काठमाडौं, १ पुस । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुने/नहुने बारे जवाफ पर्खने भएको छ । गएराति अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । सङ्घीय संसद्को चालु दशौँ अधिवेशनमै एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको अनुमान छ ।एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपालबारे समीक्षा

बुधबार बसेको एमसीसीको बोर्ड बैठकमा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो । त्रैमासिक बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालको समीक्षा गर्दै निकट भविष्यमा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेको उल्लेख छ ।

हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसदमा लैजाने तयारी गर्न निर्देशन दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालले एमसीसीको पाँच वर्षे अनुदान कार्यक्रम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले एमसीसीले अब नेपाललाई सहायता दिने निर्णय रद्द गर्ने अनुमान थियो । तर निर्णय नगरेकाले नेपाल सरकारले अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेमा एमसीसी बोर्ड आशावादी भएको देखिन्छ ।

एमसीसी बोर्ड बैठकले बेलिज र जाम्बियालाई पाँच वर्षे अनुदान सहयोग कार्यक्रमका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ । एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले भनेका छन्, ‘म बेलिज र जाम्बियालाई सहयोगकोे घोषणा गर्न पाउँदा उत्साहित छु । हामी गरिबी घटाउने तथा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सफल बनाउने कार्यक्रमहरु सँगसँगै गर्न तत्पर छौं ।’ एमसीसीले इन्डोनेसिया, लिसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, सियरालिओन, टिमोर लगायत देशलाई विकास कार्यक्रमका लागि पुनः चयन गरेको छ ।