काठमाडौं २ भदौ। बहुचर्चित ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर)ं ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले अध्ययन अनुमति पत्र पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियालाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैत २०७८ बाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो । २३ साउनको बोर्ड बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा गरेको चुनावी सभामा पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले बनाउने पूर्व घोषणा गरेका थिए ।

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने मा नेपाल विश्वस्त भएको बताइएको छ ।

सबै तालुकदार निकायका प्रतिनिधिहरु संलग्न समितिले तयार गरेको समग्रतामा आधारित समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले १३ भदौ २०७५ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो ।

२५ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।

पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर– ६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ ।

साथै पश्चिम सेती र एसआर ६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने दावी गरिएको छ ।