काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेकपा एमाले को आसन्न ११औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको काम सकिएपछि पदाधिकारीको सूची बनाउने र त्यो सूचीमा कसरी पर्ने भन्नेमा ‘लडाइँ’ मै केन्द्रित भएको छ । विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाएपछि ‘अब को पर्छ, को पर्दैन’ को हिसाब–किताब तीव्र बनेको छ । अध्यक्षदेखि सचिवसम्म हरेक पदमा ५० भन्दा बढी नेताको दाबी छ । कोशी र बागमतीबाट मात्रै ३० भन्दा बढी नेता पदाधिकारी बन्ने दौडमा छन् ।

काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेकपा एमाले को आसन्न ११औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको काम सकिएपछि पदाधिकारीको सूची बनाउने र त्यो सूचीमा कसरी पर्ने भन्नेमा ‘लडाइँ’ मै केन्द्रित भएको छ । विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाएपछि ‘अब को पर्छ, को पर्दैन’ को हिसाब–किताब तीव्र बनेको छ । अध्यक्षदेखि सचिवसम्म हरेक पदमा ५० भन्दा बढी नेताको दाबी छ । कोशी र बागमतीबाट मात्रै ३० भन्दा बढी नेता पदाधिकारी बन्ने दौडमा छन् ।

दुई ध्रुव, एउटै चुनौती
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल सहज देखिए पनि बलियो टिम बनाउन हम्मे परेको छ ।आफ्नै टिमका आकांक्षीहरुलाई ओली गुण्डुमा बोलाएर, फोन गरेर, व्यक्तिगत भेटेर उनी आकांक्षीलाई मनाउने कसरतमा छन् । तर महासचिवमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङमध्ये एक जनालाई मात्रै छान्नुपर्ने बाध्यता छ । विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत सात जना पुराना सहयोगीले ‘हामीसँगै आएका थियौँ, हामीसँगै जानुपर्छ’ भनेर दबाब दिइरहेको ओली निकट स्रोतले दावी गरेको छ।

अर्कोतिर ओलीको एकाधिकारवादका विरुद्ध झण्डा उठाएको भन्दै परिवर्तनको नारा लिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि प्यानल बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो समूहलाई सहजीकरण गरिरहेकी छन् । पूर्व बहालवाला उपायध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव योगेश भट्टराई, तथा गोकर्ण बिष्टसम्म यो खेमामा खुलेर लागेका छन् ।
यो समूहले ‘आवश्यक परे हामी तल बस्छौँ, तर नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । तर पदको लोभले कति नेता अन्तिममा ओलीतिरै फर्किन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रदेश–प्रदेशको भीड
कोशीः ओलीसहित गुरु बराल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, शेरधन राई, हिक्मत कार्की, लालबाबु पण्डित, राजेन्द्र गौतम, भानुभक्त ढकाल, अग्नि खरेल, परशुमेघी गुरुङ‘ ११ जना नै पदाधिकारीको दाबीमा ।
बागमतीः अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, बादल, बिन्दा पाण्डे, विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत‘ भीड उस्तै भएपनि पोखरेल समूहमा रहेकी शाक्य रिटायर्ड मुडमा रहेकी छन् ।
लुम्बिनीः अहिले नै ६ जना पदाधिकारी (युवराज, विष्णु पौडेल, शंकर, प्रदीप, गोकर्ण, छविलाल) छन् । यो लहरमा ठाकुर गैरे, लिला गिरी, खिमलाल भट्टराई पनि छिर्न खोज्दैछन् । ।
गण्डकीः पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महासचिवमै दाबी गरेका छन् । पद्मा अर्याल, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, थममाया थापा लगायत सचिवमा भएपनि समेटिनु पर्ने ओलीमाथि दबाव बढाइरहेका छन् ।

मधेशः रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल, जुली महतो रहे पनि महासेठले अझै कित्ता क्लियर नगरेका कारण त्यहाँ केही संशय बाँकी छ । उनी प्रायजसो विद्या भण्डारीको आर्शिवादमा राजनीतिको भर्यांग चढ्दै अघि बढेका नेता हुन् ।
कर्णालीः यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, भैरव श्रेष्ठ पदाधिकारीका लागि कसरत गरिरहेका छन् । कँडेल ओली पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।
सुदूरपश्चिमः लेखराज भट्ट र कर्ण थापा मात्रै बलिया दाबेदार देखिएका छन् । भट्ट पूर्व माओवादी पृष्ठभूमि र ओली पक्षधर हुन् भने थापा भण्डारीका एक्ला क्पाटेनजस्तो गरी स्थापित भइरहेका छन् ।

नयाँ पुस्ताको गुनासो :कहिले पालो ?
जेनजी आन्दोलनपछि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा तीव्र बनेको छ । तर ४० वर्षमुनिका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई २५ प्रतिशत आरक्षण भए पनि पदाधिकारीसम्म पुग्ने बाटो झन् कठिन छ । माधव ढुंगेल, झपट रावल, नविना लामा, निरज आचार्य, विष्णु रिजाल, ऐन महर, रमेश पौडेलजस्ता युवा नेताले समेत सचिवभन्दा माथि सोचेका छैनन् ।

पदाधिकारीका लागि “विधानले १० वर्ष पार्टी काम गरेको र एक कार्यकाल केन्द्रीय निकायमा बसेको हुनुपर्छ भन्छ, तर पुराना नेताले कहिल्यै छोड्दैनन्,” एक युवा केन्द्रीय सदस्यले गुनासो गरे, “हामीले त पोलिटब्यूरोमै ठाउँ पाए भइहाल्यो भन्ने अवस्था छ ।”

अन्तिम खेल : क–कसको भाग्य खुल्छ ?
स्रोतका अनुसार ओलीले अन्तिमसम्म पनि सर्वसम्मत टिम बनाउने प्रयास गर्नेछन् । तर ५०ं आकांक्षीमध्ये ३५ जना निराश हुनेछन् । पोखरेलले खुला प्रतिस्पर्धा रोजेमा मतदान हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नेताहरूको मोबाइल र गुण्डु दुवैतिर तात्तातो छन् । ओलीले पदाधिकारीमा थप नेतालाई समेट्न संख्या बढाउने एबीसी टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा बताइसकेका छन् । यसपटक पनि पदाधिकारी संख्या पूर्ववत १९ नै पुग्ने सम्भावना छ ।