काठमाडौँ, २३ चैत । बलात्कारविरुद्ध जाहेरी दिएकी किशोरीलाई नै कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालत अछामको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन परेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले हुलाकमार्फत उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन पठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कौशलप्रसाद ढुंगानाले बताए।

‘उक्त फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पीडकलाई सजाय गर्न माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा हुलाकमार्फत निवेदन पठाएका छौं’, ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने। जिल्ला अदालत अछामका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले चैत १३ गते फैसला गर्दै जाहेरी दिने किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएका थिए। पुर्पक्षका लागि डेढ महिनादेखि थुनामा रहेका युवकलाई भने निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गरिएको थियो। सहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको आरोप किशोरीमाथि छ। आफूमाथि बलात्कार भयो भन्दै जाहेरी दिएकी किशोरीले अदालतमा बकपत्र फेरेकी थिइन्।
अदालतमा उनले सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र विवाह नगर्लान् भनेर आवेशमा बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्। बकपत्रका आधारमा उनलाई कैद तोकिएको थियो। तर १९ वर्षीय किशोरीलाई कैद तोक्दा निस्क्रिय भइसकेको कानुनलाई टेकिएको भन्दै फैसला विवादमा परेको हो। गत मंसिर १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार किशोरीलाई कैद तोकिएको छ। तर घटना हुँदा सक्रिय रहेको यो कानुन अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभएपछि ६० दिनपछि स्वतः निश्कृय भइसकेको थियो। अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार पीडकलाई हुने सजायको आधा पीडित भनिएका व्यक्तिलाई हुने उल्लेख छ। १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था यस ऐनमा छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार भने पीडितले झुटो आरोप लगाएमा वा निर्दोषलाई फसाउन खोजेमा ३ महिना कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

सरकारी वकिल कार्यालयको पुनरावेदनमा भने पीडकलाई ७ देखि १० वर्ष नै कैद सजाय हुनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म पीडितको तर्फबाट भने पुनरावेदन भइसकेको छैन। आफूहरु कानुनी सल्लाहमा रहेको पीडितका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। अदालतले कैदको फैसला गरे पनि किशोरीलाई परामर्शका लागि भन्दै सुरक्षित गृहमा राखिएको छ। उच्च अदालतको आदेश नआउन्जेल उनलाई कारागार चलान नगरिने सल्लाह भएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। ‘अब केही दिनपछि उच्च अदालतबाट आदेश आउला त्यसपछि मात्रै कैदमा राख्ने टुंगो लाग्छ। पुनरावेदन गरुन्जेल किशोरीलाई जेल चलान नगर्ने सल्लाह भएको छ’, ती अधिकारीले भने। पुनरावेदनका लागि ७० दिन म्याद हुन्छ। थप ३० दिन म्याद थमौतीको समय हुन्छ। किशोरीले सय दिन भित्रमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछिन्। किशोरीलाई जेल सजाय गर्ने फैसला हुँदा निस्क्रिय भएको कानुन पुनः मंगलबार अध्यादेश आएसँगै सक्रिय भएको छ।