काठमाडौं १० कात्तिक । नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै आन्तरिक बहस र शक्ति–सन्तुलनको घेराभित्र पुगेको छ। पार्टीभित्र बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग्दै दबाब सिर्जना गरेका बेला संस्थापन पक्षले त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि चुनावमुखी रणनीतिमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ।

१४औँ महाधिवेशनका झन्डै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग्नु केवल प्रक्रियागत कदम होइन, त्यो कांग्रेसको भित्री असन्तुष्टताको सशक्त अभिव्यक्ति हो।
युवा नेता गुरुराज घिमिरेको नेतृत्वमा २९ असोजमा दर्ता गरिएको मागले पार्टीभित्रको ‘स्थिरता र दिशा’ प्रति गहिरो प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले लिखित निवेदन गरेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ — तर संस्थापन पक्ष त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक समय व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त देखिन्छ।
संस्थापनको सोच स् चुनाव पहिले एकता, पछि महाधिवेशन
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सानेपास्थित होटलमा भएका निरन्तर छलफलहरूले संस्थापन पक्षको मनोविज्ञान स्पष्ट गर्छ — अहिलेको प्राथमिकता पार्टीभित्रको विवाद होइन, फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनाव हो।
खड्का र उनका निकट नेताहरूको तर्क छ, ‘चुनावअघि महाधिवेशन असम्भव र अनावश्यक छ।’ उनीहरूका अनुसार पार्टी अहिले विभाजित देखिए चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
यो दृष्टिकोण रणनीतिक रूपमा त व्यावहारिक देखिन्छ, तर यसले आन्तरिक असन्तुष्टि झन् गहिर्याउने जोखिम पनि बोकेको छ। किनभने, विशेष महाधिवेशन माग्नेहरू यही तर्क गर्छन्— ‘कांग्रेसले पहिले आफ्नो नेतृत्व र दिशा स्पष्ट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चुनावमा विश्वासिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिन्छ।’
पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कार्यवाहक सभापति खड्का दुवैको अभिव्यक्ति समान छ — चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन। निधिले भनेका छन्, “चैतदेखि जेठभित्र महाधिवेशन सम्भव छ।”
खड्का पनि सोही तर्कमा उभिएका छन्, “२३ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बद्लिएको राजनीतिक वातावरणका कारण कांग्रेसले मार्गचित्रसहित अघि बढ्नुपर्छ।” कांग्रेसको संस्थापन अहिले “समीक्षा होइन, सन्तुलनको राजनीति” मा केन्द्रित छ — आन्तरिक असन्तुष्टि सहने र बाह्य प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी।
शेरबहादुर पक्षको परीक्षणको घडी
१४औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका अधिकांश नेताहरू अहिले पनि संस्थापन पक्षकै अगुवाइमा छन्। उनीहरू चुनावी तयारीलाई महाधिवेशनभन्दा प्राथमिकता दिनु देउवा नेतृत्वको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तर यही दृष्टिकोणले पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता र असन्तुष्ट समूहबीच अविश्वास बढाउने संकेत पनि दिन्छ।
कांग्रेसको इतिहास हेर्दा आन्तरिक विभाजन र पुनर्मिलन दुबै यसको राजनीतिक चक्रको हिस्सा रहँदै आएको छ। १२औँ, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनबीच पनि यही ढाँचा दोहोरिएको थियो— असन्तुष्ट समूहले आवाज उठाउने, संस्थापनले ‘समीक्षा’को वाचा गर्ने र अन्ततः चुनावमा सबै एकै मञ्चमा उभिने।
तर अहिलेको अवस्था फरक छ। नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र पार्टीभित्रको वैचारिक दिशाहीनता मिलेर एउटा गहिरो प्रश्न खडा भइरहेको छ — कांग्रेस अहिले सत्तामा जान खोजिरहेको पार्टी हो, कि आफ्नो संगठन पुनर्गठन गर्न खोजिरहेको ?
कार्यवाहक सभापति खड्काले भनेका छन्, “चुनावपछि चैत, वैशाख वा जेठमा कार्यतालिका बनाए पुग्छ।”
तर यदि विशेष महाधिवेशन माग गर्ने समूहले यो ढिलाइलाई नेतृत्वको असफलता ठाने भने, कांग्रेसभित्र अर्को ध्रुवीकरण सुरु हुनसक्छ।
अहिले संस्थापन पक्षको रणनीति स्पष्ट छ —
पहिलो, चुनावमा एकता प्रदर्शन गर्ने।
दोस्रो, महाधिवेशनलाई चुनावपश्चातको ‘समीक्षा सम्मेलन’मा रूपान्तरण गर्ने।
तर यति मात्रले कांग्रेसलाई लामो समय टिकाउने ग्यारेन्टी छैन। यदि नेतृत्वले असन्तुष्ट समूहका मागलाई औपचारिक संवादमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने, कांग्रेस पुनः संघर्षको चक्रमा फँस्न सक्छ।

संस्थापन पक्षले चुनावमुखी एकताको नाममा असन्तुष्टि दबाउने कि त्यसलाई संगठनात्मक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने — यहीँबाट कांग्रेसको भविष्य निर्धारण हुनेछ।