२१ चैत, काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरुले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन, आयात अत्यधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खाता घाटा बढेको बढ्यै छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर करिब सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषय उठाउँदै सरकारमाथि दोष लगाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विगतका सरकारले लिएको अदूरदर्शी नीति र निर्णयका कारण यो अवस्था आएको भनिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा ठूलो वैदेशिक मुद्रा खर्चिनुपरेको छ । त्यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ विदेशी मुद्राको सञ्चिती कसरी जोगाउने भन्नेमा छ । अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्कालको गतिविधिका कारण नभई विगतदेखिकै समस्याका कारण अहिले प्रकट भएको बताइरहेका छन् । २०७६ साल चैतमा कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला सरकारले झण्डै तीन महिना सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरी लकडाउन गरेको थियो । कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जावापत पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो । महामारी र महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमका कारण समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जावापत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । महामारीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि सहयोग होस् भनेर लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन जस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायीले सेयर र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक काममा लगानी गरे । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध गराउँदा सम्पत्तिहरुको मूल्य बढ्न गयो, जसले पुनर्कर्जा लिनसक्ने मान्छेहरुलाई थप बिलासी खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले आयात मात्रै बढाएन, विदेशी मुद्राको सञ्चितीसम्म दबावमा पर्‍यो, चालु खाताको घाटा बढाउँदै लग्यो ।’ थापाले ब्याजदरलाई बजारको माग र आपूर्तिमा आधारित नबनाई नियन्त्रण गरिराख्ने नीतिले पनि बजारमा पैसा सहज भएको र त्यसले विदेशबाट विलासी सामान आयात बढाएको बताए । यसको लाभ तल्लो भन्दा उपल्लो वर्गले बढी लिएको र त्यसले अन्त्यमा आयात बढाउन र विदेशी विनियम सञ्चिती घटाउन भूमिका खेलिरहेको उनको विश्लेषण छ । थापा भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक र (कोभिड–१९) प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा खर्च हुनुपर्ने पैसा अन्य क्षेत्रमा गएपछि त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई बिथोलेको हो ।’ यद्यपि अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाएर केही साता अघिमात्रै राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत बनाएको छ । अहिले नेपालको विदेशी सञ्चिती घट्नुको मुख्य कारण बढ्दो आयात, पेट्रोलियम पदार्थसहितका अन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि र विगतमा विदेशबाट रकम आउने स्रोतमा समस्या देखिनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सात महिना (गत साउनदेखि–माघ मसान्तसम्म) को तथ्यांक अनुसार मुलुक भित्रने रकम भन्दा बाहिरिने रकम (सोधनान्तर स्थिति) २४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्म सोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । अर्थात् पछिल्लो एक वर्षमै सोधनान्तर घाटा १५० अर्ब रुपैयाँ छ । माघ मशान्तसम्म मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् चालु खाता घाटा ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७७ माघ मशान्तसम्म चालु खाता घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी झण्डै दोब्बर बढे पनि त्यसले चालु खाता घाटा सुधारमा खास सहयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब २ करोड विदेशी लगानी आएकामा चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को आठ महिना (साउनदेखि–फागुनसम्म) नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेकाे छ । पर्यटनबाट हुने आम्दानी र वैदेशिक ऋणमा बढी आधारित रहेर अर्थतन्त्र चलाइरहेको श्रीलंकामा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ब्यापक मात्रामा घटेको छ र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार दुई/तीन वर्ष अगाडि श्रीलंकाको अवस्था पनि नेपालकै जस्तो थियो । उनीहरुले समयमा ध्यान नदिँदा अवस्था जटिल बन्न पुगेको हो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान नदिन तयारी गर्नुपर्ने रहेकाे छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् । किनकी नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका बीच केही तात्विक फरक छ । उनका अनुसार श्रीलंकाले छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण धेरै उपयोग गरेको छ । अल्पकालीन ऋणले मुलुक डुब्ने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालले दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विदेशी ऋण लिएको छ । अर्कोतर्फ श्रीलंकाले बढी लोककल्याणकारी देखिने लोभमा अग्र्यानिक अभियानदेखि विदेशी वित्तीय संस्थाको सहायता नलिनेसम्मका निर्णय लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न गएको देखिन्छ । डा. खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले नै अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक कमजोर भए भनिहाल्ने अवस्था छैन, तर विवेकपूर्ण तरिकाबाट सम्हाल्न नसक्ने हो भने जोखिम नआउला भन्न सकिन्न ।’ समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्रीको भूमिका कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ ।