भदौ २३ गते जेन–जी समूहको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएपछि सरकारविरुद्ध देशव्यापी आक्रोश चर्किएको थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोधमा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमाथि बर्बर दमनको निन्दा र भत्र्सना भइरहेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखक पद छोड्न बाध्य भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढिरहेको थियो । देशमा सृजित यस्तो विषम परिस्थितिमा विपक्षी दलले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न २४ गते बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाइएको थियो । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी थियौँ । बैठक बसिरहेकै बेला अघिल्लो दिनको आक्रोशले एकाएक विष्फोटक रूप लिइरहेको थाहा भयो । सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका समाचार आउन थाले । आक्रोशित भीडले पार्टी कार्यालय र नेताहरूको घर छानीछानी आगो लगाउन थालेपछि बैठक स्थगित गरियो । यस्तो स्थितिमा त्यहाँ बस्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो, त्यसैले प्रचण्डजीसहित हामीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ जाने निधोमा पुग्यौं । 

मसँग स्वकीय सचिव लक्ष्मण अर्याल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव र पार्टी नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्थ्यो । चार जना यौटै गाडीमा बसेर सिंहदरबार छेउको सैनिक ब्यारेकमा पुगी आफू भूपू रक्षामन्त्रीसमेत रहेको बताएपछि नरसिंह दलभित्र जान दिइयो । हामी चार जनालाई एउटा कोठामा राखिएको थियो । एकातिर बाहिरको त्रासदीपूर्ण अवस्था, अर्कोतिर त्यहाँको उकुसमुकुसले रातभर सुत्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रचण्ड अर्को भवनमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसहितलाई पनि यही ब्यारेकमा ल्याइयो । 
रातभर सुत्न नसकेका हामी बिहान चार बजे अँध्यारोमै निस्कियौँ तर घर जलेर ध्वस्त भएकाले कहाँ जाने टुंगो थिएन । सहयोगीको सहारामा कतै बस्नुपर्ने बाध्यता भयो ।  तनाव नै तनावको स्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पटक–पटक फोन आइरह्यो । २५ गते राती सेनाको गाडीले शीतल निवास पु¥यायो । प्रचण्ड पहिले नै पुगिसक्नुभएको रहेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसहित बसेर राजनीतिक तथा संवैधानिक निकासबारे लामो संवाद भयो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसै राष्ट्रपतिलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति दिएका रहेछन् तर हामीलाई थाहा दिइएको थिएन । बुझिएअनुसार सेनापतिले  संकटकाल लाग्ने स्थिति हुन्छ, अप्ठेरो पर्छ भनेपछि ओलीलाई शीतलनिवास बोलाएर नयाँ सरकार गठनमा सहमति लिइएको रहेछ । पछि अर्कै स्रोतबाट यो कुरा थाहा भएको हो ।  

आन्दोलनकारीको तर्फबाट वार्तामा आएका सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालहरू पनि राष्ट्रपति कार्यालयको अर्को कोठामा थिए । तर, उनीहरूसँग हाम्रो देखादेख भएन । दुवैतर्फको सन्देश यताउता भने भैरहन्थ्यो । एकातिर सडकमा आगो बलिरहेको थियो भने दलहरू ‘निलम्बित’ अवस्थामा थिए, अर्कोतर्फ संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनुपर्ने चुनौती थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति निकै दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निडर, निर्भिक र निर्णायक भूमिकाकै कारण आज लोकतन्त्र जोगिएको छ, व्यवस्था बचेको छ । 

छलफलमा विभिन्न विकल्प आए पनि सहमति जुट्न सकेन । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन करिब सबै सहमत थिए । प्रधानन्यायाधीश भैसकेको, उमेर र अनुभवको हिसाबले परिपक्व मान्छे, महिला पनि भएकाले उहाँजत्तिको अर्को विकल्प थिएन । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्न र दलहरूसँग समझदारी कायम राख्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा उहाँ नै उपयुक्त पात्र हो भन्नेमा विवाद थिएन । तर, पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति कि प्रतिनिधिसभा भंग भन्नेमा विवाद देखियो । प्रतिनिधिसभा पहिले विघटन गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको मागमा दलहरू सहमत भएनन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाएर कुरा राख्ने अवसर दिइयोस् भन्ने प्रचण्डजी र मेरो प्रस्ताव आन्दोलनकारीको तर्फबाट वार्तामा रहेकाहरुले मान्दै मानेनन् । 

त्यसक्रममा संसदभित्रैबाट नयाँ विकल्पको सम्भावनाबारे पनि छलफल चल्यो । कांग्रेसबाटै शेखर कोइराला वा अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि आयो । तर, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहेका प्रतिनिधिले सो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेको भन्ने बुझियो । यो सबै प्रक्रियामा सेनापतिको भूमिका सकारात्मक थियो । उहाँले पार्टीहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दा देशमा गृहयुद्ध निम्तिने र विदेशी फौज आउनसक्ने खतरा औंल्याउँदै आन्दोलनकारी शक्ति र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बाहिर भने राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर सेनाले राजा फर्काउन लागेको चर्चा व्यापक थियो । मैले थाहा पाएअनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि एउटा विकल्पमा कुरा भएकै रहेछ तर दलहरूले सहमति नदिएसम्म राजा आउन तयार छैन भन्ने जवाफ आयो । निर्मल निवासले पनि दलहरूप्रति नै भरोशा देखाएपछि राजा फर्काउने कुरा छोडेर अहिलेको विकल्पमा छलफल अघि बढाइएको भन्ने छ । 

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा सबैको कुरा मिल्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने कुरामा पनि विमति रहेन । तर, राजनीतिक सहमतिलाई वैधानिकता दिन विद्यमान संविधानको व्यवस्था बाधक बन्यो किनभने संविधानले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको कल्पना गरेको छैन । त्यसपछि यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने छलफल हुँदा पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसहित बसेर संविधानको धारा–धारा केलाउन थालियो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक तथा संरक्षणकर्ता मात्र मानेको छैन, केही विशेषाधिकार पनि तोकेको छ । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यही धारामा टेकेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सल्लाह भयो । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि एउटा विकल्पमा कुरा भएकै रहेछ तर दलहरूले सहमति नदिएसम्म राजा आउन तयार छैन भन्ने जवाफ आयो । 

यो सबै प्रक्रियामा कांग्रेस र एमालेको देखिने तहमा संलग्नता थिएन । सहमति जुटिसकेपछि शेरबहादुर देउवालाई पनि सोध्नुपर्ने सल्लाह हामीले दियौं । राष्ट्रपति कार्यालयले सम्पर्क गर्दा अस्पतालमा उपचाररत उहाँ आउन सक्ने अवस्था नभएपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई फोन गरिएको थियो । तर, धेरैथोक बिग्रिसकेको भन्दै उहाँले राति शीतलनिवास आउन नसक्ने खबर गर्नुभयो । देश तरल राजनीतिक अवस्थामा रहेकाले मिनेट–मिनेटको महत्व हुन्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ भोलिसम्म के हुने हो थाहा छैन । बिहान ८ बजे ब्रेकफास्टपछि आउने जवाफ दिएर पूर्णबहादुर पछि हटेपछि शीतल निवासले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई फोन गर्‍यो । उनले फोनबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनमा मञ्जुरी जनाए । भोलिपल्ट कांग्रेसको प्रतिनिधि भएर पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले औपचारिकरूपमा सहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार बनाउने कुरामा सहमति जुटेको हो ।  

सम्माननीय राष्ट्रपतिको जोड दलहरूको भूमिकालाई संबोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो । उहाँले पार्टीनिकट एक–एक जनालाई राखेर क्याबिनेट बनाउन सुझाव पनि दिनुभएको हो । तर, जेन–जीको तर्फबाट छलफलमा रहेकाहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।यता, माधव नेपाल भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएको भन्दै व्यापक हल्ला चलाइयो । देश अप्ठेरोमा परेका बेला लुकेर बस्नु हुँदैन भनेर नै म प्रतिकूलताका बीच पनि ब्यारेकबाट भोलिपल्टै निस्किएको हो । तर, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन खेलिएको भूमिकालाई  कमजोर बनाउन यस्तो कपोलकल्पित र भ्रामक प्रचार गराएको मैले बुझेको छु । नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मैले खेलेको भूमिका र राष्ट्रियताको पक्षमा लिएका अडान इतिहासको पानामा सुरक्षित नै छ । त्यसकारण कुनै विदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्दै ज्यान जोगाउन शरण पर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

तनाव र चुनौतिपूर्ण समयमा दलहरूको हातबाट पहलकदमी गुमिरहेको स्थिति एकातिर थियो भने अर्कातिर अराजक भीडको आक्रोशको निशानामा हामी नेता नै परेका थियौँ । यस्तो कठिन अवस्थामा बिहान चार बजे नै सेनाको ब्यारेकबाट निस्किएर आफन्त र साथीभाइको घरमा सहारा लिंदै कफ्र्युका बीच शीतल निवास जानु कम चुनौतिपूर्ण थिएन । यद्यपि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्थ्यो, मैले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हुँ । ०४७ सालको संविधान सुधार सुझाव आयोगमा विश्वनाथ उपाध्याय, भारतमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, लक्ष्मण अर्यालसँग बसेर काम गरेको अनुभव थियो । इतिहास र अभिलेखले पनि यी कुरा स्पष्ट पारेकै छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज ८ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)