काठमाडौं, २७कात्तिक:

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएकामध्ये ७१८ थान हतियार फिर्ता भएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ७१८ थान हतियार फिर्ता भइसकेको बताएका हुन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब १२ सय हतियार लुटिएका थिए। ‘हतियार फिर्ताका लागि संयुक्त अपरेसन भइरहेको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने।

प्रहरीले ती हतियार फिर्ता दिन पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा ४६५ प्रहरी युनिटमा क्षति पुगेकोमा ४४८ प्रहरी युनिट सञ्चालनमा आइसकेका छन्। 

यसबीचमा ४२९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिएको भन्दै १६८ जनामाथि मुद्दा लगाएको छ।

साथै ९ हजार ४ सय ४१ फरार बन्दी कारागार फिर्ता भएका छन्। अब ५ हजार १३ जना पक्राउ हुन बाँकी छ। फरार भएका कैदीको सूची सार्वजनिक गरिएको पनि गृहमन्त्री अर्यालले बताए।

‘फरार कैदी र हतियार सरकारको प्रमुख चुनौती हो,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘फागुन २१ मा चुनाव गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हो।’ 

उनले प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर छिटो भन्दा छिटो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताए।

‘युवा पुस्तालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार यसबाट दुई लाख बढी मतदाता थप भएका छन्। निर्वाचनको लागि सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन को कतिपय व्यवस्था भइसकेको छ र कतिपय व्यवस्था पन हुने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने।

उनले स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायतसँग विभिन्न तहमा छलफल एवं परामर्श गरिएको पनि जानकारी दिए।

‘सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरू गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन भएको भएको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ उनले भने।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढेको उनले बताए।

‘यसको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ उनले भने।

जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत मतदाता नाम मतदान केन्द्र जोखिम मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस भएको र साविकमा रहेका तर हाल क्षतिग्रस्त मतदान केन्द्रको स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य गरिएको बताए।