सम्पादकीय : गठबन्धन सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न विफल देखिएको छ । बढ्दो सोधनान्तर घाटा, घट्दो परिवत्र्य विदेशी मुद्रा संचिति, चुलिँदो व्यापार घाटा र अनियन्त्रित चालु खर्चका कारण विगत केही महिना यता धान्नै नसक्ने गरी भयावह बन्दै गएका सूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुनसक्ने आशंका निवारण त परै जाओस् समाजवादउन्मुख मुलुकको लागि अपरिहार्य क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत विगतको तुलनामा बजेट घटाइएको छ ।
कूल र्गाहस्थ उत्पादनको करीव ३७ प्रतिशत अर्थात् १८ खर्ब बजेट अधिकांश चुनाव लक्षित सस्तो लोकप्रियता र विरोधाभाषपूर्ण कार्यक्रमको पोको बोकेर उपस्थित भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको शुरुवाती दिनमै र तुलनात्मक राजनीतिक स्थिरता र सन्तुलनकोे बेलामा अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्दै बजेटमार्फत् मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने अर्काे एउटा सुवर्ण अवसर गठबन्धन सरकारले गुमाएको छ ।
कुनै पनि मुलुकको बजेट मूलतः एक वर्ष वा एउटा आवधिक कालखण्डको लागि सरकारको आय–व्ययको अनुमानको फेहरिस्त मात्र हैन, त्यो मुलुकको भावी समृद्धि र विकासको खाकासहितको मार्गनिर्देश पनि हो । यस अर्थमा यस वर्षको बजेटले कृषि र रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । रुस– युक्रेन युद्धबाट विश्वमै खाद्य संकट आउनसक्ने अनुमानकाबीच कृषिलाई बढावा दिनु आवश्यक पनि छ । तर, कृषिकर्मप्रति नै आम मानिसको वितृष्णा उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारले कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट खाका विना अघि सारेका कार्यक्रमहरु केवल कृषकका नाममा राजनीतिक दलका टाँठाबाठा कार्यकर्ता पोस्न मात्र सीमित हुने देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएको दृष्टान्त यस पटक पनि दोहोरिने निश्चित छ । अर्काेतर्फ कृषि र कृषिउद्यमलाई बढावा दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थात् आत्मनिर्भरताको कुरा गरे पनि यही बजेटले बैदेशिक रोजगार (श्रमशील युवा पलायन)लाई प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसो त यस वर्षको बजेट हेर्ने हो भने समग्रतामा विरोधाभासपूर्ण कार्यक्रमले नै भरिएको छ । मुलुकमा उत्पादन सन्तोषजनक रुपमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छ ।
तर, सरकारले अमुक डिस्ट्रीब्युटरबाहेकका पर्नेगरी विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क ह्वात्तै बढाएको छ । एकाध कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी विद्युत उपभोगमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । आम जनताको भान्सामा ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याटिवल’ भाँडाकुँडा र विद्युत महशुलमा छुट दिनुको सट्टा सरकारले कुनै नक्साङ्कनविनै हरेक परिवारलाई इण्डक्सन चुल्हो वितरण गर्ने हचुवा कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैनन् ।

शिक्षक सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीको तलव केही वर्षदेखि नबढेको सन्दर्भमा १५ प्रतिशत वृद्धि स्वाभाविकै देखिन्छ । यद्यपि कार्मचारीको तलव वृद्धिपछि सधैं बढ्ने बजार भाऊ नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै स्पष्ट योजना देखिँदैन । बरु उल्टै दलहनमा २० प्रतिशत र तेलहनमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएर सरकार आम निम्न र मध्यमवर्गीय नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनाउन उद्यत देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आगामी वर्ष हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखिने पनि छ ।
पूर्वाधार विकासमा पनि बजेटले खासै दिशा लिन सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजालासले नबनाउनु भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई रकम विनियोजन गरेर सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ । संसद पुनस्र्थापन गर्ने अदालतको फैसला शिरोधार्य हुने तर निजगढको बारेमा वा आफूलाई असर पर्ने अर्काे कुनै मुद्दामा गरिएको फैसला अस्वीकार्य हुने भन्ने प्रवृत्तिले सरकारको विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । भलै निजगढ विमानस्थल आवश्यक भए फैसला पुनरावलोकन वा आदेश भ्याकेटको बाटो सरकारले अवलम्वन गर्न सक्थ्यो ।
त्यसैगरी एक घण्टामा काठमाडौंबाट चितवन पुग्ने फास्टट्रयाकदेखि सगरमाथाको फेदिमा पुग्ने सडकसम्म पूर्वधार विकासका कतिपय सपनामुखी कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । तर सुन्दा मीठो लाग्ने यस्ता कार्यक्रमको लगानीको स्रोत जुट्ने विश्वासिलो आधार भने देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटका अघिकांश कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनाझैं देखिने श्रृङ्खला यस वर्ष पनि दोहोरिनु विडम्वनापूर्ण हो ।
हामीकहाँ हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै आम प्रतिक्रिया हुने गर्छ यो बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन छ । यस वर्ष पनि बजेटका अधिकांश कार्यक्रमको नियति यही नै हो । तर, वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष भएकाले बजेटको कार्यक्रमरुपी ‘कनिका छराइ’ केही हदसम्म सफल होला । यद्यपि दशैं, तिहार र लगत्तै चुनावी कार्यक्रम शुरु हुने भएकाले पूँजीगत खर्च भने गत वर्ष (२०७७÷७८) को ३८ प्रतिशतभन्दा पनि खुम्चिने सम्भावना टड्कारो छ । जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकास र समृद्धिको मात्रामा पर्नेछ ।

समग्रमा समाजवादको डिङ हाँक्ने सरकारको सेवा आम जनतालाई नभएर दलाल पुँजीपति र विचौलिया दलाललाई पोस्नेमा केन्द्रित छ । त्यसकै लागि फलफूल आयातमा भन्सार बृद्धि गरेर बुढाबुढी, विरामी, सुत्केरी महिला र बच्चबच्चीहरुलाई फलफूल किनेर खान नसक्ने बनाएको छ । विद्युतीय गाडीको भन्सार बृद्धि विचौलियाहरुसँगको साँठगाँठमा आसन्न संघीय चुनावको खर्च उठाउनेगरी दलालहरुलाई नै पोस्न नाङ्गो नाच देखाएएको छ । पेट्रोलियम पर्दाथको अचाक्ली मुल्य बृद्धि भइरहेको बेला इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा थप निरुत्साहित गरेर जनविरोधी काम गरिएको छ । किसान पेन्सन त आम जनतालाई मूर्ख बनाउने नारा मात्र हो । त्यो लागू गर्ने सरकारको कुनै योजना र तयारी केही पनिछैन । त्यसबाहके बृद्धभत्ता ७० बाट ६८ माझार्नु भनेकै यो सरकारको नीतिविहीनताको टाटपल्टाई हो । यो कुनै आम जनतालाई सुविधा दिएको होइन । समाजवाद उन्मुख भन्ने सरकारले लोककल्याणकारी सामान्य कार्यक्रम पनि घोषणा गर्न नसक्नु भनेको योजना आयोगमा नवउदारवादका एजेन्टहरुको बर्चस्व र स्वयं अर्थमन्त्रीको विचौलिया र दलालहरुसँगको साँगगाँठको परिणति हो । यस्तो लोकतन्त्रको दुहाई दिने सरकार हुनुभन्दा अधिनायकवादकै गित गाउने लोकतन्त्रवादी भएपनि के फरक पर्छ र ? भन्ने आम धारणा बनेमा देश गम्भीर संकटमा धकेलिनेछ ।