उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य स्पष्टरुपमा देखिएको।

८.    सार्वजनिक खरिद विज्ञले दिएको परामर्शमा ×सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ अनुसार सो नियमावलीको नियम ६२ (बोलपत्रको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन) र नियम ६३ (व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन) बमोजिम बोलपत्रको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन भएपछि त्यस्तो बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक अनुभवको योग्यता पूरा नगरेको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिँदैन। 

९.    बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन दिएपश्चात China CAMC Engineering Co. Ltd का Regional General Manager Mr. Liu Shengcheng ले २४ अगष्ट २०१२ (मिति २०६९/०५/०८) मा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी लेखेको वार्ता गर्ने प्रस्तावमा “You are aware that our Co. China CAMC Engineering Co., Ltd. has been declared as a lowest bidder among other bidders Co. as per the quoted contract price in the financial proposals submitted by the bidders Co., for the Pokhara Regional International Airport Project as per the tender invited on Feb. 9, 2012. From your office, we have got information that contract price of the project as estimated by CAAN and the proposed price as per financial proposal as submitted by our Co. is different.In this context we are ready to negotiate with CAAN to solve this problem for the successful implementation of this project on the base price as estimation made by CAAN” भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख गरी आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमा प्राधिकरणको लागत अनुमान अनुसार हुनेगरी वार्ता गर्न तयार भएको जानकारी गराएको देखिएको। यसरी माथि विवेचना गरिए बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा अनुत्तिर्ण भई खरिद प्रक्रिया नै रद्दमा गएको अवस्थामासमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम वार्ता गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा China CAMC Engineering Co. Ltd ले उक्त ठेक्काको लागत अनुमान बढाई संशोधन गरी गराई जसरी पनि ठेक्का प्राप्त गर्ने बद्‌नियत राखी वार्ता मार्फत खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव राखेको देखिएको।

१०.    मिति २०६९/०५/१३ मा प्राधिकरणका महानिर्देशकले सवैभन्दा कम कबोल गर्ने China CAMC Engineering Co. Ltd को ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएको भनी मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन पेस  गरेकोले China CAMC Engineering Co. Ltd को २४ अगष्ट २०१२ को प्रस्ताव अनुसार वार्ता गर्न सकिने वा नसकिने वा वैकल्पिक उपचार भए नभएको विषयमा राय उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाएकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राय माग भए बमोजिमका विषयमा राय प्रदान गरेको ब्यहोरा हेर्दा; उक्तानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीमा उक्तानुसार वार्ता गर्ने प्रावधान नरहेको भनी मिति २०६९/०५/१८ मा स्पष्ट जवाफ दिएको देखिएको। साथै, नेपाली पक्षबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चालु खरिद प्रक्रियामा देखिएका कानुनी जटिलताका बारेमा जानकारी गराउँदा ऋण दाता चाइना एक्जिम बैंकले बोलपत्रदाता चिनिया कम्पनीसँग बोलपत्रको बढी रकमको बारेमा कारण सोधी कुराकानी गरेर बोलपत्र प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न र उक्त प्रक्रियाको कुनै समयसीमा (Dead line) समेत नभएको भनी नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्पष्ट रुपमा सुझाव दिएको देखिएको। ऋणदाता चाइना एक्जिम बैंकको उक्त सुझावलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा समेत बोलपत्र प्रक्रिया पुनः शुरु गर्नुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प रहेको भन्ने देखिँदैन।

११.    China CAMC Engineering Co. Ltd का Regional General Manager Liu Shengcheng ले २० जनवरी २०१३ (मिति २०६९/१०/०७) मा प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी बोलपत्र जमानतको म्याद ६ जुन २०१३ सम्म थप गरेकोले सो कागजात (स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको १८ जनवरी २०१३ को जमानत संशोधन पत्र सहित) संलग्न गरी Bid validity extension सहित छिटोभन्दा छिटो परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरी थप दबाब प्रभाव राष्ट्रसेवक समक्ष सृजना गरे गराएको देखिएको। यसबाट ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd ले सार्वजनिक खरिद कानुन र ठेक्काका सिद्धान्त विपरीत नै भएपनि चालू बोलपत्रको प्रक्रिया अनुसार जसरी भएपनि आफैंले ठेक्का हात पारी गैरकानूनी लाभ प्राप्‍तिको लागि ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका तथा ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रसेवकहरुलाई बद्‌नियतपूर्वक कार्य गर्न गराउन गैरकानूनी लाभ दिई दिन लगाई माथि विवेचित कार्यहरु गरे गराएको तथ्य देखिएको।

१२.    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६९/११/०४ को बैठकले ×परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने” भनी निर्णय भएको देखिएको। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त निर्णयले परियोजनाको लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागत अनुमान 1६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर (३% कन्टिजेन्सी र १३% VAT समेत) को सीमाभित्र रहनुपर्ने, Bid Document मा उल्लेख भए बमोजिमको आकार, प्रकार, सँख्या र गुणस्तर बमोजिम हुनेगरी प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी स्पष्ट निर्देश गरेको देखिएको। तत्पश्चात नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयनको लागि ऋणदाता पक्ष (China Exim Bank) सँग परामर्श गरी सोका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकारबाट भएको उक्त निर्णय विपरीत हुनेगरी China CAMC Engineering Co. Ltd को प्रभावमा परी बद्‌नियत राखी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको उक्त कम्पनीका Regional General Manager Mr. Liu Shengcheng लाई सम्बोधन गरी Ref No.50,२६ फेब्रुअरी २०१३ (मिति २०६९/११/१५) को पत्रबाट निज बोलपत्रदाताको वार्ता गर्ने ४ डिसेम्बर २०१२ को प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी पठाएको देखिएको। 

१३.    सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुसमेतले China CAMC Engineering Co. Ltd सँगको योजना र मिलेमतोमा परियोजना अस्वाभाविक लागत बढाउने बद्‌नियत सहित राज्यको उच्च ओहोदामा रही कार्य गरी ख्याती (Good Will) प्राप्त गरेका तथा उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरुलाई अगाडि सारी पछि सम्म कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति लिन सहज सजिलो उपाय समेतको खोजी गरी ख्याती (Good will) को दुरुपयोग गरी गराई परामर्शदाता टोली गठन गरे गराएको तथ्य पुष्टी हुन आउँछ।

१४.    यसरी, कानूनको जानकार, लामो समयसम्म अदालत लगायतको कानून क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको तथा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार(राजपंत्राकित विशिष्ट श्रेणी-सचिव) पदबाट सेवानिवृत्त भएको डा.रामकृष्ण तिमिल्सीनाको संयोजकत्वमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको निर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त भएका विनोदानन्द चौधरी र एयरपोर्ट ईन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल सदस्यहरु रहेको उक्त परामर्श टोलीले मिति २०७०/०७/२९ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रीसमक्ष EPC ढाँचामा ठेक्का टुङ्गो लगाउनुपर्ने, लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई National Consumer Price Index र China Airport Construction Group Corporation (CACC) ले जुलाई २०१३ मा पेस  गरेको Feasibility Study Report समेतलाई मध्येनजर गरी २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याट बाहेक) हुन आउने भएकोले सोको सीमाभित्र रही EPC ढाँचाको आधारमा परियोजना संचालन गर्नको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने परामर्श सहितको प्रतिवेदन दिएको देखिएको। साथै, सो परामर्शदाता टोलीले परियोजना कार्यान्वयनको लागि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको काम कारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी किटानी राय समेत दिएको देखिएको।

१५.     यसरी उक्त टोलीका संयोजक डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरु डा.पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरीले China CAMC Engineering Co. Ltd र अन्य राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा सर्वोच्च अदालतको पूर्व रजिष्ट्रार, नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको निर्देशक भई कार्यानुभव भएको तथा उपल्लो दर्जामा रही कार्य अनुभव भई विषयमा दक्षता समेत रहेको भनी सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति(Good Will), पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 र  नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत China CAMC Engineering Co. Ltd बाट नै अस्वाभिक मूल्य तिरी खरिद/निर्माण गर्ने गरी लागत अनुमान बढाउनको लागि किटानी राय दिएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।

१६.    प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८२/०२/०९ को पत्रसाथ संलग्न छानबिन प्रतिवेदनले समेत डा. रामकृष्ण तिमिल्सीना संयोजक भएको परामर्शदाता समुहले कुनै तथ्य प्रमाण बिना ठूलो अङ्कमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नु अनुचित र कारबाहीको विषय हो, यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिएको, लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायत निर्णयकर्ताहरुबाट सार्वजनिक खरिद कानूनको मान्यता विपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन बढी लागत थप हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ,

१७.    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७०/०९/११ को उक्त निर्णयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको देखिएको, जसमा पहिलो अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र दोस्रोमा कानुन बमोजिम हुनपर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्‌ले केही गर्नु नपर्ने। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका संलग्न राष्ट्रसेवकहरुले मिति २०७०/१२/२३ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदा र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०/१२/२४ को बैठकले महानिर्देशकलाई निर्देशन दिँदा मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त निर्णयलाई अपव्याख्या गरी China CAMC Engineering Co. Ltd सँगको मिलेमतोमा उक्त कम्पनी र आफुसमेतका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुने गरी बद्‌नियत पूर्वक अर्थ लगाई प्रयोग गरेको तथ्य देखिएको।

१८.    Bidding Document मा भएका सर्त, परियोजनाको कामको प्रकृति/BoQ Items र Modality लाई समेत परिवर्तन गरी China CAMC Engineering Co.Ltd कै प्रतिनिधिहरुसँग २९ अप्रिल-६ मे २०१४ (मिति २०७१/०१/१६ देखि २३ गतेसम्म) मा बैठक गरी उक्त कम्पनीकै स्वार्थ अनुकूलका सर्त तय गरी Draft Commercial Agreement लाई अन्तिम स्वरुप दिएको देखिएको र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०८०/१२/२७ च.नं.M/१४८५ मा प्राप्त राय प्रतिकृयामा बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रयोग भएको कागजात एवं सर्तका कुराहरु विपरीत हुने गरी सम्झौता गर्ने क्रममा पुन: परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त तथ्यका सम्बन्धमा प्रतिवादीहरुलाई राम्रैसँग थाहा जानकारी हुँदा हुँदै बद्‌नियतपूर्वक उक्त काम कारवाही भए गरेको प्रष्टै देखिएकोले माथि उल्लिखित कार्यमा संलग्न नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण समेतका राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवकहरुको बद्‌नियत थप स्पष्ट भएको देखिएको।

१९.    सार्वजनिक खरिद विज्ञले सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा बोलपत्र रद्द वा खरिद कारवाही अस्वीकृत गर्नुपर्दछ, पुन: बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही ऐनको दफा 26 को उपदफा (५) अनुसार लागत अनुमान हेरफेर गरी पुन: खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ तर सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले बोलपत्र स्वीकार गर्न उल्लिखित दफा विपरीत हुने देखिएको, त्यसैले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र सो कार्य आवश्यक नभएमा बाहेक पुन׃ बोलपत्र आह्वान गर्नु नै पर्दछ भनी राय परामर्श दिएबाट समेत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेको China CAMC Engineering Co.Ltd सँग नै Commercial Contract गर्न निर्णय गर्नु गराउनु प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत भएको स्पष्ट हुन आउँछ। यसरी तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल र सचिव सुशिल घिमिरे समेतको संलग्नतामा तत्कालीन मन्त्री भीम प्रसाद आचार्यबाट भएको China CAMC Engineering Co.Ltd सँग नै Commercial Contract संग सम्झौता गर्नेगरी भएको निर्णय र सोका आधारमा प्राधिकरणलाई गरिएको पत्राचारले त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७०/०९/११ मा भएको निर्णयको अवज्ञा र अपव्याख्या गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ठाडै उल्लंघन गरी बद्‌नियत राखी उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य थप पुष्टि भएको देखिएको।

२०.    निज राष्ट्रसेवकहरु प्रा.डा.रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु र China CAMC Engineering Co. Ltd समेत सँगको मिलेमतोमा त्रिभुवन विश्वविध्यालय, इन्जिनीयरीङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा लामो समय कार्य अनुभव भई विषयमा दक्षता समेत रहेको भनी सार्वजनिक संस्थाबाट नियुक्त उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति(Good Will), पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई बद्‌नियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 लगायतको प्रचलित कानून विपरीत बद्‌नियत राखी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको लागत २३०.065 मिलियन अमेरिकी डलर हुने भनी गलत प्रतिवेदन सहितको सिफारिस गरेको तथ्य देखिएको। उक्त तथ्यको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उप-प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र उप-प्राध्यापक सूर्य ज्ञवालीले यस आयोगका अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा छोटो समयमा नै प्रतिवेदन दिन भनी निर्देशित गरेको र अध्ययनको क्रममा कुनै कागजात अध्ययन गर्न नपाएको भनी खुलाएको देखिँदासमेत उक्त टोलीले दिएको Review Report प्रचलित खरिद कानुन विपरीत रहेको र China CAMC Engineering Co. Ltd तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु कै अनुकूलमा बनिबनाउ दिएको स्पष्ट हुन्छ। उक्त सिफारिस China CAMC Engineering Co.Ltd. तथा अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुसँगको योजना र मिलेमतोमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक बढाउने र त्यसको गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ एक आपसमा लेनदेन एवं परिपूर्ति गर्ने गराउने बद्‌नियत सहित राज्यका प्राज्ञिक वर्ग भनि चिनिएका व्यक्तिहरुका ख्याती (Good Will)) को दुरुपयोग गरी गराई त्यसकै आवरणमा पछि सम्म कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति लिन सकिने रक्षा कबच बनी बनार्इ उक्त टोली गठन गरी गराई बद्‌नियत राखी आफू अनुकूलको सिफारिस गरे गराएको तथ्य पुष्टी भएको देखिएको। 

२१.    China CAMC Engineering Co. Ltd लाई नै उक्त बढाएको लागत अनुमानमा ठेक्का दिएको कार्यान्वयन गरी गराई लाभ प्राप्तिको लागि नै उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरुले अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरी खरिद गर्न लागेको जानी जानी बद्‌नियत राखी परिमार्जित लागत अनुमान २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन भनी निर्णय गरे गराएको देखिएकोमा सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ८३२ मिति २०७१/०७/०४ को पत्रबाट उक्त निर्णय माइन्युटलाई आवश्यक कार्यार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाएको देखिएको।

२२.    मिति २०७१/०७/०३ मा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव मधुकुमार मरासिनी, पर्यटन मन्त्रालयका उप-सचिव हरि बहादुर खड्का, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव लाल बहादुर खत्री, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव प्रेम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, प्राधिकरणका महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन समेतको संलग्नतामा भएको बैठकले सम्झौता भैसकेको परिमार्जित २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृतिको लागि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने भनी गरेको बदनियतपूर्ण निर्णयको आधारमा प्रस्ताव पेश भएका पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१/०७/१० को बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत नगरेको । 

२३.    खरिद प्रक्रियाको निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरु सँगको मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान 169.697 मिलियन अमेरिकन डलरलाई अस्वाभाविक रुपमा बढाई सोहीको आधारमा मूल्य अभिबृद्धि कर र कन्टेन्जिन्सी बाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत २४,४०,४०,४५०.०० अमेरिकन डलर) मूल्य कायम गरी Commercial Contract Agreement गरी गराई उक्त सम्झौता कार्यान्वन गर्न China Exim Bank सँग ऋण सहायता माग गर्न अर्थ मन्त्रालय शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, उपसचिव लाल बहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा र मन्त्री डा.रामशरण महत संलग्न रही मिति २०७१/०७/१४ मा निर्णय गरी गराई China Exim Bank मा Loan Application Form पठाई/सम्झौता गरी गराई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयन गरी गराई स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी अस्वभाविक मूल्य कायम गरी मिति २०७५/०४/२५ (१० अगष्ट २०१८) देखि मिति २०८०/११/०८ (२० फेब्रुअरी २०२४) सम्मको अवधिमा २२,४७,७२,०८७.९६ अमेरिकी डलर अर्थात १,४१,९३,४५,८२६.६५ RMB रकम (मूल्य अभिबृद्धि कर समेत) निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएकोमा माथि विवेचना गरिए बमोजिम उक्त भुक्तानी भएको रकम मध्ये ७४,३४३,४५० अमेरिकन डलर अस्वभाविक लागत अनुमान बढाई सोहीको आधारमा अस्वभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरी गराई प्रतिवादीहरलाई लाभ हुने गरी China CAMC Engineering Co. Ltd लाई भुक्तानी भएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।

२४.    नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट लागत इष्टिमेट बढाउन वार्ता मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम कारवाहीका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयको च.नं.२४१, मिति २०६९।०५।१८ को पत्रमार्फत उक्त प्राधिकरणलाई राय दिदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा वार्ता गर्न सकिने प्राबधान भएको देखिदैन भनी प्रष्ट उल्लेख गरी राय दिएको देखिएबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण एवं खरिद प्रक्रियामा मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई, बढाउन लगार्इ, बढाउन अनुमति माग्ने, अनुमति दिने, मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने, अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बढाउन अनुमति दिने, मनासिब कारण बिना निर्माण तथा खरिद कार्यको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाई आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट उक्त विमानस्थल निर्माण एवं खरिद प्रक्रियाका लागि सैद्धान्तिक नीतिगत सहमति स्वीकृति लिदा पेस भएको निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत मनासिब कारण बिना पछिबाट वदनियतपूर्वक लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाउन गरे गराएका प्रतिवादीहरुको काम कारवाही गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यलेनै गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको देखिएको। 

२५.    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले नेपाल सरकारको आवश्क निर्देशनका लागि भनी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले च.नं. १२०९, मिति २०६९।१०।२८ को पत्र मार्फत “विमानस्थलको डिजाइन गर्ने, सो डिजाइन परामर्शदाताबाट जाँचपास गराई स्वीकृत गराउने र कूल लागतको सीमा तय गर्ने विषयहरु प्राविधिक विषय भएको हुँदा ती विषयमा तहाँ मन्त्रालयबाटै कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गरी टुङ्गो गर्नु पर्ने” भनी राय दिँदादिँदै पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको राय बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुको कार्य आफैँमा वदनियतपूर्ण देखिएको । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/११/०४ को निर्णयले अब यसै विषयमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद्‌ मा लैजानु नपर्ने आफैँमा उक्त निर्णय प्रष्ट हुँदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति सहमति र अनुमति भएमा त्यसैलाई नीतिगत रक्षा कबच बनाउने र कसूरबाट उन्मुक्ति लिन सकिने उद्देश्यले विभिन्न भूमिकामा सम्लग्न रहेका राष्ट्रसेवकले मन्त्रिपरिषद्‌ मा प्रस्ताव लैजान गरे भएका उल्लिखित अधिक प्रयत्न स्वयंममा बद्‌नियतपूर्ण कार्य प्रष्टै देखिएको । 

२६.    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०६९/११/०४ मा ×परियोजना निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र ऋणदातापक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने” भनी गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd लाई बोलपत्र स्वीकृत भएको भनी लिखित जानकारी गराउने कार्य खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सम्लग्न प्रतिवादीहरु बीचको एक आपसको मिलेमतोमा गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ पनि आफूले गरेका सबै कानून विपरीतका काम कारवाहीको जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्ने भ्रममा पारी वदनियत चितार्इ उक्त कार्य भए गरेको देखिएको । 

२७.    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्पष्ट राय प्राप्त हुँदासमेत जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन निकाय; नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले विभिन्न निकायका राष्ट्रसेवकसँगको गैरकानूनी मिलेमतोका कारण खरिद प्रक्रिया रद्द नगरी बोलपत्रदातासँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ र स्वार्थका कारण खरिद सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको व्यवस्था र अभ्यास विपरीत कारवाही अगाडि बढिरहेको बारेमा राम्रै थाहा जानकारी हुँदा हुँदै कसूर ढाकछोप गर्ने वदनियतपूर्ण उद्देश्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति लिने कुत्सित उद्देश्यले विभिन्न निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य गरे गराएको देखिएको। 

२८.    पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी लागत इष्टिमेट १४५ मिलियन US$ (भ्याट लगायतका कर बाहेक) हुने भनी यकिन गरी आधिकारिक निकायबाट अन्तिम निर्णय भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने यकिन भइसके पछि China CAMC Engineering Co. Ltd ले पहिले देखि राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रभावमा पारी मनासिव कारण विना लागत इष्टमेट बढाई गैर कानूनी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरेको विषय थाहा पाई पाई जानी बुझी नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd को सहयोगमा Feasibility Study Report तयार गर्न भनी दिएको पत्र तथा China CAMC ले पेस गरेको मिसिल सम्लग्न Feasibility Study Report ले प्रतिवादीहरुको वदनियतपूर्ण कार्य अझै पुष्टी गरेको देखिएको ।  किनकी बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd को यस प्रकारको काम कारवाही र सक्रियता एवं त्यसमा राष्ट्रसेवकको बदनियतपूर्ण उपस्थिति र सो अनुरुपको लागत इष्टिमेटको संशोधन गर्ने कार्य वदनियतपूर्ण हो भन्ने कुरा फटिक जस्तै प्रष्ट देखिएको । 

२९.    डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, डा. पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदान्द चौधरी सम्मिलित परामर्शदाता टोलीले China CAMC Engineering Co. Ltd ले अस्वभाविक रुपमा लागत इष्टिमेट बढाउन गरेको प्रस्तावलाईनै सहयोग मद्दत एवं संबोधन गर्ने गरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानसथलको लागत इष्टिमेट बढाउनु पर्ने कुनैपनि कानूनी, आर्थिक, प्राविधिक, व्यवहारिक, न्यायिक कुन कारण हो कहिकतै परामर्श रायमा पुष्ट्याइँ सहित उल्लेख गरेको देखिदैन । यसर्थ पनि पछि कोही कसैले कानूनी विवाद उठाएमा गलत प्रतिवाद गर्ने औजार बनाउन, घट्नाक्रमलाई कानून सम्मत हो भनी भ्रममा पार्न, खरिद कार्य आर्थिक अनुशासनहिन, नैतिकताहिन र सदाचार एवं भ्रष्टाचार विपरीत समेतका आरोप अगाडि बढे बढाएमा गैरकानूनी स्वार्थको लाभ उठाइ राख्न, सो पारमर्श कार्यटोली गैरकानूनी स्वार्थ एवं लाभका कारण रक्षा कबच बन्न मञ्जुर हुने र रक्षा कबच बनाउनकै लागि परामर्शदाता टोली गठन गर्ने,  राष्ट्रसेवक बीच परस्पर गैरकानूनी लाभ र स्वार्थ सिद्ध गर्ने बद्‌नियतले परामर्शदाता टोली गठन गर्ने र परामर्श दिने काम भए गरेको देखिएको ।

३०.    परामर्शदाता टोलीले ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउने क्रममा आजसम्म भएको कामकारबाहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन र Non-responsive रहेको China CAMC Engineering Co. Ltd ले Bidding Document का प्रावधान भन्दा फरक प्रकृतिका कार्यहरु समावेश गरी दिएको प्रतिवेदनमा रही परियोजना लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरको सीमाभित्र रही निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भनी परामर्श दिएको देखिएको । परामर्शदाता टोलीले कुनै कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक, न्यायिक, कारण नखुलाई, अध्ययन विश्लेषण नगरी, लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा किन बढाउनु पर्ने हो सोका आधार नदिर्इ उक्त टोलीले आफूमा Prerogative Rights भए सरह गरी मनासिब कारण बिनानै आयोजनाको साबिक देखिको गैरकानूनी खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मिल्ने, China CAMC Engineering Co. Ltd लाई नै आयोजना सुम्पिने र लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउन मिल्ने भनी सिफारिस गर्ने कार्य स्यवंममा सरासर बद्‌नियतपूर्ण छ ।

३१.    परामर्शदाता टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसारको संशोधित लागत इष्टिमेट अनुरुप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयमा पठाउने भनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७०।०७।२९ गतेको २८२ औं बैठको निर्णय आफैमा कानून सम्मत छैन । अस्वभाविक लागत इष्टमेट को प्रस्ताव गर्ने China CAMC Engineering Co. Ltd लाईनै खरिद प्रक्रियामा सम्लग्न नगराउँदा प्रतिवादीहरु बीचको गैरकानूनी साझा स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न हुने खतराका कारण परामर्शदाता टोलीको नाम मात्रको परामर्शलाई प्राधिकरण बोर्डबाट अनुमोदन गर्ने गराउने कार्य पनि स्वयंमा सबै सम्लग्न प्रतिवादीहरु बीचको नियोजित तवरको साँठगाँठ र वदनियतपूर्ण कार्यको परिणाम उक्त खरिद कार्य भए गरेको देखिएको ।  

३३.    नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको मिति २०७०।०७।२९ को निर्णय बमोजिम परियोजनाको ठेक्का स्वीकृत लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको स्वीकृति माग गरेकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।०९।११ को निर्णय विपरीत हुने कुरा जान्दा जान्दै थाहा हुँदा हुँदै उक्त मन्त्रालयको च.नं. ३१०, मिति २०७०।१२।२३ को पत्रबाट मन्त्रिपरिसषद्को उक्त मितिको निर्णयको अपब्याख्या गरी नियोजित तवरले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणका राष्ट्रसेवकहरुको एक आपसको मिलेमतोमा वदनियतपूर्ण तवरले सरासर कानून विपरीत काम गर्न गराउन नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको देखिएको ।  

३३.    तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनले परियोजना सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन नमिल्ने एवं सोझै गैरकानूनी हुने कुरा जानी बुझी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ पुर्‍याउने काम गरेको र मिति २०७०।१२।२४ को २८७ औं बैठकबाट वदनियतपूर्ण ढंगले प्रस्ताव स्वीकार गरी मनासिब कारण बिना अस्वाभाविक रूपमा लागत इष्टिमेट बढाउने गरेको निर्णय हो भन्ने कुराको राम्रोसँग थाहा जानकारी हुँदा हुँदै गैरकानूनी लाभका लागि आयोजना अगाडि बढाउन सक्रिय रहेको ।  

३४.    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भई विधिवत रुपमा लागत इष्टिमेट स्वीकृति भई प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का प्रक्रियामा लगि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम खरिद कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने कुराको थाहा जानकारी हुँदा हुँदै मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाउन, बढाउन लगाउन, बढाउन तालुक अधिकारी तथा निकायसँग अनुमति स्वीकृति सहमतिका लागि पेस  गर्ने र त्यस्तो अनुमति स्वीकृति सहमति दिने राष्ट्रसेवक तथा ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट आफूखुशी अध्ययन गरेको भनी पेस  गर्न नपाउने, नसक्ने, त्यस्तो लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढाउन राष्ट्रसेवकसँग अनुमति माग्ने दुबै पक्ष राष्ट्रसेवक र निर्माण व्यवसायीले आफूहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बद्‌नियतले उक्त कार्य भए गरेको प्रष्टै देखिएको ।  

३५.    नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण समेतमा कार्यरत राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले कानून विपरीत खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढे बढाएको एवं अस्वभाविक लागत बढाई सम्झौता हुँदै छ भन्ने कुराको राम्रैसँग जानकारी हुँदा हुँदै खरिद सम्बन्धी कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्ट बद्‌नियतपूर्ण तवरले तयार गर्ने, गराउने, स्वीकृति प्रदान गर्ने, हस्ताक्षर गरे गराएको देखिएको । 

३६.    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले च.नं. १५९, मिति २०७१।०२।०८ को पत्रबाट China CAMC Engineering Co. Ltd कम्पनीसँग Commercial Contract  गर्न भनी दिएको निर्देशन उक्त कम्पनी र राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु बीचको नियोजित उद्देश्य अनुरुपनै दुबै पक्षले गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने वदनियतले निर्देशन दिएको माथि विश्लेषण गरिएका प्रतिवादीहरुका कार्य कसूर एवं मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाणबाट पुष्टी भएको । 

३७.    नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले China CAMC Engineering Co. Ltd सँग गरेको पूर्व स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको कम्पनीसँग गरेको मिति २०७१।०२।०८ को ठेक्का सम्झौता समेत उक्त कम्पनी र राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु बीचको बद्‌नियतपूर्ण सौदाबजीबाट दुबै पक्षले गैरकानूनी लाभ एवं स्वार्थ पूरा गर्ने गराउने वदनियतले ठेक्का सम्झौता भए गरेको मिसिल सम्लग्न सवूद प्रमाणका कार्य कसूरबाट पुष्टी भएको । 

३८.    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा भएको बैठकले नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको लागत अनुमानमा रकम बढ्न गएको विषयमा थप हुन गएका आइटम र पेस गरिएको Price Index बढ्न गएको रकम लगायतका विषयमा Domestic र Foreign Item छुट्याई थप विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्णय गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, परामर्श सेवालाई पत्राचार गर्ने कार्य भएको देखिएको । प्रचलित कानून विपरीत देखादेखि त्रुटिपूर्ण मिलुवा प्रतिवेदन दिन लगाउने र दिने वदनियतपूर्ण कार्य कसूर भएको प्रष्ट देखिएको । कानून विपरीतका यस्ता परामर्श सेवाका नाममा परामर्श राखी गलत प्रतिवाद गर्ने औजार बनाउन, खरिद कार्य आर्थिक अनुशासनहिन, नैतिकताहिन र सदाचार एवं भ्रष्टाचार विपरीत समेतका आरोप अगाडि बढे बढाएमा गैरकानूनी स्वार्थको लाभ उठार्इ राख्न सो पारमर्श सेवालाई रक्षा कबच बनाउनकै लागि परामर्श सेवा वदनियतपूर्ण तवरले लिर्इ दिर्इ दिलाई सोही अनुरुप प्रतिवादीहरुले बयान जिकिर लिएको देखिएको । 

३९.    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण, लगायतका निकायहरुले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायत विभिन्न परामर्श तथा अध्ययन कार्यटोलीबाट दिएको प्रतिवेदन, परामर्श, सीफारिस जे जो भए पनि मनासिव कारण विना आयोजनाको लागत इष्टमेट बढाउने, China CAMC लाई ठेक्का दिने भन्ने वदनियतपूर्ण कार्य कसूरलाई के कसरी वैधानिकता बनाउने, कसरी रक्षा कबच बनार्इ गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई कसूरमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सम्लग्न राष्ट्रसेवक तथा गैर राष्ट्रसेवक व्यक्तिको एक मात्र नियोजित उद्देश्य आयोजनाको लागत बढाई प्रतिवादीहरुको गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने चक्कर पूरा गर्न आधार बनाएको प्रष्टै देखिएको । 

४०.    माथिको तालिका नं ५ मा विस्तृत विश्लेषण गरिए बमोजिम राष्ट्रसेवक तथा गैरराष्ट्रसेवक र निर्माण व्यवसायी China CAMC Engineering Co. Ltd तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले स्वीकृत लागत अनुमान संशोधन गरी गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोही बमोजिम अस्वाभाविक रुपमा बढी मुल्य तिरी निर्माण खरिद गरी भुक्तानी भएको जम्मा बिगो ७,४३,४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (अक्षरेपि सात करोड त्रिचालिस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) लाई शुरु भुक्तानी मिति २०७५/०४/२५ (१० अगष्ट २०१८) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बिक्री विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर रु.११२।५५ का दरले हुन आउने जम्मा विगो रु.८,३६,७३,५५,२९७।५०  (अक्षरेपि आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) भ्रष्टाचार गरे गराएको माथि विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट तथ्य स्थापित भयो।