काठमाडौं, ९ पुस । सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई हटाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले काम नगरी लाइसेन्समात्र ओगटेर बसेकोले उक्त आयोजना गेजुवालाई नदिने बताएकी हुन्। नेपाललाई अत्यावश्यक रहेको यस आयोजना निरन्तर आगटेर बस्न नदिइने उनको भनाइ छ।

बूढीगण्डकी आयोजना कहिले खारेज गर्ने, कहिले दिने हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइए पनि काम अघि बढिरहेको छैन। मन्त्री भुसालले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम सकेको छ। मुआब्जाको काम सम्पन्न भएको छ। तर पनि त्यति गतिमा काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन।’गेजुवाले अहिले पनि काम गर्छौँ भनिरहेको तर काम नगरी बसेकाले होल्ड गरेर राखिराख्न नसकिने उनले बताइन्।

नेपालको लागि धेरै महत्वपूर्ण आयोजना रहेकाले यसलाई तत्काल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो बहुआयामिक आयोजना हो, हामीले उनीहरुलाई बनाउने नबनाउने बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ’, उनले थपिन्, ‘अन्यथा नेपाल सरकार आफैँले पनि बनाउने बारेमा एक किसिमको छलफल समेत गरिरहेका छौँ।’उनले चाँडै यसबारे निर्णय लिने बताइन्।

पछिल्लो समय सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चा चलिरहँदा ऊर्जामन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। बूढीगण्डकीको विषयमा केही दिनमै निर्णय लिने पनि उनको भनाइ छ। योसँगै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सहमति टुट्ने देखिएको छ।