काठमाडौँ, २३ पुस । भारतमा अहिले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पन्जाब भ्रमणमा जाँदा उनको गाडीलाई बीच सडकमै रोकिएको घटना चर्चामा छ। गत बुधबार पन्जाब यात्रामा निस्किएका प्रधानमन्त्री मोदी सवार गाडीलाई सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले सडकमा अवरोध गर्दै झन्डै २० मिनेट रोकेको थियो।

यसरी प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा प्रहरीले लापरबाही गरेको भन्दै छानबिनका लागि पन्जाब सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ भने यस विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि हालिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरललाई प्रधानमन्त्रीको पन्जाब भ्रमणको यात्रा रेकर्डको संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अब यस मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ गर्नेछ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अदालतमा उक्त मुद्दा सुनुवाइका क्रममा केन्द्र सरकाले पन्जाब राज्य सरकारविरुद्ध धेरै आरोप लगाएको छ।

केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भन्यो– प्रधानमन्त्रीको सुरक्षासम्बन्धी यस्तो मामिला एकदमै दुर्लभ कुरा हो। यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जित बनाएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा गम्भीर खतराका रूपमा देखिएको छ। यस क्रममा केन्द्र सरकारले पन्जाब सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको छानबिनको दायरामा पन्जाब राज्यका गृहमन्त्री पनि परेकाले उन छानबिन समितिको सदस्य हुन नसक्ने बताएको छ।

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सर्वोच्च अदालतमा भने– यो विषय सीमापार आतंकवादको सवाल भएकाले यसको अनुसन्धानमा एनआईएका अधिकारीले मद्दत गर्न सक्छन्। यसैबीच यस मामिलामा पन्जाब सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भनेको छ– हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं। छानबिन समिति बनाएका छौं। केन्द्र सरकारले समेत छानबिन समिति गठन गरेको छ। समिति पूर्ण रूपमा खुला छ। समितिमा जो कोहीलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ।

केन्द्र सरकारले राज्य समितिमा उठाएका प्रश्नमा पन्जाब सरकारले भनेको छ– हामीलाई केन्द्रले गठन गरेको समितिमा पनि विश्वास छैन। पन्जाब प्यानलले छानबिन गर्न सक्दैन भने केन्द्रीय प्यानलले पनि गर्न सक्दैन। अदालतले समिति गठन गरे सबभन्दा राम्रो। पन्जाब सरकारका तर्फबाट अधिवक्ता जनरल डीएस पटवालियाले अदालतमा भने– अदालतले अनुसन्धानका लागि समिति गठन गर्दा कुनै सेवानिवृत्त न्यायाधीश वा अन्य अधिकारीलाई नियुक्त गर्न सक्छ।

सोलिसिटर जनरलले भने, ‘स्थानीय प्रहरी त्यहाँ थिए र स्थानीय बासिन्दासँग चियाको मजा लिइरहेका थिए, तर उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूको बारेमा एसपीजीलाई थप जानकारी दिन आवश्यक ठोनन्। त्यहाँ एक गम्भीर दुर्घटना हुन सक्थ्यो, ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन सक्थ्यो।
यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंहले राज्यलाई विशेषगरी अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘यो राज्यको कानुन र व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा होइन। एसपीजीको प्रोटोकलमा सहयोग गर्नु राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएकाले यो संसदको मातहत आउँछ। घटनाको उचित अनुसन्धान आवश्यक छ।