अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव कहिले भन्ने वहस उत्कर्षमा छ । कतिपयले आफू र आफ्नो दलको धारणा अनुरुप निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने व्याख्या गरेका छन् । तर अर्को खेमाले भने संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बाझिएको कारण यो अन्योल उत्पन्न भएको हो । यो विषयमा पाँच दलको सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच निरन्तर छलफल पनि भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भन्छन् – स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने भन्ने भ्रम यतिबेला फैलाइएको छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्षको अवधिमा सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ अनुसार कार्यकाल सकिन २ महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले ऐन नै नटेकीकन स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने प्रस्ताव गरेको उनी बताउछन् । ऐन अनुसार चुनावको मिति या त, फागुनमा हुनपथ्र्यो, उनी भन्छन् ।

कानुनमा प्रष्टसँग भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले चुनावको मिति तोक्नुपर्ने बताउदै उनले संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरु अमान्य हुने व्यवस्था रहेको पनि बताए । विगतमा रुपान्तरित संसदले गलत ऐन बनाएका कारण पनि यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।

समाधान के त ?

त्यसो त , गञ्जागोल रही आएका विभिन्न ऐन, नियम, नियमावली संविधानसँग बाँझिएका सयौं ऐन संशोधनको खाका निर्वाच्न आयोगले विधेयकको मस्यौदा पनि बनाएको देवकोटा बताउछन् । धनाढ्यहरु मात्रै चुनाव लड्ने र सम्पूर्ण खर्च चुनावमा नै केन्द्रीत हुने, हामीले खोजेको डेमोक्रेसी यो हो त ? निर्वाचन सरल र सहजरुपमा आमजनताको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि पनि स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव एकै पटक गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय गठबन्धनको बैठकमा उठाएका पनि छन् ।

संघिय निर्वाचन पहिला गर्ने कि स्थानीय ? यो विषय पहिलो पटक उठेको भने होइन । पहिला पनि यो विषय उठेको थियो खासमा संघिय निर्वाचन गरेर अनि प्रदेश र स्थानीयको गर्दा सुल्टो पर्छ । यो ऐनमा मिलान हुनुपर्छ ।

अब मुख्यगरी, दुई, तीन वटा बुँदा सच्चिनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगले नै तोक्ने वा के गर्ने भन्ने छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा निर्वाचन खर्च, शान्ती सुरक्षाका हिसाबले पनि कम खर्चिलो हुनाले यसको पनि कानुनी व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ । यस लगायत निर्वाचन आयोगमा थुप्रै कमी कमजोरी छन्, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यसैगरी, विदेशमा रहेका मतदाताले पनि भोट राख्न पाउने अधिकार र भोट बष्किार गर्ने ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा बक्सा नै फालेर चुनाव बहिष्कार गर्न पर्दैन, उनी बताउछन् ।
पछिल्लो समय दलहरुसँगको आन्तरिक परामर्श समेत विज्ञप्तीमार्फत सार्वजनिक भइरहेकोप्रति पनि देवकोटाले आलोचना गरेका छन् ।

फोटो– ध्रुव अधिकारी