काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँचवटा रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । ती सबै रिटलाई शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

संसद्को दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरूद्ध बिहीबार पाँचवटा रिट दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रपतिविरूद्ध अधिवक्ता डा.सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

पाँचवटै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ ।