काठमाडाै, ४ जेठ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकार जति समय रह्यो त्यति नै समयको बर्बादी हुने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति दुवै नभएको आरोप लगाए । भट्टराईले सरकारलाई राज्य संयन्त्रले समेत नपत्याएको बताए । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर निर्देशन गरे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नसकेको बताए । भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मालाई अबको ३ महिनामा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरे।

उनले संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि सरकारको प्राथमिकता समाजवाद केन्द्रित नदेखिएको बताए । अर्थमन्त्रीले सिद्धान्तहीन बजेटको तयारी गरेको भन्दै भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । भट्टराईले अघिल्लो सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको तर अहिलको अर्थमन्त्रीे त्यसबारे केही बोल्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री समाजवादको गफ दिने र काम अर्को तिर गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरुलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको भट्टराईले बताए । उनले कोभिडका कारण धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ शिराबाट सुधार गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सकिने बताए ।

गठबन्धन सरकारले एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनालाई गिजोल्ने काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाएको भट्टराईको आरोप छ । युवालाई रोजगारीको अवसर दिनेभन्दा ‘मलेसिया पठाइदिने’ नीति सरकारले लिएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले कुनै उपाय दिन नसकेको बताउनु भयो । उनले भने,‘ विश्वमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुका वेग्लाबेग्लै सिद्धान्त र दर्शनहरु छन् । त्यसको आधारमा नै राजनीतिक दलहरु गठन भएका हुन्छन् । गाडा अगाडिबाट र पछाडिबाट तान्ने आजको गठबन्धन दल यो सरकार एक्का पट्टीबाट अगाडि तान्र्दै छ, अर्कोबाट पछाडि तिर तान्दै छ । त्यो हुँदा यो सिदान्त र प्राथमिकता त्यो गाडाको अवस्थामा छ । जहाँको त्यही यसले गति लिदैन । यो सिद्धान्त प्रति गम्भिर टिप्पणी छ । अर्थमन्त्रीले कुनै समय प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पँजीगत खर्च गर्ने निर्देशन दिनु भएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको १० महिना वितिसक्दा ३० प्रतिशत भन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अबको तीन महिनामा तपाईले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । यो सरकारको क्षमता छैन । इच्छाशक्ति छैन। यो सरकारलाई राज्य सयंन्त्रले पत्याएको छैन।’