काठमाडौं, २३ माघ ।  सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका ओली महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर ६ महिना २३ दिनपछि बालुवाटार छिरेका थिए। बालुवाटार बैठकपछि बाहिरिने क्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफूहरुले उठाएका प्रमुख मुद्दा र विषयबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका हुन्। आजको बैठकमा एमालेको तर्फबाट हामीले गैरसांसदलाई राखेर संसद् बैठक चलाउँदा र अवैध रूपमा जन्माइएका ‘पार्टी’ को उपस्थिति रहने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने कुरा स्पष्ट पारेका छौँ, महासचिव पोखरेलले भने, सत्तापक्षले हाम्रो पार्टीसँगको बैठकमा त्यस्ता पक्षलाई सहभागी नगराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले रौतहटको गौरमा नरसंहारकारी अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणु यादवमाथि र २४ लाख कोरोनाविरुद्धको खोपमा अनियमितता आरोप लागेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडामाथि कारबाहीका लागि एमालेले कुरा उठाएको हो। त्यस्तै एमालेले अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा पहिले स्पष्ट हुन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको दृष्टिकोण बाझिएको भन्दै पहिले सत्ता साझेदार दलको मत मिलेपछि एमालेले बोल्ने कुरा ओलीले बताएका हुन्।

बैठकमा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको छ। एमालेले गत साउनमा कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदबारेको निर्णयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गल्ती नस्वीकारेसम्म संसद नखोल्ने अडान लिएको हो।बैठकमा सहभागी नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दलबाट कारबाही गरेका नेपालसहित १४ जना सांसदहरु संसदमा उपस्थित हुन्जेल संसद खुल्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

ुसभामुखबाट जे कमजोरी भएको छ, पहिले त्यसलाई सच्याउनुपर्छु, बैठकमा आफूहरुले राखेको कुराबारे पोखरेलले भने, ुएमालेले कारबाही गरेका १४ जना गैर सांसदमाथि कारबाहीको सूचना पहिले टाँसिनुपर्छ। दलले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर संसद चलाइरहँदा एमालेले मान्दैन। यदि होइन भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। एमालेले अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई लिएर पहिले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई एकमत बनाउन सुझाव दिएका छन्। ओलीले कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार प्रचण्डबीच मत बाझिएको भन्दै पहिले उनीहरु मिल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

एमसीसीबारेमा सत्ता पक्षकै एक मत देखिएन। बैठकमै पनि एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट फरक फरक दृष्टिकोण आयो। सत्ता पक्षले एक मत भएर दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरी हामी बोल्दैनौँु, महासचिव पोखरेलले बैठकपछि भने, ुहामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णित हुन सक्दैनौँ। सत्ता पक्षले पनि अनिर्णित भएर बस्नु उचित होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सरकारको विरोधाभाष ठीक होइन भनेका छौँ। एमालेले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले कूटनीतिमा पनि विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सरकारको विरोधाभाष ठीक होइन भनेका छौँु, महासचिव पोखरेलले भने, ुएमसीसीसहितका मामिलामा सरकारकै दलहरुबीचको मत बाझिएको छ। अन्य कूटनीतिक मामिलामा पनि दृष्टिकोण नमिलेको देखियो। यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहिरहनु ठीको होइन।पोखरेलले एमसीसीबारे एमालेले स्वभाविक रुपमा आफ्नो चासो राखेको बताए। जनताबीच एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अर्को कुरा गर्ने द्धैध चरित्र सत्तारुढबाट देखाइयो भनेका छौँ, उनले भने, प्रचण्डले पत्र लेखेको छैन भनेर प्रतिवाद गर्नु भएको थियो। तर यसमा पनि सत्ता गठबन्धनका राय विभाजित रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। यो कुरा उचित होइन। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा अलग अलग राय राखेर सत्तामा रहने कुरा होइन।

एमालेले हराएको भनिएको २४ लाख डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपबारे पनि सरकार र गठबन्धनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। २४ लाख कोरोनाविरुद्धको खोपमा अनियमितता आरोप लागेका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडामाथि कारबाहीका लागि एमालेले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँग कुरा उठाएको हो। गत माघ १५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रौतहट सदरमुकाम गौरमा आन्दोलनरत जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतको नाम लिँदै अर्को नरसंहार मच्चाउने चेतावनी दिएकी थिइन्।तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको आक्रमणमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान लिएको स्मरण गर्दै उनले त्यस्तै नरसंहार मच्चाउने चेतावनी यादवले दिएकी थिइन्।उक्त मानवअधिकारविरोधी अभिव्यक्तिपछि पनि यादवमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै कारबाही चलाएनन्।

उनलाई पदबाट हटाउनेतर्फ पनि चासो दिएनन्। यस्तोमा आइतवारको बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले रौतहटको गौरमा नरसंहारकारी अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवमाथि कारबाही नथालेकोमा देउवासँग आपत्ति प्रकट गरेका थिए। एमालेले निर्वाचन आयोगले तीन तीन पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा नगरेको भन्दै बैठकमा कुरा राखेको थियो।महासचिव पोखरेलका अनुसार अब बस्ने क्याबिनेट बैठकमा मिति घोषणा गरेर आगामी जेठ ५ गतेभित्रै निर्वाचन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने कुरा राखिएको छ।स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका छौँु, उनले भने, ुप्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकबाट सम्बोधन गर्ने भन्नु भएको छ। हामीले यसलाई सकारात्मक लिएका छौँ।एमालेले गत असार २९ मा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेयता मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा गएको पनि कुरा बैठकमा उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा सरकारले १५ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा वित्तीय संकट गहिरिँदै गएको कुरा एमालेले बैठकमा राखेको हो।ुमुलुक वित्तीय संकटतर्फ अघि बढिरहेकाले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लेओस् भनेका छौँु, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ुप्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ।