सम्पादकीय : झण्डै तीन दशकदेखि नेपालको बाम राजनीतिक जनमतको दुइ धारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवै दलले डेढ महिनाको अन्तरालमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेका छन् । एमाले २०४६/४७ र माओवादी २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात् कुनै न कुनै रुपमा सत्ता राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छन् । तर उनीहरुकै पार्टी इतिहासको एउटा सानो कालखण्ड (२०७५–७७) मा यी दुइ पार्टीबीचको एकताले दिलाएको सफलता नेपालमा वाम जनमत र जनताका परिवर्तनको चाहना मापन गर्ने कसी बनेको छ । व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्ति होस् वा राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय शक्तिको चलखेल नै किन नहोस्– प्रकारान्तरले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भयो । र, पुनस्थापित दुवै दल कटुतापूर्ण बैमनस्य बोकेर आ–आफ्नै बाटो लागे, तर तिनको पार्टीको विचार, दर्शन र कतिपय अवसरमा आफ्नो वचाउका लागिसमेत नेकपा जोड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरु ।

मुलुकको दुइ तिहाइ जनमत वाम विचारधारासँग निकट र वाम एकता पक्षधर हुनुका कारण पनि उनीहरु कुनै न दुवै दल नेकपाको ‘लिगेसी’ बोक्न बाध्य छन् । एमालेको दशौं र माओवादीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज र नेताहरुको सम्बोधनले पनि त्यो कुरा संकेत गर्छ । र, नेकपाको अर्थात् समाजवादी दर्शन, नीति र कार्यक्रम र आम वाम पक्षधर जनताको चाहना प्रतिविम्बनसहितको उत्तराधिकार जाँच्ने महत्वपूर्ण कसी महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज नै हुन् । संयोगले तीन महिनाको अन्तरालमा आएका यी दस्तावेजको तुलनात्मक अध्ययनले नेकपाकालीन नीति, कार्यक्रम र व्यवहारले उनीहरुको पार्टी राजनीति मात्र हैन मुलकको भावी राजनीतिक दिशासमेत मार्गनिर्देश गर्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा विश्व पुँजीवादको एकाधिकार र विपन्न तथा कमजोर राष्ट्रहरूमाथिको शोषण,नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारी र प्रचण्डको योगदान, नेपालको संविधानको विशेषता सम्बन्धी निष्कर्षजस्ता नेकपाका प्रस्थापनालाई आत्मसात गरिएको छ । उपर्युक्त महत्वपूर्ण चार पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मूल्यांकन, इतिहासको मूल्यांकन (मदन भण्डारी र प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिमा पु¥याएको योगदान), संविधानसभाबाट निर्मित संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता तथा संश्लेषण र नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको संश्लेषणप्रतिको पुनर्प्रतिबद्धताबाट प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नै एकीकृत नेकपाको उत्तराधिकार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यता नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाकालीन निष्कर्षहरूलाई स्पष्टतासाथ आत्मसात् गर्न आनाकानी गरिएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादको बाटामा जाने भन्दै र मदन भण्डारीको नयाँ जनवादी पुँजीवादी कार्यक्रमलाई सिद्धान्त भन्दै पछि फर्केको भन्दै कतिपय विश्लेषकले आलोचना गरेका छन् । त्यसैले दस्तावेजमा जतिसुकै समाजवादको कुरा गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत अन्धाधुन्ध निजीकरण र व्यापारीकरणलाई बल पुग्ने गरी विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी आम जनमतको सदाशयता वाम कार्यगत÷एकता भए पनि एमालेका दस्तावेजले हिजो एकताका बेलाका कतिपय पक्षलाई सकारात्मक ठहराए पनि पुनः त्यो बाटो हिंड्नेबारेमा मौन छ । विधान महाधिवेशनपछि ओलीले अब नेपालमा एमालेले कसैसँग एकता गर्न आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिँनुले एमालेको सोच स्पष्ट हुन्छ ।

बरु माओवादी दस्तावेजमा भने सबै वामपन्थी र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्ने कुरा महत्वका साथ उल्लेख छ । दस्तावेजमार्फत् वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच व्यापक सहकार्य गर्ने बाटो पनि सैद्धान्तिक रूपमा खोल्दै आफूलाई जडसूत्रवादबाट बाहिर निस्केर रुपान्तरण हुन थालेको संकेत गरेको छ । त्यसैगरी नेपाली समाजवादको बाटो भन्दै केही सार्वजनिक शिक्षाको बढोत्तरी, कृषिको पुनरुत्थान र उद्योगसँग नेता कार्यकर्तालाई जोड्ने प्रयास जस्ता विषयलाई माओवादीले अघि सारेको छ । प्रचण्डले समाजवाद निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कार्यभारका सन्दर्भमा अघि सारेको मार्गचित्रमा अझै पनि केही सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा हिचकिचाहट र अन्योल देखिएको छ । यद्यपि नेकपाकालीन दस्तावेज र घोषणाका सबैजसो महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेर प्रचण्डले माओवादीलाइृ नेकपाको वास्तविक उत्तराधिकारी सावित गर्ने प्रयास गरेका छन् । भलै जनताले महसुस गर्ने गरी यी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवहारको कसीमा उनी र उनको दल कति खरो उत्रन सक्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।