काठमाडौं, ३० चैत्र । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुनसरकीका सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताहरूले वर्षौंदेखि बस्दैआएको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मत माग्दै आएका राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूसँग उनीहरूले जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । केही दिनदेखि उनीहरूले ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ नारासहित प्रदर्शन नै गरेका छन् ।स्थानीय तहमा चुनावी मैदानमा उत्रेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले सुकुम्बासी मतदाताहरुलाई सम्बोधन गर्नुअघि नै सुकुम्बासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले लालपुर्जा नभए भोट पनि नदिने चेतावनी दिएको हो ।

सुकुम्बासी बस्ती बसोबास संरक्षण समाजले स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा लालपुर्जा माग गर्दै ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ नारासहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुकुम्बासी मतदाताहरुको प्रदर्शनको नेतृत्व गर्न थालेको छ ।सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३० जनामध्ये ४० लाख मतदाता लालपुर्जा विहीन सुकुम्बासी मतदाता छन् । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, ‘सुकुम्बासीको १२ लाख घरसंख्या छ भनेर त सरकारले नै आफ्नो तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ । यो अंकगणित मान्ने हो भने ती ४० लाख लालपुर्जा विहीन सुकुम्बासी मतदाताहरु ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा छरिएर रहेका छन् । स्थानीय तहमा सुकुम्बासी मतदाताका भोट निर्णायक हुने गरेको छ । यसैलाई बुझेर हामीले यसपटक पहिले लालपुर्जा त्यसपछि मात्र भोटको कुरा उठाएका हौं ।’

सुकुम्बासीलाई भोट बैंक मात्र बनाए, लालपुर्जा दिएनन्

०१३ सालदेखि ने विभिन्न नाममा सुकुम्बासी समाधानका लागि २४ वटा आयोग बनाइए । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ । तर ती आयोगले हालसम्म सुकुम्बासीलाई भ्रम छरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम बाहेक केही नगरेकाले समाजका अध्यक्ष कार्कीले बताए ।तर अब आफूहरू उधारोमा दल र उम्मेदवारलाई भोट नदिने निष्कर्षमा पुगेको कार्की बताउँछन् । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भने पनि कहिलै पूरा नगरेपछि थकित हुँदै ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ अभियान तीव्र बनाइएको उनले बताए ।‘०४६ सालयता मात्र २९ जना प्रधानमन्त्री पाइयो ।

तर यसबीचमा २९ जना सुकुम्बासीले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसददेखि मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैले तिनै सुकुम्बासीको मत पाएर पद र कुर्सी पाएको हो । नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता मन्त्रीहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतिर कहिलै ध्यान दिएनन् । केवल भोट ब्यांकको रुपमा मात्र दुरुपयोग गरे । अब चाहिँ सुकुम्बासी मतदातालाई आकर्षित गरेर दुरुपयोग नगरुन् भन्ने समाजको माग र अडान छ ।’०२६ सालमा सरकारले नेपाल पुनर्बास मार्फत् ‘जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको’ नारा दिएर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको पुनर्बास कम्पनीले सुकुम्बासीलाई जग्गा र लालपुर्जा नदिएर पहुँच भएकाहरूलाई मात्र हजारौं बिघा जमिन वितरण गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।सोही नाराकै आधारमा सुकुम्बासीकै भोट पाएर कांग्रेस र कम्युनिस्टले सत्ता र सरकार चलाए । तर हालसम्म नारालाई व्यवहारमा लागू नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । ०२६ सालमा राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक रुपमा सरकारले नै पुनर्बास कम्पनी मार्फत् धेरै घरबार विहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गरिए पनि स्थायी प्रमाण दिन नसक्दा उनीहरू नै सुकुम्बासीमा परिणत भएका हुन् ।

०४६ सालको आन्दोलनपछि धेरै मानिसहरु रोजगारीका लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत सविधा नभएपछि गाउँ छाडेर सहर पस्नेहरु पनि सुकुम्बासीमा परिणत भए ।

सुकुम्बासी बस्तीः निर्णायक भोटको राजनीतिक ‘ब्याड’

राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई निर्णायक भोटको राजनीतिक ब्याडको रुपमा स्थापित गरेकाले नेपालमा हालसम्म कुनै पनि सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यापक डा राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा बरु सुकुम्बासी समाधानका काम भए ।वन र सरकरी स्वामित्वको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई अर्को ठाउँमा पुनर्बास गराइएको थियो ।

तर ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि भने कांग्रेस र कम्युनिस्टले सुकुम्बासी समाधानको नाममा अनेक आयोगहरु गठन गरे । आयोगमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गरियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान भए भनेर बुझ्न विदेश पनि घुमे । तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर ती आयोगहरुले एक सिन्को काम गरेनन् । बरु आयोगको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भने गरे ।’भोट ब्यांकका लागि सुकुम्बासी बस्तीलाई राजनीतिक ब्याड बनाउने दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्नुका पछाडि दुई कारण रहेको डा शर्माको बुझाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीका सबै समस्या समाधान भएमा राजनीतिक ब्याड नै समाप्त हुने डर पालेका छन् । नेपालमा एकचौथाइ मतदाता नै सुकुम्बासी भएकाले १२ लाख घरधुरी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरे चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा नै नहुने त्रास दलहरूमा रहेको डा शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘राज्यले चाह्यो भने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्छ । तर राज्य र राजनीतिक दलसँग सुकुम्बासी समाधान गर्ने इच्छाशक्ति नभएपछि कसको के लाग्छ र ?’

०४६ सालपछि बसाइसराइ चलायमान भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यातायात सुविधा खोज्दै अन्यत्रबाट बसाइ सरेर सहरको छेउछाउमा बस्नेहरुको संख्या बढ्यो । डा शर्माका अनुसार राजनीतिक दल र सरकारले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बहानामा तिनैहरुलाई चुनावमा भोट ब्यांकको रुपमा प्रयोग मात्र गर्ने नीति बनाए । सुकुम्बासीको संख्या तीव्र रुपमा बढेपछि समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकेनन् । उपाय निकाल्न नसक्नु भनेको दलहरूले सुकुम्बासीलाई सकेसम्म निर्णायक भोट ब्यांकको रुपमा प्रयोग गर्ने अवसर पाउनु पनि भएको शर्माको तर्क छ ।

स्थानीय तहहरुमा सुकुम्बासी भोट ब्यांक

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी बस्तीलाई कसरी भोट ब्यांकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र सुकुम्बासी मत कसरी निर्णायक भोट बनेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, ‘धरान उप महानगगरपालिकाको पछिल्लो समयमा बढेकोसहित कुल मतदाता संख्या १ लाख ३ सय २४ रहेको छ । यो संख्याको करिब २५ प्रतिशत मत सुकुम्बासीको छ । अर्थात् २४ हजार ८ सय मतदाता लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी छन् । यो मत भनेको कुनै पनि दलले स्थानीय तहमा जित्नका लागि निर्णायक मत हो ।’

अधिकांश सुकुम्बासी मतदाताहरु कुनै पनि राजनीतिक दलमा होलटाइमर कार्यकर्ता छैनन् । दैनिक ज्यालादारीमा जीवीका चलाउँदै आएकाले एकछाक खाना र एक सरो लुगाका लागि रातदिन श्रम गर्ने भएकाले राजनीतिक चासो र रुची भए पनि झण्डा बोकेर जुलुसमा हिँड्न भ्याउँदैनन् । स्थानीय बुद्धिजीवी सहप्राध्यापक हरिबहादुर दाहालले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अभावमा दैनिक ज्यालादारी गरेर बाच्ने सुकुम्बासीको कमजोरीलाई राजनीतिक दलहरुले समाएर खेल्छन् । अन्य खालका श्रोत साधन प्रयोग गरेर सुकुम्बासी मत आफूतिर तान्न मेहेनत गर्ने भएकाले पनि सुकुम्बासीको मत दलका लागि महत्त्वपूर्ण पकेट क्षेत्र बनेको हो ।’

सुकम्बासी समाजको तथ्याङलाई मान्ने हो भने सुनसरीको इटहरी उपमहानगरको कुल मतदाता १ लाख ४ हजार ६ सय २६ मध्ये १४ हजार ६ सय मत सुकुम्बासीको मात्र छ । चितवनको कालिका नगरपालिकामा ३१ हजार १ सय ७५ मतदाता संख्या छ । तर २५ हजारभन्दा बढी त सुकुम्बासी मतदाता मात्रै छन् ।

झापाको दमक नगरपालिकाको कुल मतदता ५८ हजार १ सय ७६ मध्ये १६ हजार ८ सय मतदाता सुकुम्बासी नै छन् । यस्तै कैलालीको लम्केचुहा नगरपालिकामा कुल मतदाताको ३० प्रतिशत, टीकापुर नगरपालिकामा ३८ प्रतिशत नवल परासीको देवचुली नगरपालिकामा ४० प्रतिशत र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ३० प्रतिशत मतदाता सुकुम्बासी छन् ।

मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा कुनै त कुनै रुपमा सुकुम्बासी मतदाता निर्णायक हुने गरेको समाजका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । समाजले स्थानीय तहको चुनावअघि नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ६८ जिल्लामा तीव्र दबाब दिएको छ ।

मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पालगायत ९ जिल्लामा भने समाजले ज्ञापनपत्र पुर्‍याउन सकेको छैन । समाजले आयोग बनाउनुभन्दा पहिले फास्ट ट्र्याकबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयले नक्सांकनका लागि नापी गर्ने र जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट श्रेष्ता बनाएर सिधै लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।