काठमाडौं, ६ मंसिर ।  गैरआवसीय नेपाली संघको आसन्न निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेर एनआएनको मौजुदा कार्यसमिमि भंग गरिदिएको छ । यस अघि अक्टोबार २४–२५ मा निर्धारिता नयां नेतृत्व छनोट गर्ने अधिवेशन रोकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवा सरकारले सोमबार संघको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्दै डिसेम्वर १५ मा गर्ने भनिएको अधिवेशन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

यस अघि एनआरएनको अधिवेशनका बारेमा विश्वभरिबाट प्रतिनिधि छनोटका सन्दर्भमा विवाद भएको थियो । सोही विवादलाई विषय बनाएर नेपाली कांग्रेस समर्थित उमेदबार कुल आचार्यले एनआरएनको अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष निवदेशन दिएका थिए ।
आचार्यको निवेदन र माग बमोजिम सरकारले एनआरएनलाई आदेश दिएर पूर्व निर्धारित अधिवेशन स्गित गरिदिएको थियो ।

सरकारको त्यो निर्णय लाई स्वीकार गर्दै एनआरएनएको आइसीसीको कार्यकाल थप ६ महिना थप गरेको थियो । त्यस लगत्तै डिसेम्वर १५ मा नयां कार्यसमिमि निर्वाचनाका लागि अधिवेशनको मिमि तोकेको आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।पन्तका अनुसार नयां निर्वाचबनक लागि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने अन्तिम दिन सरकारले हतार हतार अनाधिकृत रुपमा अधिवेशन रोक्न मात्र होइन आइसीसीलाई अवैध घोषणा गरेको छ ।

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रकमा आइसीको सम्पूणं अधिकार प्रमुख संरक्षण परिषदलाइ हस्तान्तरण गरिदिएको छ ।
एनआरएनले उपाध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार पहिले विवाद भएको बेला प्रमुख संरक्षण परिषदको प्रमुख तथा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले आइसीसीको सम्पूर्ण अधिकार परिषदलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए । घलेको मागलाई आस इसीसी कार्यसमितिले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

घले र आचार्यको समूहले मौजुदा आइसीसी भंग गरी आफ्ना हातमा अधिकार हत्याउन सरकारसंग ससांठगांठ गरेर गैरआवासीय नेपालीको गौरवमय इतिहासमा धव्वा लगाएको छ । प्रमुख संरक्षक परिषद्मा पूर्व अध्यक्षहरु शेष घले, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र राम थापा रहेका छन् ।