काठमााडौं, ११ फागुन । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका छन् । ती दुवै क्षेत्रलाई रुसी समर्थक विद्रोहीहरूको बाहुल्य भएको राज्यका रुपमा चिनिन्छन् ।

गए राति मस्कोमा त्यससम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुससँग सीमा जोडिएको त्यस क्षेत्रमा ‘शान्ति स्थापना’ गर्न सैनिक परिचालन गरेका छन् । यसले युक्रेनको संकटलाई थप बढाउँदै युद्धतर्फ धकेलेको छ ।

पुटिनको घोषणाले अमेरिका र युरोपको सीधा चेतावनीको उल्लंघन गरेको छ । जसका कारण वासिङ्टन र ब्रसेल्सका उच्च अधिकारीहरुले रसियाले नयाँ देश घोषणा गरेको युक्रेनका राज्यका साथै युक्रेनमाथि प्रतिबन्धहरू लाग्ने लगभग तय नै भइसकेको छ । रुसको यो कदमलाई पश्चिमाहरुले युक्रेनको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका छन् ।

पश्चिममा देशहरुले यसअघि नै रुसले युक्रेनमा कुनै प्रकारको कारबाही गरे त्यसविरुद्ध कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएका थिए । पछिल्लो केही साता रुसले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा सैनिकहरु संख्या थपेपछि पश्चिममा देशहरुले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न तयारी भएको बताउँदै आएका थिए ।

यसैबीचमा युक्रेनमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको छ । युक्रेनले सो बैठकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधि पनि समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरेको थियो । बैठकमा सहभागी राष्ट्रहरूले रसियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको बताएका थिए । यद्यपि रसियाका राष्ट्र संघीय प्रतिनिधिले भने युक्रेनले नै तनाव बढाएको र रसिया यसको कुटनीतिक हलका लागि तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । रुस सुरक्षा परिषद्को स्थायी राष्ट्र भएको कारण परिषद्को कुनै पनि निर्णयविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार राख्छ ।
यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनका विद्रोही राज्यमा कुनै पनि अमेरिकी नागरिकलाई लगानी गर्न र व्यापार तथा आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।

युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमण त्रास कति गम्भीर छ ?

केही महिनादेखि युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगे पनि रुसले अन्तिम निर्णय भने लिइनसकेको अमेरिकाको बुझाइ थियो । तर, फेब्रुअरी १८ मा भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी दिनमा युक्रेनमाथि हमला गर्न राष्ट्रपति पुटिनले मन बनाइसकेको बताएका थिए । चेक प्रधानमन्त्रीको शब्दमा ुयुरोप अब युद्धबाट केवल एक कदम टाढा छ ।

तर, रसियाले भने बारम्बार ४ करोड ४० लाख नागरिकको बसोबास रहेको युक्रेनमाथि हमला गर्ने कुनै मनसाय नरहेको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ । यद्यपि सन् २०१४ मा रुसले कृष्ण सागरमा अवस्थित क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो अधीनस्थ ल्याएसँगै युक्रेनका लुहान्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्रले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । जसलाई रुसले समर्थन गरेको थियो । यससँगै अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैनिक गठन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को सदस्य बन्ने युक्रेनको तयारीप्रति रुसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेटोका अनुसार रसियाको पछिल्लो कदम सम्पूर्ण रुपमा युद्धको तयारी हो । अमेरिकाका अनुसार रुसले करिब डेढलाख सैनिकलाई युक्रेनको सीमा नजिक तैनाथ गरिसकेको छ ।

एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीका अनुसार ४० देखि ५० प्रतिशत रुसी सेना आक्रमण गर्न तयारी अवस्थामा बसिसकेका छन् । तर, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेनेस्की भने अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । रुसले बेलारुसमा गरेको सैन्य प्रशिक्षण सकिएको र केही युनिटलाई फिर्ता पनि बोलाइसकिएको दाबी गरे पनि अमेरिका त्यो मान्न तयार छैन । रुसी राष्ट्रपति पुटिनका अनुसार पनि उनी फ्रान्सले गरेको प्रस्ताव मान्दै यसको कूटनीतिक हलका लागि तयार छन् । तर, यदि रुसले प्रस्ताव गरेको सुरक्षासम्बन्धी चासोहरुलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने उपयुक्त सैन्य कारबाही गर्ने धम्की उनले दिएका छन् ।

रुसले युक्रेनलाई किन धम्की दिइरहेको छ ?

रसियाले लामो समयदेखि नै युक्रेनको युरोपियन युनियन तथा नेटोमा समावेश हुने निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेको छ । रुसको अहिलेको प्रमुख माग भनेकै युक्रेनले ३० देश सामेल सुरक्षात्मक गठबन्धन नेटोमा सामेल नहुने ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने नै छ । युक्रेनका सीमा यूरोप र रुस दुवैसँग जोडिएका छन् । तत्कालीन सोभियत संघको राज्यका रुपमा युक्रेनको रुससँग गहिरो सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । युक्रेनमा रुसी भाषा नै प्राथमिकताका साथ बोलिन्छ । तर, युक्रेनको रुससँगको सम्बन्धमा २०१४ देखि भने चिसोपना आएको हो ।

युक्रेनीहरूले रुस समर्थित राष्ट्रपतिलाई पदच्यूत गरेसँगै रुसले युक्रेनको दक्षिणी तथा पूर्वी भेगका पृथकतावादी विद्रोहीहरुलाई साथ दिन थालेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको विद्रोही र युक्रेनी सेनाबीचको भिडन्तमा हालसम्ममा करिब १४ हजारको ज्यान गइसकेको छ ।

रुसले कसरी आक्रमण गर्न सक्छ ?

रुसको अहिले सम्पूर्ण ध्यान युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको छ । त्यहाँ युद्धविरामको उल्लंघन गर्दै भारी गोलीबारी भइरहेको छ । जसका कारण दुईजना युक्रेनी सेनाको ज्यान समेत गइसकेको छ । तर, राष्ट्रपति पुटिन भने रुसले २८ लाख जनसंख्या भएको युक्रेनको राजधानी किभलाई नै लक्ष्य बनाइरहेको दाबी गरेका छन् । मस्कोले भने हालसम्म रुसी सेनाले कुनै आक्रमण नगरेको र गरेको खण्डमा आफ्ना सेनालाई क्रिमिया, बेलारुस र युक्रेनको पूर्वी सीमामा केन्द्रित गर्ने बताइरहेको छ ।रुससमर्थित विद्रोहीको कब्जामा रहेको क्षेत्रका विद्रोही नेताहरुले सात लाख आमनागरिकलाई युक्रेन छाडेर दक्षिणी रुसमा गएर शरण लिन आदेश दिइसकेको छ । युक्रेनी सशस्त्र बलका प्रमुखले भने आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमात्रै आक्रमण गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।साथै, रुसले युक्रेनमाथि निराधार आरोप लगाउँदै पूर्वी क्षेत्रमा ुजातीय नरसंहारु गरेको बताउँदै आएको छ । विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा रुसले करिब सात लाख राहदानी समेत उपलब्ध गराएको छ । जसले गर्दा कुनै समस्या परे आफ्नै नागरिक जोगाउनका लागि त्यस प्रकारको कदम चाल्नुपरेको हो भनेर व्याख्या गर्न सकियोस् ।युक्रेनका अनुसार युद्ध भएको खण्डमा अवस्था आफू अनुकुल राख्न रुसी विशेष सेनाले विद्रोही क्षेत्रका मुख्य स्थानहरुमा बारुद लगाएर बिस्फोट गर्ने तयारी गरिसकेको छ । यस्तै रुसले सैन्य आक्रमणका साथसाथै साइबर हमला पनि गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । गत जनवरी महिनामा पनि युक्रेन सरकारका केही वेबसाइटहरू बन्द गराइएका थिए भने मध्य फेब्रुअरीमा दुई ठूला बैंकमाथि पनि त्यस्ता हमला भएको थियो ।

के चाहन्छन् पुटिन ?

रुसले युक्रेनका विषयमा केही सत्य बोल्दै नेटोसँगको सम्बन्धको पुनरावलोकनका साथै अन्य तीन मुख्य मागलाई अगाडि सारेको छ । पहिलो त रुस नेटोले अब कानुनी रुपमा नै थप देशहरुलाई सामेल नगराउने प्रतिबद्धता चाहन्छ । युक्रेन कुनै पनि अवस्थामा कहिल्यै पनि नेटोको सदस्य नबनोस् भन्ने नै रुसको प्रमुख धारणा रहेको छ । त्यसो हुन नसके रुस टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्न नसक्ने राष्ट्रपति पुटिनले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।गत वर्ष रुसी राष्ट्रपतिले लामो लेख लेख्दै रुस र युक्रेन एक राष्ट्रु भएको दाबी गरेका थिए । उनले १९९१ मा सोभियत संघ छिन्नभिन्न भएको घटनालाई ऐतिहासिक रुसको विघटनुको संज्ञा दिँदै युक्रेनका अहिलेका नेताले ुरुस विरोधी गतिविधिु सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।यसका साथै रुसले नेटो गठबन्धनले रुसको सीमा नजिक क्षेप्यास्त्रको तैनाथी गर्न नहुने तथा १९९७ यता सदस्यता लिएका राष्ट्रहरूबाट सैन्य पूर्वाधारका साथै सेना पनि हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रमुख मागका रुपमा अगाडि सारेको छ ।
नेटो के भन्छ ?

नेटो एक सुरक्षात्मक गठबन्धन भएको र नयाँ सदस्यता प्रदान गर्नका लागि खुला छ । साथै यसका सदस्यता लिइसकेका ३० देशमा कुनैपनि परिवर्तन हुँदैन ।

तर, युक्रेनका राष्ट्रपतिले नेटोको सदस्यता लिनका लागि उपयुक्त र प्रष्ट समय माग गरेपनि त्यो छिट्टै हुने छाँटकाँट भने देखिन्न । यसबारेमा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, राष्ट्रपति पुटिन भने पश्चिमाहरूले १९९०मा नेटो पूर्वतर्फ एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैनु भनेर दिएको वाचामा नै केन्द्रित छन् । त्यसको पालना भने भएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभसँग नेटोले त्यस्तो वाचा केवल पूर्वी जर्मनी जर्मनीसँग पुनः एकीकृत नभएसम्मका लागि मात्रै गरेको दाबी गरिँदै आएको छ । गोर्वाचेभले भने त्यसबेला नेटोको विस्तारका विषयमा कुनै पनि विषय छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् ।

युक्रेनका लागि पश्चिमाहरू कुन हदसम्म जान सक्छन् ?

अमेरिका तथा नेटोका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनमा युद्धका लागि आफ्नो सैनिक नपठाउने तर, युक्रेनलाई सहायता भने प्रदान गरिने स्पष्ट पारेका छन् । सहायताको रुपमा उनीहरुले रणनीतिक साल्लाहकार, हतियार तथा फिल्ड अस्पतालहरू उपलब्ध गराउने बताएका छन् । नेटो गठबन्धनले बाल्टिक राज्यहरू तथा पोल्यान्डमा चार सैन्य दस्ता गरेका पाँच हजार सेना तैनाथ गरेको छ । यस्तै थप चार हजार सेना रोमानिया, बुल्गेरिया, हंगेरी तथा स्लोभाकियामा पठाउन सक्छ ।अर्को उपाय भनेको पश्चिमाहरुले रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्न सक्छन् ।

युक्रेनी नेतृत्वले भने पश्चिमाहरूले रुसमाथि तत्काल प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । अमेरिकाले भने रसियाका प्रमुख आर्थिक संस्थाहरूका साथै उद्योगहरुलाई लक्षित गरिने बताइरहेको छ । युरोपियन युनियनले भने रुसको आर्थिक बजारलाई लक्षित गरिने बताएको छ । यस्तै बेलायतले भने क्रेमलिन र त्यसको वरपर रहने कसैलाई पनि लुक्ने स्थान नहुने बताएको छ ।पश्चिमाहरूले रुसलाई देखाइरहेको एउटा अर्को प्रमुख डर भनेको जर्मनीमा निर्माण गरिएको नोर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइन सञ्चालन गर्न नदिनु हो । त्यसको निर्माण सम्पन्न भए पनि जर्मनीले त्यसलाई सुरु गर्ने अनुमति दिइसकेको छैन । यस्तै अन्तिम आर्थिक प्रहार भने रुसको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीबाट विच्छेद गर्नु रहेको छ । तर त्यसले अमेरिकी तथा युरोपियन अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो प्रभाव भने पर्नेछ ।अमेरिका, बेलायतलगायत नेटोका सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियारहरू उपलब्ध गराएका छन् । अमेरिकाले सहयोग गरेका ९० टन बराबरका हातहतियार युक्रेन पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, प्रतिरक्षाका लागि सैन्य बल पठाउने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ । फ्रान्सले नेटोको कमान्डमा रहने गरी रोमानियामा सैनिकहरू पठाउने बताएको छ ।

ब्ल्याक सीमा युद्धपोत पठाएको डेनमार्कले लिथुवानियामा ४ वटा लडाकु जेट राख्ने भएको छ । त्यस्तै स्पेनले पनि लडाकु विमान पठाउन लागेको जनाएको छ ।त्यस्तै, अमेरिकाले ८ हजारभन्दा बढी सैनिकलाई पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्न तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिकाको पेन्टागनस्थित रक्षा विभागले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई ‘अलर्ट’ राखेको हो । पेन्टागनका अनुसार सैन्य टोलीमा लडाकुसहित स्वास्थ्यकर्मी र जासुसहरू पनि समावेश छन् । उक्त टोलीले पूर्वी युरोपमा नेटो सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ ।रुसले आफ्नो सीमा क्षेत्र र बेलारुसबाट एकैसाथ आक्रमण गरेर युक्रेनी सेनालाई विभाजित गर्ने रणनीति बनाएको कतिपयको अनुमान छ । त्यसको तयारीका लागि रुसी सैनिकको विशेष फौज युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारुस पुगिसकेका छन् । गतवर्ष सत्ता बचाइदिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोबीच निकै सौहार्द्ध सम्बन्ध छ । सन् २०२० र २०२१ मा बेलारुसमा सरकार र लुकासेन्कोविरुद्ध शृंखलाबद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यतिबेला पुटिनले सेना पठाएर आन्दोलन दबाउन सहयोग गरेका थिए ।रुसविरुद्ध अमेरिका र बेलायत आक्रामक देखिएपछि जर्मनीलगायतका केही युरोपेली देश भने मौन देखिन्छन् । जर्मनीले भने हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिसकेको छ । खासगरी जर्मनी र रुसबीच नर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको सम्झौता मुख्य कारण हो । यसमार्फत अधिकांश युरोपेली देशमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।

के यसको कूटनीतिक समाधान छ ?

अहिले पनि रुस-युक्रेन समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयासहरु भने जारी नै छ । तर, कूटनीतिक समाधानले पूर्वी युक्रेनमा जारी युद्धका साथै रुसको समग्र सुरक्षाको विषयलाई पनि समावेश गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीबीचका मिन्स्क शान्ति सम्झौतालाई लागू गर्नका लागि वार्ताहरु जारी नै रहेका छन् । तर, त्यसमा ठोस प्रगति भने भएको छैन । युक्रेनलाई आफूले रुस र विद्रोहीहरूसँग लचिलो भएर धेरै चिज दिइसकेको भान भएको छ ।

खासमा रुस अमेरिकाले आफ्नो सीमा बाहिर कहीँ पनि आणविक क्षेप्यास्त्र राख्न नपाउने सम्झौता गर्न चाहन्छ । उता अमेरिकाले पनि छोटो तथा मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रका साथै अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रका बारेमा कुराकानी गर्न सकिने इंगित गरेको छ । तर रुस युरोपको आफ्नो माग प्रतिको धारणाका कारण भने केही रुष्ट छ ।