काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज् कर्पोरेशन (एमसीसी) का सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच लामो समयदेखि सहमति जुट्न सकेको छैन । अहिले पनि सत्तागठबन्धनको नेपाली काँग्रेसबाहेक अन्य दलहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् । तर, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यतिबेला एमसीसी संसदबाट पास गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलिनियम् च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सम्बन्धमा सहमति जुटाउन पछिल्लो समय पुनः सर्वदलीय बैठक आव्हान गरे । अमेरिकी आर्थिक सहायता एमसीसीबारे लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । बरु, एमसीसीबारे कतिपय दलभित्रै पनि मतान्तर देखिदै आएको छ । पुष ४ गते आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमसीसी सम्बन्धमा भएको सर्वदलीय छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले उठान गरेको विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ब्रिफिङ गरेपनि अन्य दलले समर्थन जनाएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधनबाट एमसीसी अगाडि बढ्नसक्ने धारणा प्रस्तुत गरे पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले सोझै अस्वीकार गरे । यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव वेदुराम भुषालले पनि एमसीसी संशोधनमा जोड दिए ।

एमसीसी नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका लागि घातक हुने अडान असन्तुष्ट दलहरुको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको समय सकिए पनि यसको म्याद केही महिना थप्ने संकेत यतिबेला देखिएको छ । पुष ११ देखि १३ गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय सम्मेलन अघि एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले स्पष्ट धारणा राख्न नचाहेको बुझिए पनि यसबारे देउवा र प्रचण्डबीच व्यक्तिगतरुपमा भद्र सहमति हुने देखिएको छ । सबै दलहरुबीच सहमति गरेर मात्रै एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय सत्तागठबन्धनको छ ।

एमसीसी परियोजनाबारे लामो समयदेखि विवाद भइरहंदा पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले २०७८ भदौ १८ गते विवादित बुँदा स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार ग¥यो । यसलाई सकारात्मक मान्दै एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई भदौ २३ गते फर्काएको जवाफमा एमसीसी कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको जनायो । अहिले सरकार आपसी पत्राचारलाई सम्झौताको संशोधन मानेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित एवम् कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । यदि दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएमा आपसी पत्राचारलाई लेटर अफ एक्सचेन्ज सम्झौतासरह मानी कार्यान्वयन हुने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन नै छ । यदि यसो भयो भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको फेस सेभिङ हुन्छ । यद्दपि, काँग्रेसले सत्तागठबन्धनलाई एकढिक्का एवम् सहमति जुटाएर मात्रै एमसीसी अगाडि बढ्ने बताउदै आएको छ ।

एमसीसीका सम्बन्धनमा सत्तागठबन्धनमा काँग्रेसबाहेक अन्य सबैजसो दल सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । शीर्ष दलबाहेकका अन्य जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु मौन देखिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पूर्णरुपमा विरोध जनाएका छन् । यसर्थ, यथास्थितिमा एमसीसीमा सहमति जुटाउन खोजे सत्ता गठबन्धन भत्किन पनि सक्छ वा संसदमा पेश भएर फेरि थन्किनसक्छ ।