काठमाडाै, ३० चैत । कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०७८ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई प्रभाव पारे । कोरोना महामारीले गर्दा अवरुद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ता सुचारु भए । नेपालको आन्तरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गरे । नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी वाकयु’द्ध नै चल्यो ।

सुरु गरौं ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट । एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो । सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए । अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो । तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन ।वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए । एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए ।जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए । लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए । त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।’आरोप–प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली–नेपालीबीच पनि भएको थियो । राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो । चीन र अमेरिकाबाट एमसीसीलाई लिएर वाकयुद्ध चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ फागुनमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो । परराष्ट्रले दुवै देशलाई भन्यो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ । नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको दाबीसमेत परराष्ट्रले ग¥यो ।

एमसीसीका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन नै धरापमा परेको थियो । कांग्रेसबाहेकका सत्तारुढ दलहरू एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रेका थिए । धेरै गिजोलिएपछि अन्ततः संसदबाट १५ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन भयो । फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राजी भएका थिए । तर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नयाँ कुरा केही थिएन । एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो । एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए । उनले एमसीसीअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका कार्य अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमसीसी अनुमोदन भएको केही सातापछि अर्थात् ११ देखि १३ चैतसम्म चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे । सन् २०१९ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि चीनबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण थियो ।भ्रमणका बेला वाङले एमसीसीको विषय उठान गर्ने अुनमान धेरैको थियो । तर उनले एमसीसीको नाम उच्चारण नै गरेनन् । भ्रमणका बेला चिनियाँ महत्वकांक्षी आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौता हुने लख काटिएको थियो । भ्रमणका बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रोजेक्ट अघि बढेनन् ।अघिल्ला दुई भ्रमणमा जस्तो यसपटक नेपाल आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन् । उत्साहित नभए पनि उनले केही सन्देश भने भ्रमणको समस्यमा स्पष्ट दिएर गए ।

नेपालसँगको मित्रवत् नीतिलाई निरन्तरता दिने, नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप विकासमा सहयोग गर्ने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा सघाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्ने, नेपालमा कसैले भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजे त्यो चीनको लागि सह्य नहुने, चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्नेलगायतका सन्देश वाङले दिएको थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्केलगत्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लियो । अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको थियो । वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता गरेकोमा चीन सन्तुष्ट छैन ।सरकारले लामो समय चीनमा राजदूत पठाएन । अमेरिका, भारत र बेलायतमा एकसाथ राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई छुटायो । यसले देउवा नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा चीन नरहेको देखाउँछ । अन्ततः चैत अन्तिम साता विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम सरकारले चीनको लागि राजदूतमा सिफारिस ग¥यो । चीनको बारेमा मात्र होइन, कूटनीतिका विषयमा नै जानकारी नभएका व्यक्तिलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेपछि वर्तमान सरकारको चीनलाई हेर्न दृष्टीकोण थप स्पष्ट भएको छ । यसप्रति चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय चीन नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।

चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी विगत दुई वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा बन्द छन् । अर्थात् दुई वर्षयता चीनबाट मात्र नेपालमा वस्तु भित्रिएका छन्, ती नाकामार्फत नेपालबाट कुनै वस्तुले चीनमा प्रवेश पाएको छैन । नेपालले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि चीनले ती नाका हुँदै वस्तु पठाउन नेपाललाई अनुमति दिएको छैन । चीनले कारण कोरोना महामारी देखाउँदै आएको छ, तर सत्य त्यो होइन । नेपालको व्यवहारबाट चीन खुसी छैन । भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २०७६ चैतदेखि २०७८ माघ महिनासम्म चीनबाट तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा ४७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ । सो अवधिमा नेपालबाट ती नाका हुँदै चीनमा एक रुपैयाँको वस्तु पनि गएको छैन । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ देखि २० चैतसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उनको पाँचौं भारत भ्रमण थियो । पछिल्लो चार वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो ।विगतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जस्तै देउवाको यो भ्रमण पनि विवादरहित बन्न सकेन । यो विवाद नेपालबाटै सुरु भयो । भ्रमणमा निस्कनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरिने छलफल उनले गरेनन् ।

भारतक पुगेकै दिन उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयमा पुगे । देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएका देउवा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय सत्तारुढ पार्टीको कार्यालय पुगेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहुनुको कारण थियो– सीमा विवाद । नेपाल र भारतबीच सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका स्थानमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ । अझ भनौं ती नेपाली भूमिमा भारतको नियन्त्रण रहँदै आएको छ । भ्रमणका बेला नेपालले सीमा विवादलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेट्नुपर्ने जनाएपछि भारत पछि हट्यो र संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवाद उल्लेख भए पनि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई स्थान दिइएन । बरु उल्टै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंघलाले सीमा विवादलाई राजनीतीकरण नगर्न चेतावनी दिए ।भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपालले उक्त भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सासमेत जारी गर्यो । सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि अनुरोध गरेको छ, तर भारत अटेरी गर्दै बसेको छ । भारतको असन्तुष्टि नेपालले उठाएको सीमा समस्यमा मात्र छैन, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यत्ति समूह (इपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको इपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्ष बित्न लाग्यो भारतले बुझ्न मानेको छैन । भारतका कारण ‘इपीजी’ प्रतिवेदन मृत्य अवस्थामा पुगेको छ । यसले भारतले अझै नेपाललाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्न चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । रुसले १२ फागुनमा सार्वभौम राष्ट्र युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण ग¥यो । त्यसपछि सुरु भएको रुस–युद्ध आजसम्म जारी छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनको पक्षमा उभियो । नेपालले रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर्नसमेत अनुरोध गर्यो ।युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रुसले मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानविपरीत रहेको नेपालले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो ।१६ फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पनि नेपालले युक्रेनलाई साथ दियो । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित परिषद्को कार्यालयमा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपत्कालिन बैठक बोलाइएको थियो ।बैठकमा उक्त विषयमा छलफल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा पाँच र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए ।नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको थियो ।तर पछिल्लो पटक २४ चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा भने नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिन सकेन । रुसले युक्रेनमा मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै परिषद् सदस्यबाट रुसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा नेपाल तटस्थ बस्यो । यसअघि रुसी ज्यादतीविरुद्ध उभिँदै आएको नेपालले पछिल्लो पटक त्यो साहस देखाउन सकेन । यस वर्ष नेपालले दुई देशबाट आफ्ना नागरिकको आपतकालीन उद्धार गर्न पर्यो । तर शैली भने पुरानै– सधैं अरुको भरपर्नु पर्ने । तालिबान समूहले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गरेको थियो । अफगानिस्तानबाट ९४० र युक्रेनबाट ५११ जनाभन्दा बढी नेपालीको उद्धार गरिएको थियो । उद्धारमा गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेका थिए । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीले उद्धारका लागि गुहार मागिरहँदा सरकारसँग ती देशमा नेपालीको संख्या कति र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक थिएन । उद्धार कार्य पहिला जसरी भगवान भरोसा चल्दै आएको थियो, यस वर्ष पनि त्यही दोहोरियो । चीनले यो वर्ष नेपालको आन्तरिक मामिलामा निकै चासो बढायो र सहभागी पनि बन्यो । खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न नदिन (ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन) नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले निकै दौडधुप गरिन् । कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार ।

त्यतिले पुगेन भनेर बेइजिङबाटै उच्चस्तरीय चिनियाँ नेताले टेलिफोनबाट समेत कुराकानी गरे । कसैको केही लागेन । ओली र प्रचण्ड अलग भए । यसै वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । ग्लास्गोमा आयोजना गरिएको कोप–२६ को सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी बेलायत पुगेका थिए । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षेसँग भेट गरेका थिए । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा १६ चैतमा आयोजना गरिएको बिमस्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल रूपमा सहभागी जनाएका थिए । २ माघमा नेपालले चार्टर प्लेनमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाएर उदारतासमेत प्रस्तुत गरेको थियो । यस वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने खोप नेपालले कूटनीतिक प्रयासमार्फत भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ, जसकारण लाखौ जनता कोरोना खोप लगाउनबाट वञ्चित हुन परेन ।