काठमाडौं, ४ माघ  । सर्वोच्च अदालतले केवलकार र जिपलाइनसहितका संरचना निर्माणका लागि तनहुँको मानहुँकोट भाडामा नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका-५ र म्याग्दे गाउँपालिका-१ मा पर्ने मानहुँकोट डाँडामा केबलकार, जीपलाइनसहितका संरचना निर्माणका लागि भाडामा दिने व्यास नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

व्यास नगर कार्यपालिकाले मानहुँकोट भाडामा दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले व्यास नगरपालिकाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।