आत्मनिर्भर भारतको नीतिअन्तर्गत हामी स्वदेशी रक्षा उद्योगको क्षमता बढाउँदै छौँ, रूस त्यसमा सधैँ सहयोगी रहने विश्वास छ।”:राजनाथ सिंह

नयाँ दिल्ली, १९ मंसिर (एजेन्सी/टिओआई): अमेरिका र युरोपेली संघले जति दबाब दिए पनि भारतले रूससँगको रक्षा साझेदारीलाई झनै बलियो बनाउने भएको छ। बिहीबार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र उनका रुसी समकक्षी आन्द्रेई बेलौसोभबीच भएको २२औँ भारत-रूस सैन्य तथा सैन्य-प्राविधिक सहयोग आयोगको बैठकले यो सन्देश स्पष्ट पारेको छ।

बैठकपछि जारी संयुक्त प्रोटोकलमा दुवै देशले “गहिरो विश्वास, साझा सिद्धान्त र आपसी सम्मान” मा आधारित रहेर रक्षा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मुख्य सहमति :

• थप एस-४०० ट्रायम्फ वायुरक्षा प्रणाली र तिनका लामो दूरीका मिसाइलहरू खरिद।
• भारतीय वायुसेनाका सुखोई-३० एमकेआई लडाकु विमानको स्तरोन्नति तथा तिनमा २०० किमिभन्दा बढी मार हान्न सक्ने आर-३७ र आरभीभी-बीडी हवाई मिसाइल जडान।
• ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रुज मिसाइलको उन्नत संस्करणको संयुक्त उत्पादन।
• छोटो दूरीको प्यान्ट्सिर र मानिसले बोक्न सक्ने भेरबा वायुरक्षा प्रणाली खरिद।
• रूसले प्रस्ताव गरेको पाँचौँ पुस्ताको सुखोई-५७ लडाकु विमान र एस-५०० ‘मन्स्टर’ वायुरक्षा प्रणालीबारे पनि छलफल भयो, तर एस-५०० तत्काल दिन गाह्रो रहेको रुसी पक्षको भनाइ छ।

ढिलो डेलिभरीको गुनासो युक्रेन युद्धका कारण रूसले २०१८ मा ५.४३ अर्ब डलरमा बेचेको पाँचवटा एस-४०० मध्ये बाँकी दुई स्क्वाड्रन र २०१९ मा ३ अर्ब डलरमा १० वर्षका लागि लिजमा लिने भनिएको अकुला-श्रेणीको आणविक पनडुब्बीको डेलिभरीमा ठूलो ढिलाइ भएको छ। रुसी पक्षले अब एस-४०० सन् २०२६ मा र पनडुब्बी सन् २०२८ मा मात्र दिने बचन दिएको छ।

ब्रह्मोसलाई अझ शक्तिशाली बनाउने योजना ४५० किमि पुगिसकेको ब्रह्मोसको रेन्ज चाँडै ८०० किमिसम्म पुर्‍याउने र हलुका लडाकु विमानमा पनि प्रयोग गर्न सकिने ‘ब्रह्मोस-एनजी’ (नयाँ पुस्ता) संस्करण विकास गर्ने सहमति भएको छ। भारत-रूस संयुक्त कम्पनी ब्रह्मोस एरोस्पेससँग भएका सम्झौताको कुल मूल्य ५८,००० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भने, “आत्मनिर्भर भारतको नीतिअन्तर्गत हामी स्वदेशी रक्षा उद्योगको क्षमता बढाउँदै छौँ, रूस त्यसमा सधैँ सहयोगी रहने विश्वास छ।”

रुसी मन्त्री बेलौसोभले जवाफमा भने — “दशकौँको मित्रता र रणनीतिक सहकार्यले हामीलाई एक-अर्काका लागि भरपर्दो साझेदार बनाएको छ।”

अमेरिकी प्रतिबन्ध र युरोपेली दबाबका बाबजुद भारतले रूसलाई प्रमुख हातहतियार आपूर्तिकर्ताका रूपमा कायम राख्ने नीति स्पष्ट पारेको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुने शिखर वार्ताले यी सहमतिलाई थप औपचारिकता दिनेछ।