काठमाडौं २ असोज । सरकारले  डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्व बैंकसँग ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैया) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब रूपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व ब्यांकका दक्षिणएशिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरको उपस्थितिमा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व ब्यांकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
“समावेशीरूपमा आर्थिक(सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राहि र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्,” अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले भने।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व –पर्श्चिम राजमार्गको बुटवल(गोरुसिङ्गे(चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ। राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डेटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउने विश्व ब्यांकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।