काठमाडौं, ६ पुस । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमार्फत आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रदर्शन र नारावाजी नगर्न भनेको हो ।

‘मलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट हिजो फोन आएको थियो । उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन नगर्न र माइक प्रयोग नगर्न भन्नुभयो’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको कामकारवाहीमा प्रभाव पर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको निर्देशनमा उहाँहरुले हाम्रो प्रदर्शनमा अवरोध गर्न खोज्नुभएको होला । तर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउँदासम्म हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहन्छ ।’कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरुले नाराबाजी र कोणसभा गरिरहेका छन् । कोणसभाका क्रममा हाते माइक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक प्रयोगलाई हटाउन खोजेको हो ।१२ बजे कानून व्यवसायीहरुको प्रदर्शन सकिएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने गरेको छ । करिव तीन सातादेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन भएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् ।अरु न्यायाधीशहरुको बहिस्कारका कारण न्यायपरिषदले दुई दिनअघि आफ्नो स्थापना दिवस समेत मनाउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुने तर उनलाई अरु सदस्यहरुले इन्कार गरेका कारण हरेक वर्ष न्यायपरिषदले आयोजना गर्ने कार्यक्रम समेत यो पटक प्रभावित भयो ।

त्यसका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् ।न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।