काठमाडौँ, २० पुस । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाबीच सहमति बनेको हो । सोमबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले रिक्त १९ सिट बाँडफाँट गरेर निर्वाचनमा अघि बढ्ने सहमति गरेको हो । सत्ता गठबन्धन एकातिर भएपछि एमालेले अहिलेको आठ सिट गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार कांग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ५–५, जनता समाजवादी पार्टीलाई २ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक सिट छुट्याइएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार एमालेका आठ, कांग्रेसका तीन, एकीकृत समाजवादी ४, माओवादीको ४, मनोनीत १ जनाको अवधि फागुन २१ मा सकिँदै छ । सत्ता गठबन्धन पार्टीका जति जनाको पदावधि सकिँदै छ, भागबन्डामा त्यसभन्दा बढी सिट पाएका छन् । यही दिन राष्ट्रपतिबाट मनोनीत रामनारायण बिडारीको पनि अवधि सकिँदै छ । यो पदमा भने कसलाई पठाउने भन्नेबारे सहमति नभएको खनालले बताए ।राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । ती सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर, पहिलो एक कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट सदस्यको पदावधि निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पहिला दुई वर्षमै १९ जनाको पदावधि सकिएर निर्वाचन भइसकेको छ । यस पटक २० जनाको पदावधि सकिँदै छ । दुई वर्षपछि अन्य २० जनाको पदावधि सकिनेछ ।

राष्ट्रिय सभामा जुन पद खाली हुन्छ, त्यही पदका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार यस पटक सातै प्रदेशमा एक महिला, १ अन्य गरी २–२ जना, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दलित १–१ जना, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशबाट अपांगता वा अल्पसंख्यक भएका १–१ जनाका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोगले १२ माघमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको हो ।

निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य क्लस्टर गरी १९ सिटका लागि लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।

कार्यकाल सकिनु ३५ दिन अगाडि राष्ट्रियसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधनिक व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु मतदाता हुन्छन्।

जसअनुसार देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहबाट १ हजार ५ सय ६ र सात प्रदेशबाट ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

कुन प्रदेशबाट कति रिक्त ?

प्रदेश १ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका तीनजनाको पदावधि सकिदैछ। जसमा अगमप्रसाद बान्तावा राई, नैनकला ओझा र परशुराम मेघी गुरुङ छन्।

प्रदेश २ बाट शशिकला दाहाल र सुमनराज प्याकुरेल छन्। बागमती प्रदेशबाट राधेश्याम अधिकारी र उदया शर्मा पौडेलको समयावधि समाप्त हुँदैछ।

गण्डकीबाट खिमबहादुर विक, दीनानाथ शर्मा र शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी तथा लुम्बिनी प्रदेशबाट दृगनारायण पाण्डेय, रामलखन चमार र कोमल वलीको पनि पदावधि सकिँदैछ।

कर्णाली प्रदेशमा कविता बोगटी, जीवन बुढा र ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको अवधि सकिँदैछ भने सुदूरपश्चिमबाट चक्र स्नेही, तारादेवी भट्ट र शेरबहादुर कुँवर बिदा हुँदैछन्। बागमतीका रामनारायण बिडारी मनोनित सदस्य हुन्।

गठबन्धनमा भागबण्डा

पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्ना सिटहरु यथावत राखेर खाली हुन लागेका एमालेका ८ सिटमा पनि भागबण्डा गरेको छ। गठबन्धनले ८ सिटमा कांग्रेसलाई तीन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई २ तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक–एक सिट बाँडेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनले एक भएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जाने सहमति गरेसँगै प्रतिपक्षी एमालेलाई आफ्ना सिट सुरक्षित गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश १ का तीन सिटमध्ये महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, अन्यमा कांग्रेस र अल्पसंख्यकमा जसपाले उम्मेदवारी दिएको छ।

प्रदेश २ का दुई सिटमध्ये महिलातर्फ माओवादी र अन्यमा जसपा, बागमतीका दुई सिटमध्ये अन्यमा कांग्रेस र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, गण्डकीका तीन सिटमध्ये महिलामा कांग्रेस, अन्य र दलित क्लस्टरमा माओवादीले उम्मेदवारी दिएको छ।

लुम्बिनीका तीनमध्ये पुरुष खुलातर्फ कांग्रेस, महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी र दलिततर्फ जनमोर्चाले, कर्णालीका तीन सिटमध्ये महिलातर्फ कांग्रेस, अपाङ्गतर्फ माओवादी र खुलातर्फ एकीकृत समाजवादी तथा सुदूरपश्चिमका तीन सिटमध्ये खुलातर्फ कांग्रेस, दलिततर्फ माओवादी र महिलामा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिएको छ।

कुन प्रदेशमा मतभार कति ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का १ प्रदेशसभा सदस्य छन्।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्यालाई आधार मान्दा मात्रै गठबन्धन एमालेभन्दा १३ सय ९२ मतभारले अगाडि छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा सदस्यका तर्फबाट एमालेको मतभार ५ सय २८ मात्र छ।

सुदूरपश्चिममा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख १ सय ७५ जना छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सभा गरी सुदूरपश्चिममा ५६ सय ४६ मतभार छ।

कर्णाली प्रदेशमा ३५ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा एमालेका १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन्।

कर्णालीमा पनि प्रदेश सभा सदस्यको संख्यालाई आधार मान्दा एमालेको मतभार ६ सय २४ हुन आउँछ। कर्णालीमा गठबन्धनको मतभार १ हजार ८ छ। जुन एमालेभन्दा ३ सय ८४ ले बढी हो।

कर्णालीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख १ सय ५६ जना छन्। जसअनुसार कर्णालीमा कुल मतभार ४४ सय ८८ हुन आउँछ।

लुम्बिनी प्रदेशका ८१ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमाले ३७, माओवादी १९, कांग्रेस १९, जसपा ४, एकीकृत समाजवादी १ र जनमोर्चाका १ छन्। प्रदेश सभा सदस्यको संख्याअनुसार लुम्बिनीमा एमाले भन्दा गठबन्धनको मतभार ३ सय ९६ छ।
लुम्बिनीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय १५ जना छन्। जसअनुसार लुम्बिनीमा ७७ सय ५८ मतभार देखिन्छ।

गण्डकी प्रदेशका ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमाले २७, कांग्रेस १५, माओवादी १२, जसपा २, जनमोर्चा २ र स्वतन्त्र १ छन्। प्रदेश सभा सदस्यको संख्याअनुसार गण्डकीमा एमालेभन्दा गठबन्धनको मतभार १ सय ९२ मात्रै बढी देखिन्छ।

गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले गठबन्धनलाई सघाए ४८ मतभार थप हुनेछ। प्रदेश सरकार गठन हुँदा उनले गठबन्धनलाई सघाएका थिए।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको मतभारमात्रै हेर्दा गण्डकीमा गठबन्धन र एमालेबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ। तर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभारसमेत जोड्दा झण्डै ७ सय मतभार फरक पर्छ।

गण्डकीमा स्थानीय र प्रदेश सभा गरी एमाले एक्लैको मतभार २५ सय ५६ हुन्छ भने पाँच दलीय गठबन्धनको मतभार ३२ सय ५२ हुन आउँछ।

बागमती प्रदेशमा १ सय ९ प्रदेश सभा सदस्य छन्। जसमध्ये एमाले ४३, माओवादी २३, कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १४, विवेकशील साझा ३, राप्रपा २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० २ छन्।

बागमतीका प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्याअनुसार गठबन्धनको मतभार २८ सय ३२ र एमालेको मतभार २ हजार ६४ छ। जसअनुसार बागमतीमा एमालेभन्दा गठबन्धन ७ सय ६८ मतभारले अघि देखिन्छ।

बागमतीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ३७ जना छन्। बागमती प्रदेशको कुल मतभार ९४ सय ९८ छ।

प्रदेश २ मा १ सय ४ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा जसपा ३९, लोसपा १६, एमाले ८, कांग्रेस १९, एकीकृत समाजवादी १३, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ छन्। प्रदेश २ मा प्रदेश सभा सदस्यको मतभारअनुसार एमालेसँग मात्रै ३ सय ८४ मात्र छ।

प्रदेश २ मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ६८ जना छन्। जसअनुसार प्रदेश २ मा कुल मतभार ९ हजार ८ सय १६ छ ।

प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा एमाले ४१, कांग्रेस २१, माओवादी १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३, राप्रपा १, संघीय समाजवादी फोरम १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १ जना छन्।

प्रदेश सभा सदस्यको संख्या हेर्दा प्रदेश १ मा गठबन्धन र एमालेबीचको मतभार ३ सय ८४ छ। प्रदेश १ मा गठबन्धनको २३ सय ५२ र एमालेको १९ सय ६८ मतभार देखिन्छ।

प्रदेश १ मा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख २ सय ७२ जना छन् । प्रदेश १ मा स्थानीय तह र प्रदेश सभा गरी ९ हजार ३ सय १२ मतभार हुन्छ।

कसरी निकालिन्छ मतभार ?
प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ।

यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ। सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन्।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८–१८ मानिन्छ।