काठमाडौं । अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएकोबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बताइन् ।

खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

२०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् ।

२०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो । नियमावली पारित भएपछि अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाई छ ।