काठमाडौं, २६ फागुन ।  सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई संसदबाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको अवगत गराएको हो। अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा संसदबाट अनुमोदित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि समावेश छ।
अर्थ सचिव मधु मरासिनीले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको सम्बन्धमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको बताए।

फागुन १५ गते संसदले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो। साथै संसदमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। अमेरिकाले फागुन १६ भित्र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संसदले अनुमोदन नगरे उक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन’ भनी स्पष्ट घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गरिएको थियो।अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएकोमा स्वागत गरेपनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति स्पष्ट शब्दमा केही बोलेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणाप्रति मौन रहनुको अर्थ पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु सरह मानिने तर्क गरेका छन्।एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि खडा गरिएको एमसीए नेपालका वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सचिव मरासिनीले अब एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार सुधारका परियोजना निर्माणका लागि काम अघि बढ्ने बताए। एमसीए नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुने गरेको छ।

सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक छन्। यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि दुई जना पनि छन्। एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव छन्। सचिव मरासिनीले सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमै बस्न लागेको जानकारी दिए। ‘सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमा बस्दैछ। त्यसले परियोजना कार्यान्वयनबारे विस्तृतमा छलफल गर्नेछ’, उनले भने। सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुलाई महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा ब्याख्या गरेका छन्।

वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुसँग हालै भएको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता हटेको टिप्पणी गरेका थिए। ह्वाइट हाउसका ती अधिकारीले नेपालमा एमसीसी बारे भएको बहसलाई अमेरिकाले पुरै नकारात्मक रुपमा नलिएको बताएका थिए। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकासँगका दुई पक्षीय सहकार्यका कार्यक्रम केही समय ठप्प हुनसक्ने अवस्था बनेको थियो। अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत श्रीधर खत्री कार्यभार सम्हाल्न शुक्रबार वासिङ्टन जाँदैछन्। उनले बुधबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।