निर्वाचन आयोगको अतिसक्रियताको अनिष्टकारी संकेत

सम्पादकीय : स्थानीय निकाय र संघीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा देशमा राजनीतिक बहस तीव्र भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले अति सक्रियता देखाइरेको छ । संविधानको सपथ खाएको संवैधानिक मध्येको एक महत्वपूर्ण निकाय हो निर्वाचन आयोग । हरेक आयोगका आफ्नै मर्यादा ,सीमा र गोपनीयता हुन्छन् भन्ने कुरा स्वत स्पष्ट छ ।

तर आयोगले सबै प्रकारका मर्यादा लल्लंघन गर्दै अदृश्य र भूमगत गिरोहबाट चल्न थालेको छ । आयोगको हर्कत हेर्नु पहिले आयोगलाई तोकिएको कानुनी अधिकार हेरौं। ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ संसशोन सहित ०७५ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यसरी तोकिएको छ ।

‘निर्वाचन मिति तोक्ने : (१) सब्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ ।
तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।’

तर निर्वाचन आयोगले गत दुई हप्तामा दुई पटक स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिदिएको छ । यस अघि सरकारले परार्शका बेला बोलाएको समयमा आयोगका पदाधिकारीले यति समयभित्र यसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ, निर्वाचन ऐन रसंविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा सरकारलाई स्मरण गराउनु उसको कर्तव्य र मुख्य काम हो ।

तर सरकारले कुनै सुझाव नमागेको र राजनीतिक दलहरुका बीचमा निर्वाचन सम्वन्धी ऐन र संविधानको व्यवस्थाको बारेमा बहस भइरहका बेला मंगलबार एक वक्तव्य मार्फत स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरिदिएको छ । केवल अन्तिमा आयोगको नेतृत्व जस्तो छ त्यस्तै काइते भाषा प्रयोग गरेर सरकारलाई निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा निर्वाचनको मिति तोकिदिनु पर्ने कथित आग्रह भन्ने शव्द पारिएको छ । आयोगलाई यतिबेला यसरी वक्तव्यवाजीमा उतिर्नु पर्ने विपत्ति के कारणले आइलाग्यो ? त्यस्तो पनि केही देखिएको छैन ।

तोकिएका आफ्ना कर्तव्यबाट च्युत हुने र अनावश्यक विषयमा अजासु बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको नेपाली समाजमा आयोगको पछिल्लो सक्रियता पक्कै पनि देश र लोकतन्त्र प्रतिको चिन्ता भन्दा अरु नै केही हो भन्ने आयोगको विगतको क्रियाकलापले स्पष्ट गरेको छ । आयोगको यो पछिल्लो कदमले आयोगको शक्ति उन्मादको स्रोत के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कतै दिनेश थपलिया महोदयलाई पनि लोकमान सिसंह कार्की बन्ने दशा त लागेको छैन ? त्यसो भएमा थपलियालाई मात्र होइन देशलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ ।

आयोगको संवेदनशील वक्तव्यका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो हर्कत संविधानको कुन व्यवस्था वा उसको कुन कानुनका आधारमा गरेको हो ।
ऐनले त प्रष्ट रुपमा ‘निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्नेछ, त्यसरी मिति तोक्नु पूर्व आयोगसंग परामर्श गर्नेछ’ भन्ने बाहेक अरु केही हो र ?
आयोगले वक्तव्यमा आयोगले २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने घोषणा गरेको छ । यतिसम्म पनि ठिकै छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मतियार मध्येको एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा आयोगले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सिरानीमा हालेर सुतेको कसैले पनि विर्सेको छैन होला । यदि आयोगले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा उसको कर्तव्य मात्र पूरा गरेको भए नेकपा अविभाजित रहने थियो । वर्तमान आयोगको त्यस सन्दर्भमा भएको असक्षमताको इतिहासमा मूल्यांकन हुंदै जाला ।

तर पछिल्लो समय एकाएक निर्वाचन आयोग निकै सक्रिय र लोकप्रियतावादी बन्ने बाटोमा बेलगाम अघि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा ऐन कर्यान्वयनमा यति धेरै चिन्तित आयोगले ऐनमा भएको व्यवसस्था बमोजिम ‘कार्यकाल सकिनु २ महिना अघि निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम सरकारलाई चुनाव गर्नु पर्ने कुरा किन सम्झाएन गम्भीर प्रश्न उठ्दैन र ?यसरी आयोगले निर्वाचन ऐनको स्मरण नगरेकोमा आयोगका पदाधिकारीहरु कारबाही भोग्न तयार छन् ? निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको काम हो । त्यपूर्व सरकारले यथाशक्य सवै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति कायम गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो । त्यससभन्दा अझ अघि बढेर यति बेला निर्वाचन सम्वन्धी संविधान र कानुनमा भएका वेमेललाई मिलाउने दायित्व पनि सरकारको हो ।

आयोगले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । – ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको छ । वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

के नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श विना कुनै मिति तोक्ने तयारी गरेको छ र ? के सरकारले आयोगसंगको परामर्श र छलफल बन्द गरेको छ र ? वक्तव्यमा नै आयोग भन्छ – ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको’ भन्दै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आफ्ना पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भन्दै लामो फेहरिस्त पनि आयोगले आफ्नै वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

यहां प्रश्न के हो भने आयोगले जसरी अमुक शक्तिकेन्द्रको उक्साहटमा लागेर राजनीतिक वातावरणलाई धमिल्याउने एक पछि अर्को हर्कत गर्दैछ । यसले आगामी दिनमा र विशेषगरी आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा निष्पक्षता कायम गर्न सक्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न अवश्य उठेको छ । तसर्थ आयोगको यस्तो क्रियाकलापका बारेमा राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

विगतमा पनि आयोगका पदाधिकारीले निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएका नजिर प्रशस्तै छ । गत संघीय निर्वाचन लगत्तै निर्वाचनको मत परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने दायित्वबाट चुकेको थियो ।

२०७० सालको निर्वाचनका बेलामा पनि आयोगले विशेष राजनीतिक पक्षरधरताको पराकाष्ठा नै देखाएको थियो । त्यही पदचापको सगरमाथा चढ्ने क्रममा दिनेश थपलिया नेतृत्वको आयोग माथि उक्लिरहेको छ । सीमा उल्लंघनको शिखरमा पुगेपछि नराम्रोसंग ढलिन्छ भन्ने आयोगका पदाधिकारीले बुझ्नु आवश्यक छ । अझ त्यसमाथि अहिलको आयोगका आयुक्तहरुको नियुक्त नै गैरसंवैधानिक भएको भन्ने मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तसर्थ आयोगले आफ्नो अति सक्रियतालाई लगाम लगाउन आवश्यक छ। सरकारले जो कसैसंग पनि राय, सल्लाह, सुझाव लिन सक्छ । त्यस्ता कुरा दैनिक समाचारका विषय वन्छन् । के आयोग यस्तै कुराबाट अत्तालिएको हो ? यदि त्यसो हो भने उसको असक्षमता नै हो भन्ने फेरि थप स्पष्ट हुन्छ ।

यसको अर्थ देउवा सरकार सम्पूर्ण रुपमा राजनीतिक लयमा छ, सुशासनप्रति सजगताको अनुपम उदाहरण हो भन्ने पक्कै पनि होइन । त्यसबाहेक यो संविधानका मसिहा कहलाएकाहरुले विगतको आफ्नो नालायकी ढाकछोप गर्न ऐन र संविधानमा कुनै बेमेल नरहेको राग अलापिरहेका छन् । यथार्थ के हो भने संविधान र ऐनमा भएका अक्षर साक्षर सवै नेपालीले समान रुपमा पढ्न जान्दछन् । त्यसका लागि पादरी युगमा फर्केर अन्तिम कुरा के हो भन्न विगतको संविधानसभामा भएका विद्धान भनिएका सुवास नेम्वांग, राधेश्याम अधिकारीहरुको चंगुलमा पर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

उनीहरुको ज्ञान र कमनसेन्सको परीक्षण गत संसद विघटनका सन्दर्भमा दुनियाले बुझनेगरी देखिएको छ । फेरि पनि चिन्ता के हो भने संवैधानिक आयोगका शक्तिका स्रोत के हुन् ? विगतमा उनीहरुलाई जालसांझीपूर्ण तरिकाले नियुक्त गर्ने पात्र वा संविधान र मौजुदा ऐन कानुन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन समयमा गर्नु पर्ने, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा देशलाई राख्न नहुने भन्ने चिन्ता भन्दा यतिबेला कुन पक्षले के भन्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा देश विभाजित भएको छ । यो विभाजनको रेखा सं संसद विघटन र नेकपा भंग गर्ने कामसम्ममा मतियार बन्ने निर्वाचन आयोगकै कारण भएको त हो । संसद र नेकपा भंग गराउन भूमिका खेलेका सवैथरि अहिले बढी लोकप्रियतावादी बन्ने धुनमा देखिनु नेपालको विडम्वना हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

  • Nepal News Agenacy Pvt. Ltd.

  • Putalisadak, Kathmandu Nepal

  • 01-4011122, 01-4011124

  • [email protected]

  • Department of Information and Broadcasting Regd.No. 2001।077–078

©2024 Nepal Page | Website by appharu.com

Our Team

Editorial Board