अमेरिकाको आत्म–पराजयी चीन रणनीति

शक्ति र कमजोरीलाई भ्रमित गर्ने नीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ नेता सी जिनपिङबीच अक्टोबरमा भएको ऐतिहासिक भेटले व्यापार युद्धमा केही राहत दियो र केही पारस्परिक सम्झौताहरू भए। तर यसले दुई देशबीच पछिल्ला वर्षहरूमा तनाव बढाएका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै ठूलो सफलता प्राप्त भएको संकेत दिएन। बरु, यो भेटले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाको चीन नीतिको अनौठो दिशा पुष्टि गर्‍यो। राष्ट्रपतिले बाइडेन प्रशासनको नीतिसँग मात्र होइन, आफ्नै पहिलो कार्यकालको रणनीतिक दिशासँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्।
यो शताब्दीको अधिकांश समयसम्म अमेरिकाको चीनप्रतिको नीति एउटा गणनायुक्त बाजीमा आधारित थियो— चीनलाई विश्व व्यापार प्रणालीमा समाहित गरेमा त्यसले राजनीतिक र आर्थिक उदारीकरणलाई प्रोत्साहन दिनेछ र अमेरिकी हितमा हुनेछ। त्यो बाजी सफल भएन। चीन आर्थिक साझेदार बनेन, बरु विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न खोज्ने विघटनकारी प्रतिस्पर्धी बन्यो। वासिङ्टनले बेइजिङलाई रोक्न धेरै ढिला गर्‍यो, जसले चीनलाई धेरै क्षेत्रमा अमेरिकी उद्योगलाई पछाडि पार्ने गरी बलियो बनायो।
पहिलो ट्रम्प प्रशासन र त्यसपछि बाइडेन प्रशासनले अन्ततः चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिको सामना गर्न एउटा सुसंगत रणनीति बनायो— जुन विगतका दुःखदायी पाठहरूमा आधारित थियो। तर दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले त्यो प्रगतिलाई उल्टाउँदैछ र त्यसको सट्टा लेनदेनमुखी, विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दैछ। ह्वाइट हाउसले रणनीतिक होइन, राजकोषीय लक्ष्यका आधारमा व्यापक भन्सार शुल्क लगाउँदैछ, जसले सहयोगीहरूलाई टाढा बनाउँदैछ, अमेरिकी नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँदैछ, राष्ट्रिय सुरक्षालाई वार्ताको टेबुलमा राख्दैछ, र अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई खतम पार्दैछ।
चीनप्रति ट्रम्पको आश्चर्यजनक परिवर्तनले अमेरिकालाई महान् बनाउन वा अमेरिकालाई पहिलो बनाउन मद्दत गर्दैन। यसले वासिङ्टनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको तुलनामा पछाडि धकेल्नेछ। राम्रो नीतिले अमेरिकाका मूल शक्तिहरूलाई दोब्बर बनाउने छ, तिनलाई सक्रिय रूपमा कमजोर पार्ने छैन।

कठिन ब्यूँझाइ
सन् १९९५ मा चीनले विश्व उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेको थियो। सन् २०१० सम्ममा यो करिब एक चौथाइ पुग्यो, र आज यो लगभग एक तिहाइ छ। यी लाभहरू अन्यत्र उत्पादन रोजगारीहरू वाष्पीकरण भएर आए। सन् २००० मा अमेरिकी आयातमा चीनको हिस्सा आठ प्रतिशत थियो, सन् २०१८ सम्ममा २२ प्रतिशत पुग्यो, जबकि अमेरिकी कारखाना शहरहरू खोक्रो हुँदै गए। भूराजनीतिले आर्थिक विस्थापनको घरेलु मूल्यलाई थप जटिल बनायोः चीन एकैसाथ उदाउँदो आर्थिक शक्ति र अमेरिकाको रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी थियो।
पश्चिममा धेरैले अपरिहार्य ठाने जस्तै उदारीकरण सुधारलाई अँगालेर होइन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पकड कसिलो बनायो, राज्य पूँजीवादलाई बलियो बनायो, र विदेशी लगानी, व्यापार र सूचनाको प्रवाहमा उल्लेखनीय नियन्त्रण कायम राख्यो। यसका ठूला व्यापार असन्तुलनहरू बजार शक्तिको परिणाम होइनन्, बरु बजार–बाहिरका हस्तक्षेपहरूको बाक्लो जालका परिणाम थिए—औद्योगिक अनुदान, भेदभावपूर्ण नियम, मुद्रा व्यवस्थापन, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, जबरजस्ती प्रविधि हस्तान्तरण, र साइबर–आक्रमण—जसले अमेरिकी श्रमिक र व्यवसायहरूमाथि ठूलो मूल्य थोपरे।
वासिङ्टनले प्रतिकार गर्न केही ढिलो गर्‍यो। सन् २००१ र २००८ बीच चिनियाँ आयात तीन गुणाभन्दा बढी बढ्यो पनि, बुश प्रशासनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ४२१— “चीन सुरक्षा उपाय”, जुन चिनियाँ वस्तुको बढ्दो आयातबाट अमेरिकी उद्योगहरूलाई खतरा वा अवरोधबाट जोगाउन विशेष रूपमा वार्ता गरिएको थियो— कहिल्यै प्रयोग गरेन। ओबामा प्रशासनले टायरमा एकपटक प्रयोग गर्‍यो, तर अटो पार्ट्स र सोलार प्यानल जस्ता क्षेत्रमा, जहाँ राज्य–समर्थित चिनियाँ उत्पादकहरूले पश्चिमी नवप्रवर्तकहरूलाई कमजोर बनाइरहेका थिए, लागू गर्न अस्वीकार गर्‍यो। अमेरिकी नीतिले न त अमेरिकी श्रमिक, कम्पनी र प्रविधिहरूको रक्षा गर्‍यो, न त चीनका बजार–बाहिरका हस्तक्षेपहरूको क्षतिपूर्तिका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्‍यो र खेल मैदानलाई समतल बनायो। निजी क्षेत्रको वित्तीय सहायता चिनियाँ राज्य वित्तीय सहायताको धैर्यता वा सहनशीलतासँग मिल्न सक्थ्यो जुन ठूलो पूँजी चाहिने क्षेत्रहरूमा थियो।
बेइजिङले आफ्नो मुद्रालाई कृत्रिम रूपमा कमजोर पनि राख्यो। सन् २००१ र २०१२ बीचमा चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१२ अर्ब डलरबाट ३.३ ट्रिलियन डलर पुग्यो, र सन् २००७ मा यसको चालु खाता अधिशेष जीडीपीको दश प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो, जसले अमेरिकाको असन्तुलित घाटा र सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटमा योगदान पुर्‍यायो। संकटको परिणामस्वरूप मात्र ओबामा प्रशासनले सुधार वार्ता गर्‍योः चिनियाँ मुद्रा डलरको तुलनामा १६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि र चालु खाता अधिशेष जीडीपीको दुई प्रतिशतमा झारियो।
चीन विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न खोज्ने विघटनकारी प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्यो।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले डलर–आधारित व्यवस्थालाई चुनौती दिन पनि थालेको छ— अर्थात् विश्व व्यापार प्रणालीमा अमेरिकी डलरको केन्द्रीयता— जुन दशकौंसम्म यसको मुख्य लाभार्थी थियो। रेनमिन्बीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास डलर–मुक्तिकरण अभियानमा परिणत भयो, जुन सन् २०२२ मा रुसको युक्रेन आक्रमण र त्यसपछिका पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले गति लियो। ती प्रतिबन्धहरूले डलरको प्रभुत्वले प्रदान गर्ने लाभको जोड दिए।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०१० को मध्यतिरबाट चीनप्रति आफ्नो दृष्टिकोणलाई दृढतापूर्वक परिमार्जन गर्न थाले। पहिलो ट्रम्प प्रशासनले विगतको मार्गबाट तीव्र विच्छेद गर्‍यो। सन् २०१८ मा यसले अमेरिकी आयातको लगभग आधा चिनियाँ वस्तुमा भन्सार लगायो। यो व्यापक दृष्टिकोणले धेरै उत्पादनको मूल्य बढायो र तेस्रो देशहरूबाट आयात बढायो, तर दुई अर्थतन्त्रहरूको सह–अस्तित्वलाई ढिलो बनाउन थाल्यो। महामारीले यो अलगावलाई तीव्र बनायो।
बाइडेन प्रशासनले त्यसै आधारमा निर्माण गर्‍यो। सबैमा शुल्क लगाउनुको सट्टा, यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, र प्राविधिक नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रका चिनियाँ आयातमा भन्सार तीव्र रूपमा बढायो, जहाँ चीनले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभुत्व जमाउन दृढ देखिन्थ्यो, र अन्य देशबाट आयातित इनपुटमा भन्सार हटायो। प्रशासनले यी रक्षात्मक उपायहरूलाई सेमिकन्डक्टर, ब्याट्री, र स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको घरेलु उत्पादनका लागि आक्रामक लगानी प्रोत्साहनसँग जोड्यो, जुन विधायनमार्फत सुरक्षित गरियो। दशकौंपछि पहिलो पटक वासिङ्टनले व्यापार संरक्षणलाई औद्योगिक नवीकरण र आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरणसँग जोड्यो।
यो रणनीतिले चीनमाथि अमेरिकी अग्रता कायम राख्न सहयोगीहरूसँग समन्वय आवश्यक छ भन्ने पनि बुझ्यो। ट्रम्प र बाइडेन दुवै प्रशासनले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएः बाइडेन प्रशासनले जापान र नेदरल्यान्ड्सलाई सेमिकन्डक्टर उत्पादन उपकरणमा निर्यात नियन्त्रण संयुक्त रूपमा लागू गर्न भर्ती गर्‍यो। वासिङ्टनले चिनियाँ अभ्यासहरूसँग एक्लै भिड्न नसक्ने बुझ्यो। सन् २०२४ सम्ममा, चीनमाथि निर्भरताको राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक जोखिमको सामना गर्न चुनिंदा संरक्षण र नियन्त्रण, रणनीतिक लगानी, र सहयोगी सहकार्यको रणनीतिमा द्विदलीय समर्थन एकजुट भएको थियो।
पछाडि हट्नु
ट्रम्प सन् २०२५ मा चीनबारे आफ्नो परिचित भाषण दोहोर्‍याउँदै सत्तामा फर्किए। तर उनको दोस्रो प्रशासनले जहाँ छोडेको थियो त्यहीँबाट उठाएको छैन। बरु, यसले लगभग हरेक मोर्चामा अमेरिकी रणनीतिलाई उल्टाइरहेको छ।
उदाहरणका लागि, ट्रम्पको भन्सार प्रयोग हेरौं । प्रशासनको भन्सार नीति रणनीतिक गणनाभन्दा राजकोषीय अंकगणितद्वारा सञ्चालित छ। यो नयाँ कर कटौतीले उत्पन्न हुने घाटा पूरा गर्न वार्षिक ३०० अर्बदेखि ४०० अर्ब डलर राजस्व उठाउन चीन मात्र होइन, सबै व्यापार साझेदारहरूमाथि कडा दर लगाउँदैछ। बजेट खाडल भर्न डिजाइन गरिएका यी भन्सारहरू वास्तवमा अमेरिकी उत्पादक र उपभोक्तामाथि कर हुन्। अमेरिकी आयातको अधिकांश हिस्सा औद्योगिक इनपुटहरू हुन्, त्यसैले भन्सारका कारण अमेरिकी उत्पादकहरूले विदेशी प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा बढी इनपुट लागत बेहोर्नुपर्नेछ। जनरल मोटर्स र फोर्डले यस वर्ष अर्बौं डलर अतिरिक्त भन्सार लागत अनुमान गरेका छन्, केही प्रारम्भिक राहत जिते पनि।
थप रूपमा, जब वासिङ्टनलाई सहयोगी र साझेदारहरूको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, यी व्यापक एकपक्षीय भन्सारहरूले अमेरिकी साझेदारहरूलाई टाढा बनाउँदैछन्। प्रशासनले अस्ट्रेलिया र बेलायत जस्ता निकट सहयोगीहरूमाथि, जससँग अमेरिकाको व्यापार अधिशेष छ, शुल्क लगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनको राजस्व अधिकतम बनाउने ध्यान र चीनको प्रतिशोधात्मक शक्तिबीच, केही मित्र राष्ट्रहरूमाथिको भन्सार अब चीनमाथिको भन्दा बढी छ। ट्रम्प र सीबीच हालैको समझदारीपछि भारत र भियतनाममाथिको भन्सार चीनमाथिको भन्दा बढी छ, र स्विट्जरल्यान्ड र ब्राजिलको दर अलिकति मात्र कम छ। सन् २०२४ मा चिनियाँ अटो आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार लगाउन वासिङ्टनसँग सामेल भएको उत्तर अमेरिकी सहयोगी क्यानडा पनि ओन्टारियो सरकारले प्रसारण गरेको भन्सार विज्ञापन जस्ता साना झोँकका कारण धेरै वस्तुमा उच्च भन्सारको सामना गरिरहेको छ। चीनबाट आयातले अब अन्यत्रको तुलनामा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरू हुनुअघिको भन्दा कम जरिवाना बेहोर्नुपर्छ— यो आश्चर्यजनक उल्टो यात्रा हो। जबकि बेइजिङ दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूमा उत्पादन सञ्जाल बलियो बनाउँदै र पूर्वाधारमा लगानी गर्दैछ, वासिङ्टन ती देशहरूलाई दण्डात्मक भन्सारले सजाय दिइरहेको छ। त्यसैले धेरै अमेरिकी सहयोगी र साझेदारहरूले अमेरिकालाई बाहिर राख्ने व्यापार व्यवस्था विचार गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आश्चर्यजनक छैन।
चीनमाथि अमेरिकी अग्रता कायम राख्न सहयोगीहरूसँग समन्वय आवश्यक छ।
लागत बढाउने र सहयोगीहरूलाई टाढा बनाउनेसँगै, वर्तमान नीतिले अमेरिकी नवप्रवर्तन पारिस्थितिकीलाई कमजोर बनाउँदैछ। प्रशासनले संघीय र विश्वविद्यालय अनुसन्धानका लागि कोष कटौती गरेको छ र विदेशी वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूका लागि भिसा कडाइका साथ प्रतिबन्धित गरेको छ। स्वच्छ ऊर्जामा नवप्रवर्तन र लगानीका प्रोत्साहनहरू खारेज गर्नु उन्नत एआई दौडमा रणनीतिक झट्का हो, जसमा एआई डेटा सेन्टरहरूको विस्तारलाई शक्ति दिन धेरै स्रोतबाट कम लागतको ऊर्जा महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यस्तै, इलेक्ट्रिक सवारी, ब्याट्री, र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि घरेलु लगानी प्रोत्साहनहरूले अमेरिकी अटो कम्पनीहरूलाई चीनको उदीयमान ईभी उत्पादकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राम्रो मौका दिन डिजाइन गरिएका थिए। तर प्रशासनले ती धेरै प्रोत्साहनहरू निलम्बन गरेको छ, जसले मुख्य व्यवसायिक लगानी र कारखाना शहरहरूमा सिर्जना हुने उच्च तलबका रोजगारीहरूलाई जोखिममा पारेको छ। ईभी उद्योगको प्रभुत्व चीनलाई सुम्पनु भनेको स्वचालित सवारी र ड्रोनहरूको प्रगति, साथै ग्रिड भण्डारण र इलेक्ट्रोनिक्सका लागि महत्वपूर्ण ब्याट्री प्रविधिमा पनि मैदान छोड्नु हो।
बाइडेन प्रशासनले निजी क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका बुझ्यो। सन् २०२२ अगस्टमा कानुनमा हस्ताक्षरित द्विदलीय चिप्स र विज्ञान ऐनअन्तर्गत, अमेरिका उन्नत सेमिकन्डक्टरको घरेलु उत्पादन पुनर्स्थापना गर्ने ट्र्याकमा थियो— सन् २०२२ मा शून्यबाट सन् २०३२ सम्ममा विश्व उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान थियो— र विश्वको अग्रणी उन्नत सेमिकन्डक्टर उत्पादक टीएसएमसीलाई अमेरिकामा चिप उत्पादन गर्न आकर्षित गरेको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले अन्तिम चिप्स अनुदानहरूलाई “अपसाइड शेयरिङ” प्रदान गर्ने— अर्थात् १५० मिलियन डलर वा बढी संघीय कोष पाउने कम्पनीहरूले अनुमानभन्दा धेरै नाफा हुँदा अमेरिकी सरकारसँग नाफाको अंश बाँड्ने— लाई सरकारको इक्विटी हिस्सेदारीमा परिवर्तन गरेको छ जसले अब कम्पनीहरूलाई उन्नत उत्पादन मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन। यो कदमले चीनको राज्य पूँजीवादको असहज सम्झना गराउँछ, साथै क्रोनिज्मका जोखिमहरू पनि ।
दोस्रो ट्रम्प प्रशासन उन्नत एआई एक्सेलरेटरहरू अमेरिकी एआई दौडमा अग्रता कायम राख्ने मुख्य फाइदाहरू भएको बेला प्रविधि निर्यात नियन्त्रणको स्थिर द्विदलीय रणनीतिबाट पछाडि हट्दैछ जस्तो देखिन्छ। पहिलो ट्रम्प प्रशासनले केही चिनियाँ संस्थाहरूमाथि सेमिकन्डक्टर निर्यात नियन्त्रण शुरू गर्‍यो, र बाइडेन प्रशासनले विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्यमा विस्तार गर्‍यो। त्यसैले जुलाईमा बेइजिङले दुर्लभ–पृथ्वी चुंबक आपूर्ति कटौती गर्ने धम्की दिएपछि ट्रम्प प्रशासनले केही प्रतिबन्धहरू फिर्ता लिएको आश्चर्यजनक थियो। पहिलो ट्रम्प प्रशासनदेखि बेइजिङले आफ्नै निर्यात नियन्त्रणहरू व्यवस्थित रूपमा बलियो बनाएको छ। आंशिक रूपमा त्यसैको परिणामस्वरूप, दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले केही मुख्य अमेरिकी नियन्त्रणहरूमा वार्ता गर्न इच्छुक देखिएको छ। अगस्टको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले अमेरिकी उत्पादकहरूले चीनमा चिप निर्यात गर्न इजाजत पाउन १५ प्रतिशत राजस्व सरकारसँग बाँड्ने सम्झौता पुष्टि गरे— रणनीतिकभन्दा राजकोषीय विचारको अर्को विजय।
उत्साहित बेइजिङले अक्टोबरमा दुर्लभ–खनिज निर्यातमा प्रतिबन्ध विस्तार गरेर अमेरिकी दृढतालाई फेरि परीक्षण गर्‍यो। त्यस महिनाको दुईपक्षीय भेटबाट निस्केको सम्झौतामा अमेरिकाले बहुमत सम्बन्धित संस्थाहरूको प्रतिबन्धित सूची विस्तारमा एक वर्ष ढिलो गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, बद्लामा चीनको दुर्लभ– खनिज प्रतिबन्धमा एक वर्ष ढिलो। बेइजिङसँगको यो सम्झौताले दुवै पार्टीका अमेरिकी प्रशासनहरूले दशकौंदेखि कायम राखेको पुरानो रातो रेखा पार गर्‍यो कि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि नियन्त्रणहरू व्यापार वार्तामा टेबुलमा हुँदैनन्। यसबाहेक, यदि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक विचारहरूले भविष्यको नीतिको संकेत दिन्छ भने, उनले एनभिडियाको ब्ल्याकवेल चिपहरूलाई वार्ता टेबुलमा राख्ने निर्णय गर्नु केवल समयको कुरा हुन सक्छ, जुन एआई दौडमा चीनलाई मुख्य अमेरिकी फाइदा सुम्पने गम्भीर आत्मघाती– गोल हुनेछ।
वर्तमान नीतिले लागत बढाउँदैछ, सहयोगीहरूलाई टाढा बनाउँदैछ, र अमेरिकी नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँदैछ।
अन्तमा, दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले चीनले यसलाई चुनौती दिन तीव्र पारिरहेको बेला डलर प्रभुत्वको आधारमा विश्वासलाई कमजोर बनाउँदैछ। डलर प्रभुत्व केवल प्रतीकात्मक होइनः यसले अमेरिकी ट्रेजरीहरूको विश्वव्यापी मागलाई आधार दिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्यहरू अघि बढाउन प्रतिबन्धहरूको चुनिंदा प्रयोग सम्भव बनाउँछ। यसले अमेरिकालाई आफ्नै मुद्रामा कम ब्याजदरमा ऋण लिन र वार्षिक १०० अर्बदेखि २०० अर्ब डलर ब्याज बचत गर्न अनुमति दिन्छ, जुन अमेरिकीहरूका लागि मोर्टगेज र कार लोनमा कम दरमा परिणत हुन्छ।
यी लाभहरू लगानीकर्ताको विश्वासमा आधारित छन् कि अमेरिका अत्यधिक ऋणयोग्य रहनेछ, मुद्रास्फीति कम हुनेछ, र डलरले आफ्नो मूल्य कायम राख्नेछ। तर प्रशासनको राजकोषीय र संस्थागत लापरवाहीले लगानीकर्ताको विश्वास परीक्षण गर्न थालेको छ। यसले अमेरिकी ऋणको ४ ट्रिलियन डलर विस्तारमा कानुनमा हस्ताक्षर गर्‍यो, जसले अमेरिकी क्रेडिट डाउनग्रेडपछि डलर कमजोर बनायो र ३० वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरीहरूको प्रतिफल पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍यायो।
ह्वाइट हाउसले फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रतामाथि अभूतपूर्व आक्रमण गरेको छ— यसको अध्यक्षलाई हटाउने धम्की, सिनेटबाट अनुमोदित गभर्नरलाई उचित प्रक्रिया बिना हटाउने प्रयास, र राष्ट्रपतिको स्टाफमा रहेका गभर्नर नियुक्ति। ट्रम्पले संघीय ऋणको भुक्तानी घटाउन ब्याजदर घटाउन फेडलाई आह्वान गरेका छन्, यद्यपि यदि लगानीकर्ताहरूले फेडले मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा ऋण भुक्तानी घटाउन प्राथमिकता दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरे भने दीर्घकालीन ट्रेजरीहरूमा उच्च ब्याजदर माग गर्नेछन्। कांग्रेस आश्चर्यजनक रूपमा निष्क्रिय छ, जबकि यसले मूलतः मुद्रामाथिको आफ्नो संवैधानिक शक्तिलाई फेडलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट फेडलाई जोगाउन कारण(आधारित हटाउने सुरक्षा विधान गरेको थियो।
यी कार्यहरूले अमेरिकी ऋण योग्यता र संस्थागत स्वतन्त्रतामा विश्वासलाई जोखिममा पार्छन्— डलरको विश्वव्यापी भूमिकाका मुख्य स्तम्भहरू। यद्यपि रेनमिन्बी मूल्यवान पूँजी बजारहरूमा डलरलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने तरलता र गहिराइको अभाव छ, बेइजिङको डलर–मुक्तिकरण अभियानले अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व कायम राख्ने सञ्जाल लाभहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउन सक्छ। हाल डलरको एकल विकल्प नभएको तथ्य चिसो सान्त्वना हुनुपर्छ जब विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो सञ्चितिमा सुनको हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरीको हिस्सासँग प्रतिस्पर्धा गर्न बढाइरहेका छन्, र विदेशीहरूले डलर सम्पत्तिमा आफ्नो जोखिमलाई बढी हेज गरिरहेका छन्। मैले विदेश मामिलामा उल्लेख गरे जस्तै, यदि डलरले आफ्नो प्रभुत्व गुमायो भने अमेरिकीहरूले मूल्य चुकाउनेछन्।

जित्ने रणनीति
ट्रम्पको चीनप्रति आर्थिक रणनीतिले बाइडेन प्रशासनले मात्र होइन, ट्रम्पको पहिलो प्रशासनले गरेको प्रगतिलाई प्रभावकारी रूपमा खारेज गर्दैछ। राजस्व अधिकतम बनाउन डिजाइन गरिएका व्यापक भन्सारहरूले अमेरिकी उत्पादकहरूलाई हानि पुर्‍याउँदैछन् र उपभोक्ताहरूलाई दबाब दिँदैछन्। तिनले अमेरिकी सहयोगी र साझेदारहरूलाई टाढा बनाउँदैछन् र अमेरिकी प्राविधिक नेतृत्व कायम राख्न आवश्यक गठबन्धनहरूलाई टुक्र्याउँदैछन्। देशको विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी कमजोर बनाएर, उन्नत उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जा लगानी प्रोत्साहनहरू हटाएर, र प्रविधि निर्यात नियन्त्रणहरू उल्टाएर, वर्तमान नीतिले मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउँदैछ। राजकोषीय फजुलखर्च र मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले डलर प्रभुत्वको आधारलाई कमजोर बनाउँदैछ। यी सबै उपायहरूबाट चीनले लाभ लिनेछ।
अमेरिकी चीन आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई भविष्यसम्म कायम राख्नु हुनुपर्छ। वासिङ्टनका लागि जित्ने रणनीति— साँच्चै “अमेरिका पहिलो”— ले रणनीतिक क्षेत्रहरूको आपूर्ति श्रृंखलाको कुनै पनि नोडमा बेइजिङको घाँटी नहोस् भन्नाका लागि चिनियाँ आयातमा लक्षित भन्सार लगाउनेछ। एकैसाथ, अमेरिकाले सहयोगी र साझेदारहरूलाई आक्रमण होइन, आकर्षित गर्नुपर्छ, विशेष पहुँचः महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ मिनेरल मा लगानी साझेदारीः र नियामक संरेखण प्रयोग गरेर अमेरिकालाई विश्वको अग्रणी प्रविधि पारिस्थितिकीको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
चीनको तुलनामा अमेरिकी प्रविधि नेतृत्व कायम राख्न उन्नत उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, र दुर्लभ–अर्थ मिनेरल मा निजी क्षेत्र लगानीलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ। विश्वविद्यालय, संघीय अनुसन्धान, र व्यवसायहरूबीच साझेदारीलाई समर्थन गर्ने र विश्वको उत्कृष्ट प्रतिभालाई आकर्षित तथा विकास गर्नेले ठूलो नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्नेछ र उन्नत एआई र अन्य उद्योगहरूमा अमेरिकी नेतृत्व कायम राख्नेछ। स्मार्ट अमेरिकी आर्थिक रणनीतिले उन्नत सेमिकन्डक्टर प्रविधिमा लक्षित निर्यात नियन्त्रणहरूलाई बलियो बनाउनेछ, न कि सौदाबाजी गर्नेछ, जसले अमेरिकी अग्रणी एआई मोडेलहरूको अग्रता सम्भव भएसम्म लामो समय कायम राख्नेछ।
चीनले डलरको केन्द्रीय भूमिकालाई कमजोर बनाउन अन्य देशहरूसँग काम गरिरहेको बेला वासिङ्टनले डलर प्रभुत्वको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, राजकोषीय दिगोपना, र फेडरल रिजर्भको संस्थागत स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर डलरको वर्तमान फाइदा कायम राख्नुपर्छ।
चीनसँगको प्रतिस्पर्धा बेइजिङका विधिहरूको नक्कलमा होइन, अमेरिकाका मूल शक्तिहरूलाई बलियो बनाउनमा निर्भर हुनेछ। प्रभुत्व कायम राख्न वासिङ्टनले आफ्ना संस्था, गठबन्धन, र वर्तमान फाइदाहरूलाई सुदृढ पार्नुपर्छ— तिनलाई कमजोर पार्नुहुँदैन।

(लाएल ब्रेनार्ड जर्जटाउन विश्वविद्यालयको प्सारोस सेन्टरकी विशिष्ट फेलो र हार्वर्ड केनेडी स्कूलको मोसावररह्र सेन्टरकी सिनियर फेलो हुन्। उनी राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्की निर्देशक, फेडरल रिजर्भ बोर्डकी उपाध्यक्ष तथा गभर्नर, र अमेरिकी ट्रेजरी विभागकी अवर(मन्त्री भइसकेकी छन्।)

फरेन अफेयर्सबाट

  • नेपाल न्युज एजेन्सी प्रा.लि

  • पुतलीसडक, काठमाडौं नेपाल

  • ०१-४०१११२२, ०१-४०१११२४

  • [email protected]

  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2025 Nepal Page | Website by appharu.com

हाम्रो टिम

सम्पादकीय समिति